युनिकोड
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार (३१ असार) बिहान प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरे। चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदा ओली खुसी नदेखिने कुरै भएन।
‘दाँत’ हाँसे पनि पहिलो र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेलाजसरी ओलीको ‘आँत’ भने यसपटक पक्कै हाँसेको थिएन।
यसर्थ कि, आफूभन्दा ठूलो र प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बन्ने प्रधानमन्त्रीका सीमा र शक्ति ओलीलाई थाहा नहुने कुरा भएन।
मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिपछि भए पनि नेपालको संविधानले कार्यकारी अधिकार भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरेको छ। अर्थात् संविधानतः प्रधानमन्त्री ओली सर्वाधिक शक्तिशाली छन्। झन् यसपटक त ओलीले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल (नेपाली कांग्रेस) को समर्थन प्राप्त गरेका छन्। यी दुई दलको अंकगणित प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ नजिक छ।
यो अंकगणितका आधारमा ओली अघिल्ला दुई प्रधानमन्त्रीत्वकाल भन्दा यसपटक शक्तिशाली लाग्छन्।
तर, सबैभन्दा ठूलो दलको साथका कारण निकै शक्तिशालीजस्तो लागे पनि आफ्नै अघिल्ला दुई कार्यकालको तुलनामा ओली निकै कमजोर प्रधानमन्त्री हुन्।
बीपीकै जस्तो शक्ति
प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ का प्रावधानहरूलाई स्वच्छ नदीझैँ बग्न दिइन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) संसदको विश्वास प्राप्त गर्न असफल भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने थिए, संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार।
तर, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवाले पहिल्यै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको विषय मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल धारा ७६ (२) मै फर्के। र, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सहज बनाइदिए।
खासमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको कदम ‘बाध्यता’ को उपज हो। जो प्रधानमन्त्रीको हकदार हो, त्यही व्यक्ति (देउवा) नै यसपटक तयार नभएपछि उनले पनि के गरुन्?
देउवाका हकमा चाहिँ ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय ‘दाउपेचयुक्त’ निर्णय हो। उनलाई प्रचण्डको शेखी झार्नु थियो, झारे।
प्रचण्डको शेखी झार्नुबाहेक ओली–प्रचण्डबीचको ‘लभ’ उन्मुख सम्बन्धलाई ओली–प्रचण्डस्तरकै दाउपेचमार्फत् ‘हेट’ (घृणा) मा परिणत गर्न पनि देउवा सफल भएका छन्। चाहेका बेला ओलीलाई बालुवाटार–सिंहदरबारबाट हटाउन अब देउवालाई कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिनासाथ हुत्तिएर ओली बालकोटको बार्दलीमा पुगिहाल्छन्।
त्यसपछि देउवा धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन्। राष्ट्रपति उनका ‘यार’ जो छन्, जसले ओली पदमुक्त हुनासाथ ७६ (३) को धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट देउवालाई सिञ्चित गर्नेछन्।
पहिलो र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री छँदा शीतल निवास ओलीका लागि ‘संगीन’ थिएन। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी थिइन्, ओलीले जे चाहन्थे र बोल्थे, उनी त्यही हुबहु गरिदिन्थिन्।
‘धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न आउनू’ भन्ने आह्वान बमोजिम शेरबहादुर देउवा बहुमत जुटाएर शीतल निवास पुग्दा तिम्रो दाबी पुग्दैन भन्दै उनैले ओलीलाई प्रधानमन्त्री थमौती गरिदिएकी हुन्। त्यसपछि देउवा र उनलाई समर्थन गर्ने दलहरूले सर्वाेच्चको ढोका ढक्कक्याउनु पर्यो।
अर्थात् अघिल्ला कार्यकालहरूमा राष्ट्रपति अनुकूलको व्यक्ति हुनुको फाइदा ओलीलाई थियो, जसका कारण उनी सर्वाधिक शक्तिशाली थिए। शीतल निवास अनुकूल हुँदा संसदमा बहुमत जुटाउन अन्य दल तोडफोड गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अनुकूलता समेत उनलाई थियो।
राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनाल ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रित्वकाललाई बीपी कोइरालाको शक्तिसँग तुलना गर्छन्।
‘बीपी पनि दुई तिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए,’ प्रा. खनाल भन्छन्, ‘ओलीको साथमा संसदमा पूर्ण बहुमत रहेको नेकपा थियो, मधेसी दलहरूले पनि समर्थन गरेका थिए। मधेसी दलको समेत साथ पाएपछि सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ पुग्थ्यो। यस हिसाबले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री छँदा ओली बीपीजत्तिकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए।’
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वसमेत ओली अनुकूल थियो। अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी सम्बन्धी विवाद नेकपाभित्र चर्किनुअघिसम्म ओली जे चाहन्थे, त्यही कुरा संसदबाट लागू हुन्थ्यो।
रक्षा, गृह र परराष्ट्रजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हालेका क्रमशः ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र प्रदीप ज्ञवाली पनि ओलीकै अनुकूल थिए। संसद् विघटन मुद्दामा चोलेन्द्र शमशेर राणाको भूमिका र कामचलाउ प्रम भइसकेपछि संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा देउवाको मौनताले ‘ओलीले अदालत र प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत मिलाइसकेका रहेछन्’ भन्ने कुरा उतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्ने गर्थ्यो।
सरकारमातहत रहने सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई असहयोग गर्ने कुरै भएन। त्यसमाथि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राज्यका निकायहरूलाई ओलीले गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट थुतेर आफू मातहत ल्याएका थिए।
‘दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री उहाँ (ओली) माओवादीको समर्थनमा हुनुभएको हो,’ माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल भन्छिन्, ‘वैचारिक दृष्टिले पनि माओवादी निकट थियो, एमाले र माओवादी केन्द्र एकता उन्मुख थिए। यस्तो साथ पाएको प्रधानमन्त्रीको शक्तिसँग अहिले आफूभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी पार्टीको बैसाखी टेकेको प्रधानमन्त्रीको शक्तिबीच तुलना हुनै सक्दैन।’
यसबाहेक पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा ओली शक्तिशाली हुनुको अर्काे कारण थियो, जनविश्वास।
अध्यक्षमा माधव नेपाल र संसदीय दलको नेतामा झलनाथ खनालजस्ता नेतालाई पराजित गरी एमालेको नेतृत्व लिए पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको परीक्षण भइसकेको थिएन।
‘अपरीक्षित’ नेता भएकाले ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केही गरिहाल्छन् कि भन्ने अपेक्षा जनतामा थियो। त्यसबाहेक भारतीय नाकाबन्दीमा लिएको अडानका कारण प्रतिपक्षी दललाई समर्थन गर्ने मतदाताहरू पनि उनीप्रति सहानुभूतिशील थिए।
माधव नेपालबाहेक अन्य नेता, दल र जनताबीच त्यो बेला उनको छवि ‘बाठो’ र ‘चलाख’ मात्र थियो। अहिलेजस्तो ‘धुर्त’ र ‘धुन्धुकारी’ छवि पनि ओलीको थिएन।
प्रचण्डभन्दा धराप
संविधान जारी भएपछि २०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री छँदा न एमालेको बहुमत थियो, न त एमाले प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नै थियो। दोस्रो ठूलो दलको संसदीय दलको नेता रहेका ओली माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा–संयुक्त लगायत कांग्रेस इतरका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
तर, एक वर्ष पनि सत्ता सम्हाल्न नपाइकन ओली देउवा–प्रचण्ड मिलनका कारण सत्ताच्युत भए। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका प्रचण्डलाई नै हेप्न थालेपछि ओली सत्ताबाट बहिर्गमित हुनु परेको थियो।
देउवा–प्रचण्डको मिलनले संसदको अंकगणितमा फेरबदल ल्याएका कारण सत्ताबाट हट्नुपरे पनि उनीप्रतिको जनआकर्षण भने कमजोर थिएन।
त्यही आकर्षण (शक्ति) का कारण २०७४ को आम निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतसहित ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन–एकताले ओलीको दोस्रो सत्तारोहणमा निर्णायक भूमिका खेल्यो।
त्यसो त, दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रतिनिधि सभामा एमालेको बहुमत थिएन। माओवादी केन्द्रको समर्थनका कारण धारा ७६ (२) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
दल र चुनाव चिन्ह फरक भए पनि एमाले र माओवादी एकै चुनावी घोषणापत्र बोकेर जनताका बीच गएका थिए। चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। र, यही हैसियतमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।
‘यसपटक ओली यस्तो दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, जसको हैसियत संसदमा उहाँले नेतृत्व गरेको दल (एमाले) भन्दा ठूलो छ,’ प्रा. खनाल भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि यी दुई दल (एमाले र कांग्रेस) फरक–फरक कित्तामा छन्।’
‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, ओलीले नेतृत्व गरेको दल एमाले र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको दल नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धी दल हुन्,’ प्रा. खनाल भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धी दल भएकाले आफू अनुकूल छँदासम्म कांग्रेसले ओलीलाई समर्थन गर्न सक्छ, प्रतिकूल लाग्यो भने समर्थन फिर्ता लिन्छ।’
अर्थात्, स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेला–बेला भनेझैँ देउवाले पनि ‘फू’ गरे भने तुरुन्त ढल्ने हैसियतका प्रधानमन्त्री हुन् ओली।
बरु हिजो देउवाले ‘फू’ गरे एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड टिक्न सक्थे, ओलीले ‘फू’ गरे देउवाको समर्थनमा। यसैगरी उनी १८ महिना टिके पनि।
तर, प्रचण्डलाई जस्तो त्यो सुविधा ओलीलाई छैन। देउवाले ‘फू’ गरे भने ओलीले खुमलटार (प्रचण्ड) को बैसाखी प्राप्त गर्ने छैनन्। विश्वासको मत माग्दै गर्दा ‘ओलीले चेतेकै रहेनछन् भन्ने कुरा बल्ल बुझेँ’ भनेका छन् प्रचण्डले। यो ‘ओलीलाई आइन्दा विश्वास गर्दिनँ’ भन्ने प्रचण्डको भित्री निचोडको संकेत हो।
ओली जब शक्तिमा पुग्छन्, त्यो स्थानमा पुर्याउनेको गुन चटक्कै बिर्सन्छन्। अपमान–हेलोहोचो सुरु गर्छन्। यो ओलीको ‘जिन’ मै रहेको ‘गुण’ हो। ओलीको काँध थापेका कांग्रेस र सभापति देउवा पनि अपवाद बन्ने छैनन्।
खासमा देउवा ओलीको यो ‘एटिट्युड’ को पर्खाइमै छन्। यसर्थ कि, ओलीलाई हटाएर धारा ७६ (३) अनुसार उनलाई छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्री बन्नु छ। आफू धोकेबाज जस्तो नदेखिने गरी ओलीलाई धोका दिन उनलाई अब बहाना चाहिएको छ। त्यो बहाना ओलीको ‘एटिट्युड’ ले छिट्टै प्रदान गर्न सक्नेछ।
ओलीलाई देउवाले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुको कारण बेचन झा पक्राउ वा प्रचण्डको शेखी झार्नु मात्र होइन। आरजु देउवालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन त झन् हुँदै होइन। आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छोटो र सहज बनाउन ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्।
‘हिजो विचार मिल्ने पार्टी सत्ता–सहयात्री थियो, दुवै मिल्दा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो र त ओलीले सरकार टिकाउन सक्नु भएन,’ माओवादी उपाध्यक्ष भुसाल भन्छिन्, ‘अहिले उहाँलाई आफूभन्दा ठूलो दलको साथ त छ। तर विचार मिल्दैन। व्यवहार पनि मिल्दैन। सत्ता सहयात्री र आफूभन्दा ठूलो दल भएकाले उसले भनेको मान्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रधानमन्त्रित्वलाई के शक्तिशाली भन्नु?’
‘कहाँ झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेर बनेको प्रधानमन्त्री, कहाँ कांग्रेसले समर्थन गरेपछि बनेको प्रधानमन्त्री?’ प्रा. खनाल भन्छन्, ‘हुन त, दुवैपटक उनी कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै हुन्। तर, दोस्रो कार्यकालको शक्तिसँग अहिलेको शक्तिको तुलना नै हुन सक्दैन।’
प्रतिक्रिया