कृष्णमान आफू नांगिए, संवैधानिक परिषद् नै उदांगो पारिदिए

निकै ठूलो विवाद र दबाबपछि निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित उम्मेदवार कृष्णमान प्रधानले संसदीय सुनुवाइको अन्तिम चरणमा पुगेर आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्।

चरित्र र आचरणको विवादका कारण सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न नसकिरहेका बेला प्रधान स्वयंले दौड त्यागे। दिएको पद खान नसक्ने भनेर प्रधानले नै भनिदिएपछि बल्ल समितिलाई सहज भयो। र, आज साउन १४ गते साँझ ५ बजे बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले उनको नाम अस्वीकृत हुने निर्णय गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइको प्रभावकारिता र औचित्यको विषयमा अहिले चर्चा नगरौँ।

यहाँ चर्चाको विषय हो, राज्यका सबै (तीनवटै) अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरू रहने निकाय संवैधानिक परिषद् र यसको कार्यशैली, जसबाट कृष्णमान प्रधान र प्रधानजस्ता अरू पनि पात्रहरू बारम्बार सिफारिस भएर आइरहन्छन्। 

एक गैरसरकारी संस्थामा रहेर राज्यका विभिन्न ओहोदावालसँग घाँटी जोडिरहने व्यक्ति थिए, कृष्णमान प्रधान। नेपाल कानुन समाज नामक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भनेर उनी आफूलाई चिनाउँथे। त्यही संस्थाका माध्यमबाट सरकार, संसद, अदालत र नागरिक समाजमा प्रभाव जमाएर बसेका थिए।

त्यही पहुँच र सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै उनी अहिले निर्वाचन आयुक्त हुने र केही समयपछि प्रमुख आयुक्त नै बन्ने दाउमा थिए।

उनको यो महत्त्वाकांक्षा त्यत्तिकै जागेको थिएन। कार्यपालिकादेखि व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखसम्मलाई उनले प्रभाव पार्न सक्थे। नभए असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकबाट प्रधानको एक्लो नाम सिफारिस हुने थिएन। किनभने, त्यस दिन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग र मुस्लिम आयोगमा समेत एक–एकजना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बसेको बैठकबाट प्रधानको नाम मात्र सर्वसम्मत भएको थियो।

संवैधानिक परिषद् यस्तो निकाय हो, जसभन्दा माथि जाने ठाउँ नै छैन। यो राज्यको सबैभन्दा उपल्लो संयन्त्र हो। देशका कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री यसको अध्यक्ष हुन्छन्। न्यायपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानन्यायाधीश, व्यवस्थापिकाका प्रमुख अर्थात् प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत यस संयन्त्रका सदस्य हुन्छन्।

यतिले नपुगेर देशैभरका निजामती कर्मचारीका सर्वोच्च अधिकारी अर्थात् मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदको सचिवालय प्रमुखको रूपमा काम गर्छन् ।

यस निकायले चाहेमा देशका जुनसुकै अड्डा–अदालतमा रहेका कागजात हेर्न र झिकाउन सक्छ। जुनसुकै व्यक्तिको योग्यता, पृष्ठभूमि, विवाद र चरित्रको इतिवृत्तान्त निकाल्न सक्छ। योग्यता पुगेकाहरूमध्येबाट योग्यतम् व्यक्ति पहिचान गर्न सक्छ । 

तर, हाम्रो राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवार र तदर्थ प्रवृत्तिको सर्वोच्च नमुना पनि यही निकाय हो। बैठकका सदस्यहरूले घरबाट निस्केर त्यहाँ पुग्दासम्म पनि के निर्णय गर्दै छु भन्ने थाहा पाउँदैनन्। किनभने, आ–आफ्ना खल्तीबाट नाम निकाल्छन्। एक–अर्काका स्वार्थ मिले निर्णय भइहाल्छ। नमिले अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर निहुँ खोज्छन् र निस्कछन्। प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता र चरित्र केलाउने न फुर्सद छ, न परिपाटी नै । 

स्वार्थ नमिल्दाको परिणाम के हुन्छ भनेर हेर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गएर हेर्न सकिन्छ, जहाँ ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विवाद ३ वर्षदेखि विचाराधीन छ।

देशका सर्वोच्च पदाधिकारीहरू पदेन सदस्य रहने यो निकाय आफैमा संस्थागत पनि छैन। नियुक्तिको कुनै स्थापित मापदण्ड छैन। अहिले त झन् जीवित ऐन नहुँदा पनि चलेकै छ। प्रधानन्यायाधीश नै बसेर निर्णय र नियुक्तिमा भागबन्डा गरेपछि न्यायिक पुनरवलोकनको के हाल हुन्छ भन्ने पनि ५२ जना पदाधिकारीकै नियुक्ति प्रकरणले बताइरहेको छ।

यस परिषद्को छुट्टै कार्यालय छैन। सदस्यहरू बैठकबाहेकको समयमा बसेर फाइल अध्ययन गर्ने कुर्सी छैनन्।फाइल च्यापेर घरतिर हिँड्नुपर्छ। बैठक बस्ने कुनै नियमित तालिका छैन।

देशका प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका सम्भावित उम्मेदवारको अभिलेख राख्ने, निर्णयलाई सहजीकरण गर्ने, विवाद नआउने गरी परिपक्व प्रस्ताव तयार गर्ने र आएका प्रश्नको पनि जिम्मेवार एवं पारदर्शी तवरले सम्बोधन गर्ने किसिमले सचिवालयलाई विकास गरिएकै छैन। कि त यसको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयभित्रको एउटा दराजमा छ, कि त ६ जना सदस्यको गोजीमा छ।

ती ६ जनाको सर्वसम्मत सूचीमा कस्ता व्यक्तिका नाम रहेछन् भन्ने कृष्णमानले देखाइदिएका छन्। एक अर्थमा भन्दा, संसदीय सुनुवाइसम्म पुगेर कृष्णमान त नांगिएका छन् नै, संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीलाई पनि उदांगो पारिदिएका छन्। 

सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने संरचना नै यति गैरजिम्मेवार र स्वेच्छाचारी छ भनिसाध्य छैन। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरू केकस्ता योग्यता भएका छन्, तिनीहरू कुन प्रक्रियाका आधारमा सम्भावित सूचीमा चढे भनेर आमनागरिकले सोधीखोजी गर्ने ठाउँ नै छैन। तपाईँ सोधीखोजी गर्न जानुभयो भने पनि कसैले त्यसको इमानदार जवाफ दिनेवाला छैन। यो यसअघि कयौँपल्ट सूचनाको हकसम्बन्धी दाबी लिएर पुग्नेहरूले भोगेको कुरा हो।

अब त के भन्नुपर्ने हुन्छ भने बरु नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठेका कृष्णमान प्रधानले बीचैमा नाम फिर्ता लिएर आफ्नो नैतिकता देखाए। तर, उनलाई बिनाअध्ययन सिफारिस गर्नेहरूमा यति पनि नैतिकता रहेनछ। उनीहरू सबै एकसाथ नांगिएका छन्। हाम्रो राज्य संयन्त्रभित्र खोक्रिँदै गएको योग्यतातन्त्रको अनुहार देखाइदिएका छन्।

यो निर्णय गर्दा संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए। उनले के आधारमा प्रस्ताव गरे? प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा रानाले कसरी समर्थन जनाए? तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले किन प्रश्न गरेनन्? उत्तर सहज छ- किनभने, उनीहरूका लागि यी सामान्य विषय हुन्।

यो त चली आएको परम्परा हो। यसैगरी हाम्रो राज्य चलेको छ। कसैलाई खुसी पार्न, कसैलाई कृतज्ञ बनाउन, कसैलाई व्यवस्थापन गर्न हाम्रा संवैधानिक पदहरू भागशान्ति लगाइन्छ। यसो गर्न पाउनु उनीहरू आफ्नो विशेषाधिकार ठान्छन्। पदीय जिम्मेवारीले सुम्पेको जवाफदेही अभिभारा हो भन्ने सोच यीमध्ये कसैमा पनि देखिँदैन।

यो मानसिकता र परिपाटी रहेसम्म संवैधानिक परिषद् संस्थागत बन्ने छैन। संस्थागत सोच र व्यावसायिक कार्यशैली नअपनाएसम्म कृष्णमान प्रधानहरू फेरि पनि आइरहनेछन्।