सुमनाको कडाइले ३२ सय शिक्षकले छाडे राजनीतिक दल, विद्या भने नरम

राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्ने शिक्षकको संख्या ३२ सय नाघेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ३ हजार २ सय ९६ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेका छन्। यो साउन २१ सम्मको तथ्यांक हो। 

गएको वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्री सुमना श्रेष्ठले वैशाख ४ मा यो निर्णय गरेकी थिइन्। 

मन्त्रीको यो निर्णयपछि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत देशभरका शिक्षा, विकास तथा समन्वय एकाइलाई दलमा आबद्ध सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

केन्द्रले दलमा आबद्ध शिक्षकलाई हटाउन र त्यसको विवरण केन्द्रमा पठाउन भनेको थियो। त्यसअघि गएको चैतमै मन्त्री श्रेष्ठले प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले दलीय राजनीति गरेको प्रमाण भेटिएमा उजुरी दिन आह्वान गरेकी थिइन्। 

आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा असार ४ मा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो निर्देशनपछि ८ सय २५ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेको जानकारी गराएकी थिइन्। त्यो संख्या बढेर अहिले ३ हजार २ सय ९६ पुगेको हो।   

राजनीतिक दलको सदस्य रहेका शिक्षकका बारेमा उजुरी गर्न अनुरोध गर्दा ४६ शिक्षकको बारेमा उजुरी परेको छ। सोही उजुरीको आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ४ जना शिक्षकले सफाइ पाएका छन्। दलको सदस्यता त्याग्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशनपछि २० जना शिक्षकले भने शिक्षण पेसा नै छाडेर राजनीति रोजेका छन्।

शिक्षामन्त्री हुनुअघि श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिमा सदस्य थिइन्। माओवादीले कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेपछि त्यसमा श्रेष्ठको दल रास्वपा पनि मिसियो। उक्त गठबन्धन सरकारमा चार मन्त्रालय पाउँदा श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व पाएकी थिइन्।

नागरिकको करबाट तलब खाएपछि शिक्षकहरूले कुनै एउटा दलको फाइदाका लागि काम गर्न नहुने, विद्यालय र विद्यार्थीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क गर्दै उनले मन्त्री भएपछि शिक्षकहरूलाई शिक्षा वा राजनीतिमध्ये एक रोज्न भनेकी थिइन्। 

शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने र यसको लागि आफूले अन्तिम समयसम्मै लडिरहने उनको भनाइ थियो। तर उनको मन्त्रालय बसाइ धेरै लामो हुन सकेन।  

असार २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो, श्रेष्ठ पनि मन्त्री पदबाट बिदा भइन्। 

नयाँ मन्त्री शिक्षकप्रति नरम 
सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि निकै कडा सुनिएकी सुमनापछि शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेकी एमाले नेतृ विद्या भट्टराई भने शिक्षकहरूप्रति निकै नरम सुनिएकी छन्। पूर्ववर्ती मन्त्री श्रेष्ठका निर्णयप्रति लक्षित गर्दै उनले लोकप्रियतावादले मात्रै नेतृत्व गर्न नसकिने टिप्पणी गरेकी छन्। 

गृहनगर पोखरा पुगेर उनले आइतबार एक कार्यक्रममा शिक्षकहरूलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउन नहुने बताइन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षकहरूलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने, झोले हुन् भन्ने, बेठिक हुन् भन्ने, तिनै शिक्षकहरूले विद्यालय धान्नुपर्नेछ। लोकप्रियतावादी विचारले मात्रै समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन। हामी लोकप्रिय पनि हुनुपर्छ। व्यावहारिक पनि हुनुपर्छ।’

त्यसो त राजनीतिमा लागेका शिक्षकहरूमाथि गरेको कडाइप्रति अन्य दल पनि खुसी देखिँदैनन्। पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल पनि मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिमा लागेका शिक्षकहरूमाथि गरेको कडाइप्रति असन्तोष प्रकट गरेका थिए। उनले संसदमै पनि यस्तो असन्तुष्टि पोखेका थिए।

शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधन), शिक्षा नियमावली २०५९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन निषेध गरेको छ। शिक्षा ऐनको दफा १६ मा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको, स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्रै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउँछन्।