युनिकोड
यस्तो लाग्थ्यो, प्रधानसेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) कहिल्यै सत्तामा फर्कन सक्ने छैनन्। तत्कालीन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँग आठ पटकसम्म प्रतिस्पर्धा गर्दासमेत प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसकेबाट देखिन्छ, प्रचण्डलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने नै त्यो बेलाको राजनीतिको मूल प्रवृत्ति थियो।
तर, राजनीति यस्तो रोचक चिज हो, जहाँ ‘हस्तिनापुरमा राज’ गरिरहेको पात्र एकै निमेषमा ‘चपरीमुनिको वास’ बस्न बाध्य हुन्छ। चपरीमुनि पुगेको पात्र हस्तिनापुरको गद्दीमा राज गर्न थाल्छ।
दोस्रो संविधान सभामा हारसँगै ‘चपरीमुनि पुगे’ भनिएका प्रचण्ड फेरि दुईपटक प्रधानमन्त्री बने। उनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि शुक्रबार (२८ असार) तेस्रोपटक सत्ताबाट बाहिरिएका छन्।
अघिल्लो चोटि दुवैपटक सत्ताबाट हट्नुपर्ने ‘बाध्यता’ उनलाई थिएन। तर, आफैँ राजीनामा दिएर सत्ता बहिर्गमनको बाटो रोजे।
यसपटक भने उनले पहिलेजस्तो सरक्क सत्ता छाडेनन्, संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै संसदको बहुमतको निर्णय अनुसार सत्ताबाट बाहिरिने निर्णय लिए।
तीन कार्यकालका समानता–असमानता यति मात्र होइनन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा सहजता–असहजता, सत्तारोहण– बहिर्गमन, सफलता–असफलतामध्ये कतिपयमा समानता छन्, कतिपयमा असमानता।
समानता–असमानता
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक (२०६५) प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डलाई तत्कालीन तेस्रो ठूलो दल एमालेको साथ थियो भने दोस्रोपटक (२०७२) पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको। तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने बेला उनलाई फेरि एमालेकै साथ–समर्थन आवश्यक पर्यो।
प्रधानसेनापति प्रकरण (२०६६ वैशाख) मा एमालेले साथ नदिएपछि पहिलो कार्यकालमा आफै राजीनामा दिएर सिंहदरबारबाट बाहिरिए उनी।
खासमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आधा–आधा (नौ–नौ महिना) कार्यकालका लागि सहमति गरेर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। नौ महिना बिताएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले समर्थन गर्ने बताउँदै उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिन अनुरोध (दाउपेच) नगरेका होइनन्।
तर, देउवासँगको सहमतिप्रति प्रचण्डले बेइमानी गरेनन्। स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन सकिनासाथ राजीनामा दिए र सहमति बमोजिम नै देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदिए।
तेस्रो कार्यकालमा उनले एमाले र कांग्रेसको पालैपालो समर्थन लिए। ठूला दुई दलहरूलाई पालैपालो ‘खेलाएर’ चार पटकसम्म विश्वासको मत हासिल गरेका प्रचण्ड यी दुई दल एकै ठाउँमा उभिएपछि भने संसदीय प्रक्रिया (विश्वासको मत लिने) बाट बहिर्गमित भए।
प्रचण्डको तीन प्रधानमन्त्रित्वकालको एउटा रोचक प्राविधिक पक्ष के हो भने पहिलो र दोस्रोपटक नौ–नौ महिना प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तेस्रो पटक भने पहिलो र दोस्रो कार्यकालको ठीक दोब्बर समयावधि अर्थात् १८ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे।
संविधानले एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल ५ वर्ष (६० महिना) व्यवस्था गरेको छ। तर, तीन–तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको तीनै कार्यकालको समयवाधि जोड्दा समेत पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पाएको देखिँदैन।
तीन कार्यकालमा उनी जम्मा ३६ महिना मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाएका छन्।
सबल–दुर्बल पक्ष
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी कुनै प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्यो–सकेन भन्ने कुराको मूल्याङ्कनका क्रममा तत्कालीन परिस्थितिलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डले एमालेको साथ त पाए। तर, कांग्रेस–एमालेदेखि काठमाडौँको अभिजात वर्ग र विदेशी शक्ति उनको विपक्षमा थिए,’ सुवेदी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा ‘डेलिभरी’ दिने र सुधारका काम गरेर जनसमर्थन हासिल गर्नसक्थे। तर यसमा उनको ध्यान गएन। उनको पहिलो कार्यकालको कमजोरी यही रह्यो। केही गर्नै नपाई उनी सत्ताबाट बहिर्गमित भए।’
संसदीय राजनीतिमा परिपक्वताको अभावको परिणाम थियो, प्रचण्डको पहिलो कार्यकालको बहिर्गमन। पहिलो संविधान सभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल थियो। ख्याल गर्नुपर्ने पक्षचाहिँ के थियो भने ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि संसदमा उसको एकल बहुमत भने थिएन।
यस्तो स्थितिमा संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा कम्तीमा सत्ता–सहयात्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासमा लिनुपथ्र्याे। तर, सत्ता साझेदार एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमको असहमतिबीच प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई हटाउने निर्णय गरे।
उनको अपरिपक्व निर्णय प्रत्युत्पादक ठहरियो। माओवादीबाहेकका दलहरूको साथ पाएका राष्ट्रपति रामवरण यादवले कटवाललाई प्रधानसेनापतिमा थमौती गरिदिए।
राष्ट्रपतिको यो कदमका कारण उनी प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने परिस्थिति सिर्जना भयो।
अनुभवको अभावमा प्रचण्डको पहिलो कार्यकाल त्यति स्मरणयोग्य नभए पनि दोस्रो कार्यकाल भने राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण र सफल रहेको राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेल बताउँछन्।
‘मधेसी दलहरूको असहमतिका कारण तराई–मधेसमा चुनाव हुन नसक्ने परिस्थिति थियो। तर, दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले यो कठिन कामलाई समेत सम्भव तुल्याए,’ प्रा. पोखरेल भन्छन्, ‘मधेसी दलहरूलाई सहमत गराएर चुनावको वातावरण सिर्जना गरे, त्यही कारण राजनीति सहज ढंगले अघि बढ्यो।’
प्रा. पोखरेल थप्छन्, ‘ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नसुम्पिनुस्, हामी समर्थन गरिदिन्छौँ भनेकै हुन्। त्यति हुँदा पनि देउवासँगको सहमति बमोजिम राजीनामा दिएर सत्ता सुम्पिए। यो उनको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा सुनौलो पक्ष हो।’
जहाँसम्म तेस्रो कार्यकालको सन्दर्भ हो, नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेका कांग्रेस–एमाले जस्ता दलले समेत शुक्रबार (२८ असार) संसदमा ‘प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा अस्थिर बने’ भन्नेबाहेक उनको अन्य कमजोरी प्रष्टसँग उल्लेख गर्न सकेनन्। चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त ‘सुशासन कायम गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रतिबद्ध र सहयोगी रहेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रशंसा नै गरे।
हुन पनि उनको १८ महिने कार्यकालमा सुन तस्करी काण्डको पर्दाफास भयो, यस प्रकरणमा जोडिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा लगायतका माओवादी नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परे, अनुसन्धानको दायरामा तानिए।
दबाउन खोजिएको बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल खुल्यो, दोषीहरू पक्राउ परे र त्यो जग्गा राज्य मातहत ल्याउने प्रक्रिया सुरु भयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई समेत सरकारले खुट्टा नकमाई कारबाही गर्यो।
समग्र कूटनीति सञ्चालनमा औसत प्रदर्शन भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको नेपाल भ्रमणमार्फत् जलवायु परिवर्तनले पारेका असर सम्बन्धमा नेपालको सरोकार सुनाएर विश्वको ध्यान आकर्षित गराउन उनी सफल भए। सीमा जोडिएका दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध विकसित गरे।
महंगी नियन्त्रणमा भने सरकार असफल रह्यो। जनतालाई डेलिभरी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकारको प्रदर्शन औसत भन्दामुनि रह्यो।
‘तीन–तीन पटक प्रधानमन्त्री छँदा कुनै आर्थिक अनियमिततामा उनी मुछिएनन्,’ विश्लेषक सुवेदीले भने, ‘यो नै प्रचण्डको तीनवटै कार्यकालको समानता र सबल पक्ष हो।’
प्रतिक्रिया