युनिकोड
एक महिना लामो विद्यार्थी आन्दोलनपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद अघिल्लो हप्ता (२१ साउन) सत्ता छाडेर भारत पलायन हुन बाध्य भइन्।
एक देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घटनाको असर अर्काे देशमा पर्छ। कतिपय घटनामा समानता भेटिन पनि सक्छन्। यस्ता घटनाबाट अर्को मुलुकका जनता र राजनीतिक शक्तिले सकारात्मक–नकारात्मक दुवै पाठ सिक्न सक्छन्।
बंगलादेशमा विकसित घटनाक्रमबारे विभिन्न कोणबाट राजनीतिक मञ्च, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रशस्त विचार–विमर्श भएका छन्।
तर, गत पुसमा भएको निर्वाचनमा दुई तिहाइभन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल गरेर लगातार चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेकी हसिना आरक्षण विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनको झोँक्काबाट यति छिट्टै सत्ताच्युत हुनुमा बंगलादेशले केही वर्षअघिदेखि अभ्यास गर्दै आएको राजनीतिक प्रणालीको कमजोरी थियो वा थिएन भन्ने कोणबाट भने खासै विचार–विमर्श गरिएन।
बंगलादेशको राजनीतिक उलटफेरका विविध कारण होलान्। दलीय व्यवस्थाको कोणबाट हेर्दा त्यो उलटफेरको कारण बंगलादेशले अभ्यास गर्दै आएको ‘दुई दलीय’ राजनीतिक प्रणालीको असफलता हो।
संयोगवश ठीक यतिबेला नै नेपालमा भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमाले बंगलादेश र नेपाल दुवैतर्फ असफल पुरानो ‘दुई दलीय’ अभ्यास ब्युँताउने प्रयासमा छन्।
दुई दलीय लोकतन्त्र : एकदलीय अभ्यास
जनरल मोहम्मद एर्सादको सात वर्षे निरंकुश सैन्य शासनबाट बंगलादेशले डिसेम्बर ६, १९९० (२० मंसिर २०४७) मा मुक्ति पाएको थियो। जनरल एर्सादको शासन समाप्तिमा दुई बंगलादेशी ‘बेगम’ को नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूको प्रमुख भूमिका रह्यो।
यसमध्ये ‘बंगलादेश अवामी लिग’ को नेतृत्वमा शेख हसिना (निवर्तमान प्रधानमन्त्री) थिइन्, जो स्वतन्त्र बंगलादेशका स्थापनाकर्ता शेख मुजिमबुर रहमानकी छोरी हुन्।
अर्काे दल थियो– बंगलादेश नेसन्यालिस्ट पार्टी (बीएनपी), जसको नेतृत्व खालिदा जियाले गरेकी थिइन्। उनी बंगलादेशका पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमानकी पत्नी हुन्।
यिनै दुई ‘बेगम’ को नेतृत्वमा सैनिक शासनविरुद्ध आन्दोलन भएपछि डिसेम्बर १९९० मा बंगलादेशमा बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना भयो।
तर, एर्सादलाई सत्ताच्युत गरेको केही वर्षभित्रै बंगलादेशको बहुदलीय लोकतन्त्र दुई दलीय अभ्यासमा रूपान्तरित हुन पुग्यो।
सैन्य शासनको पतनपछिको पहिलो आम निर्वाचन (सन् १९९१) मा निर्वाचन भएका १ सय ४० सिटमा विजय हासिल गरेर जियाको ‘बीएनपी’ सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। हसिना नेतृत्वको अवामी लिग ८० सिटका साथ प्रमुख प्रतिपक्षमा रह्यो।
तीन सय सदस्यीय संसदमा एकल बहुमत कसैको नभए पनि जमात–ए–इस्लामी (३५ सिट) नामक दलको सहयोगमा बीएनपी नेतृ बेगम खालिदा जियाले सरकार गठन गरिन्।
सन् १९९६ को दोस्रो निर्वाचनमा भने अवामी लिगकी शेख हसिनाले बाजी मारिन्। निर्वाचनमा अवामी लिग १ सय ४६ सिटका साथ सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। ३५ सिटमा विजय हासिल गरेको पूर्व सैनिक शासक जनरल एर्सादको ‘जातीय पार्टी’ को साथ पाएर हसिनाले सरकार निर्माण गरिन्।
खालिदा जिया नेतृत्वको ‘बीएनपी’ यसपटक १ सय १६ सिटका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको थियो।
तेस्रो निर्वाचन (सन् २००१) मा १ सय ९३ सिट हासिल गरेपछि खालिदा जिया फेरि सत्तामा फर्किन्। जियाले पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेको यो निर्वाचनमा शेख हसिनाको अवामी लिगले ६२ सिटमात्र पायो।
यसले देखाउँछ, सन् २००१ को तेस्रो निर्वाचनसम्म पुग्दा बंगलादेशको बहुदलीय व्यवस्था ‘दुई दलीय’ राजनीतिक अभ्यासतर्फ उन्मुख हुन थालिसकेको थियो।
त्यहाँ अन्य पार्टी नभएका त होइनन्। तर, बीएनपी र अवामी लिगको हाराहारीमा तिनीहरू पुग्न सक्दैनथे।
बंगलादेशको बहुदलीय प्रणाली ‘दुई दलीय’ अभ्यासतर्फ उन्मुख भएपछि निर्वाचनमा धाँधली, हिंसात्मक द्वन्द्व त्यहाँको राजनीतिको प्रमुख विशेषता बन्न थाल्यो।
यही स्थितिका बीच सन् २००६ मा सेनाले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्यो र दुई वर्ष शासन चलायो। सत्तारुढ दलबाट धाँधलीको प्रयास, मुख्य दुई राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिद्वन्द्विताका बीच बंगलादेशको राजनीति फेरि सेनाको हातमा पुगेको थियो।
यद्यपि, सेनाले लोकतन्त्रमाथि बेइमानी भने गरेन। दुई वर्षभित्रै उसले निर्वाचन (सन् २००८ मा) गरायो। पाँच पार्टीको चुनावी मोर्चा बनाएर चुनावी मैदानमा ओर्लेकी शेख हसिनाको अवामी लिगलाई बंगलादेशी जनताले दुई तिहाइभन्दा बढी (२ सय ३०) सिटमा विजयी गराए।
जियाले पनि चार पार्टीको मोर्चा बनाएकी थिइन्। तर, उनको ‘बीएनपी’ ३० सिटमा खुम्चियो।
राजनीति दुई दलीय अभ्यासतर्फ उन्मुख हुँदाको विकृत रूप खासमा सन् १९९६ को निर्वाचनदेखि नै देखिन थालेको थियो। दोस्रो निर्वाचनको परिणाम पनि आफ्नो पक्षमा पार्न जब खालिदा जियाले सत्ताको दुरूपयोग थालिन्, धाँधलीको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी अवामी लिगले १९९६ को (पहिलो) निर्वाचन बहिस्कार गर्यो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बहिष्कारका बीच भएको निर्वाचनमा बेगम खालिदा जिया नेतृत्वको बीएनपी २ सय ७८ सिटमा विजयी भएको थियो। तर, विवादित निर्वाचनका कारण उनी १२ दिनमात्रै सत्तामा रहिन्।
त्यसपछि फेरि दोस्रो निर्वाचन भयो। अघिल्लो निर्वाचन बहिष्कार गरेको अवामी लिगले यो निर्वाचनमा १ सय ७६ सिट हासिल गर्यो। अवामी लिगले पूर्ण बहुमत हासिल गर्दा बीएनपी १ सय १६ सिटमा झर्यो।
अघिल्ला निर्वाचनहरूमा अस्तित्व कायम गरेका कतिपय दल यो निर्वाचनमा नामेटजस्तै भए। यो निर्वाचन बंगलादेशको राजनीतिलाई दुई दलीय प्रणालीमा लैजाने ‘पानीढलो’ बन्यो।
तेस्रो निर्वाचन (२००१) पछि पाँच वर्ष सत्तामा रहेकी खालिदाले सन् २००६ को निर्वाचन परिणाम पनि आफ्नो हातमा पार्न सक्दो हथकण्डा अपनाइन्।
बंगलादेशमा निर्वाचनभन्दा ९० दिनअघि संसद् विघटन हुन्छ। निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व त्यसबेला निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशले गर्थे, ‘प्रमुख सल्लाहकार’ का रूपमा। (शेख हसिनाको बहिर्गमनपछि भने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस चुनावी सरकारको ‘प्रमुख सल्लाहकार’ बनेका छन्।)
आफू अनुकूलको ‘प्रमुख सल्लाहकार’ बनाउन खालिदा जियाले त्यसबेला प्रधानन्यायाधीशको पदावधि असंवैधानिक तवरले बढाइन्। निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने खालिदा जियाको यो प्रपञ्चपछि बंगलादेशको राजनीति अशान्त त बन्यो नै, लोकतन्त्र समेत धरापमा पर्यो। त्यही स्थितिका बीच सेना राजनीतिक खेलाडी बनेर अगाडि आएको हो, जसको चर्चा हामीले माथि गरिसकेका छौँ।
२००८ को निर्वाचनमा हसिनाको अवामी लिगले २ सय ३० स्थानमा विजय हासिल गर्यो। जियाको बीएनपीले ३० सिटमात्र सुरक्षित गर्न सक्यो।
आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रमुख सल्लाहकार बनाउने र चुनावी परिणाम हात पार्ने खालिदाको ‘निरंकुश सपना’ हसिनाले चकनाचुर त पारिन्। तर, निर्वाचनमा प्राप्त प्रचण्ड सफलतासँगै आफैले निरंकुश–मार्ग पछ्याइन्। ‘बहुदलीय’ बाट ‘दुई दलीय’ अभ्यास थालेको बंगलादेशमा उनले ‘एकदलीय अभ्यास’ प्रारम्भ गरिन्।
उनी सत्तामा फर्केपछि जिया लगायत प्रतिपक्षी नेताहरू जेलमा कोचिन थाले। कतिसम्म भने, ग्रामीण विकास बैंक स्थापनामार्फत् बंगलादेशका हजारौँ जनतालाई गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराएका नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुससमेत उनको कोपभाजनबाट बच्न सकेनन्।
७ जनवरी (२२ पुस २०८०) को पछिल्लो आम निर्वाचनमा हसिनाको अवामी लिगले २ सय ६३ स्थानमा विजय हासिल गर्नुमा हसिनाको लोकप्रियताभन्दा मुलुकलाई एकदलीय प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने उनको अभ्यासको बढी भूमिका थियो।
खासमा दलमाथि तीव्र दमन र प्रमुख नेताहरूको गिरफ्तारीका बीच ‘बीएनपी’ ले त्यो निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा नरहेपछि निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम शेख हसिनाको पक्षमा जाने नै भयो।
प्रमुख प्रतिपक्षीविहीन निर्वाचनमा अवामी लिगका सबै (२६३) उम्मेदवार विजयी हुँदा उसले उम्मेदवारी नदिएका बाँकी ३७ सिटमा पनि हसिनाकै ‘कठपुतली दल’ र अन्य उम्मेदवार विजयी भएका थिए।
त्यसअघि सन् २०१८ को निर्वाचनमा बीएनपी सहभागी त थियो। तर, निर्वाचनमा दुई तिहाइभन्दा बढी सिटमा शेख हसिना विजयी भइन्। धाँधलीका कारण यो निर्वाचन पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निकै आलोचित थियो।
हसिनाले सन् २०१४ को निर्वाचन पनि ‘बीएनपी’ को उपस्थितिबिना लडेकी थिइन्। त्यो निर्वाचनमा उनको अवामी लिग २ सय ३४ स्थानमा विजयी भएको थियो।
यी दुई ‘बेगम’ हरूले चुनाव परिणाम पक्षमा पार्न खोज्दा बंगलादेशका चुनावहरू निकै रक्तपातपूर्ण भए। जितहारको निर्णय जनताको लोकप्रिय मतभन्दा धाँधलीका बलमा हुनथाल्यो।
बहुदलीय व्यवस्था ‘दुई दलीय’ व्यवस्थामा रूपान्तरित हुँदाको विकृत रूप थियो यो।
बहुदलीय व्यवस्था दुई दलीय अभ्यासतर्फ उन्मुख हुँदा त्यो कसरी निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुन्छ र अन्ततः लोकतन्त्र नै समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्न बंगलादेशको राजनीतिक अभ्यास रोचक ‘केस स्टडी’ हो।
नेपाल–बंगलादेश : उस्तै राजनीति, उस्तै अभ्यास
लोकतान्त्रिक आन्दोलन र बहुदलीय राजनीतिक अभ्यासमा बंगलादेश र नेपालबीच कतिपय सन्दर्भमा समानता भेटिन्छन्।
जसरी अवामी लिग र बीएनपीको नेतृत्वको संयुक्त आन्दोलनले उता बंगलादेशमा जनरल एर्सादको निरंकुश सैनिक शासनको अन्त्य (२०४७ मंसिर) गर्यो, आठ महिनाअघि यता नेपालमा पनि नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरेको थियो।
करिब एकै समयमा दुवैतर्फ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनबर्हालीसँगै दुवै मुलुकले करिब १५ वर्ष समान प्रकारको राजनीतिक अभ्यास गरे।
सैन्य शासनको पतनपछि बंगलादेशमा बीएनपी र अवामी लिगले पालैपालो सरकार चलाउँदा यता नेपालमा पनि कांग्रेस र एमाले पालैपालो सत्तामा पुगे।
यसमध्ये नेपाली कांग्रेसले पहिलो आम निर्वाचन (२०४८) मा विजय हासिल गरेको थियो भने एमालेले २०५१ को निर्वाचनमा। २०५६ को निर्वाचनमा फेरि नेपाली कांग्रेस विजयी भयो।
बहुमत नहुँदा जसरी बीएनपी र अवामी लिगले जमात–ए–इस्लामी वा जातीय पार्टी (पूर्व सैन्य शासक एर्सादको दल) को सहयोगमा सरकार बनाउँथे, २०५१ पछि एमालेको अल्पमतको सरकार ढलेपछि कांग्रेस र एमालेले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दुई गुटका नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई अघि सारेर सत्तामा आफ्नो पकड राखे।
२०४८–०५५ को अवधिमा संयुक्त जनमोर्चा, राप्रपा, सद्भावना लगायतका दलको उपस्थिति संसदमा नभएको होइन। तर, बंगलादेशमा जस्तै यहाँ पनि ‘दुई दलीय’ राजनीतिक प्रणाली विकसित हुँदा यी दलहरू कांग्रेस–एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकतमा पुगेनन्।
दुई दलबीचको प्रतिस्पर्धाले बंगलादेशमा असहिष्णुता र निषेधको राजनीति बढ्दै जाँदा यहाँ पनि त्यस्तै भयो। २०५३–०५४ ताका राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बन्नुमा कांग्रेस–एमालेको आपसी निषेधको राजनीतिको भूमिका थियो।
२०५७–०५८ ताका त प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध ५७ दिनसम्म संसद् नै अवरुद्ध गर्यो। निषेधको राजनीति र शत्रुताको चरम रूप थियो त्यो। यस्तै राजनीति र शत्रुताका कारण एकातिर माओवादी बलिया बन्दै गए, अर्काेतिर दरबार पनि शक्तिशाली बन्दै गयो।
उता यस्तै शत्रुतापूर्ण सम्बन्धका कारण बंगलादेशमा २००६ मा सेनाले सत्ता हातमा लिने परिस्थिति बन्यो। खालिदा र हसिना बरु सेनालाई सत्ता सुम्पिन तयार देखिए। तर, १९९० अघिको सैन्य शासन सम्झेर एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार भएनन्।
दुई बेगमबीचको प्रतिस्पर्धाबीच सेना सत्तामा फर्किनुभन्दा तीन वर्षअघि यता नेपालमा दलहरूबीचको प्रतिद्वन्द्विताले उस्तै राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गरेको थियो।
फरक के मात्र भने, दुई दलको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धका कारण उता सेना लाभान्वित बनेको थियो, यता दरबार अर्थात् राजा ज्ञानेन्द्र।
कतिसम्म भने सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा समूह अर्काेलाई देख्ने र सहने स्थितिमा थिएनन्।
यही शत्रुतापूर्ण संघर्षका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत रहेको संसद् विघटन गरिदिए, जबकि माओवादी विद्रोहका कारण अर्काे चुनाव हुने स्थिति थिएन।
नारायणहिटी दरबारको योजनामा देउवाले संसद् विघटन गरेका थिए। संसद विघटनसँगै दरबार बलियो भयो। तिनै देउवा लगत्तै १८ असोज (२०५९) मा प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ गरिए।
त्यसपछिका साढे दुई वर्ष कहिले देउवा, कहिले राप्रपाका चन्द र थापालाई अघि सारेर राजा ज्ञानेन्द्रले कठपुतली सरकारमार्फत् शासन गरे। १९ माघ को ‘कू’ पछि उनी आफै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेर प्रत्यक्ष शासन चलाए।
माओवादी र सात संसदवादी दलको नेतृत्वमा भएको २०६२–०६३ को आन्दोलनको सफलतासँगै नेपाल फेरि ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धा’ मा फर्केको हो।
त्यो परिवर्तनपछि कांग्रेस–एमालेसँग देशव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थितिमा माओवादी पुग्यो। तराईमा मधेसवादी दलहरू यी तीन दललाई चुनौती दिने स्थितिमा पुगे।
भलै अहिलेको प्रतिनिधि सभामा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाको सिट कम होला। तर, यी तीन दल देशव्यापी रूपमा कांग्रेस–एमाले–माओवादीलाई टक्कर दिने हैसियतमा अझै छन्।
राजतन्त्र अन्त्यपछि नेपालमा ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धा’ को अभ्यास पुन सुरु हुँदा बंगलादेशमा भने दुई दलीय शत्रुता उत्कर्षमा थियो। र, त्यसैबाट लाभ लिँदै सेना राजनीतिक बागडोर आफ्नो हातमा लिने तम्तयारीमा थियो।
तर, बंगलादेशको सेनाले त्यसअवधिमा निर्वाह गरेको भूमिकाको भने प्रशंसा गर्नुपर्छ। किनभने उसले इमान्दारीपूर्वक १४ पुस २०६५ मा आम निर्वाचन सम्पन्न गरायो। र, २ सय ३० सिटमा विजयी अवामी लिगकी नेतृ शेख हसिनालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्यो।
दोस्रोपटक सत्तामा पुगेकी हसिनाले २०१४, २०१८ र २०२४ का विवादास्पद चुनावहरूमार्फत् विजय हासिल गरिन्, निरन्तर १५ वर्ष सत्ता चलाइन्।
उनको शासनकालमा बंगलादेशले विकासमा त फड्को मार्यो। तर, सँगसँगै यस्तो निरंकुश दमनचक्र पनि चलाइन्– प्रमुख विपक्षी दल ‘बीएनपी’ लाई उठ्नै दिइनन्। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसजस्ता व्यक्तित्वसमेत उनको निर्ममताको सिकार बने।
संसदीय लोकतन्त्र सबल बनाउन विपक्षी दलको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। प्रमुख विपक्षी ‘बीएनपी’ लाई उठ्न नदिन कठोर दमनचक्र चलाएकी उनले विपक्षीका रूपमा ‘कठपुतली’ दलहरूलाई अघि सारिन्।
तर पनि उनको एकदलीयतातर्फ उन्मुख निरंकुश शासन टिकेन। एक महिना लामो विद्यार्थी आन्दोलनबाट उनी सत्ताच्युत भइन्। नेपालमा १३ वर्ष टिकेको ‘दुई दलीय’ शासन प्रणाली बंगलादेशमा ‘एकदलीय’ तर्फ उन्मुख हुँदै ३२ वर्षपछि समाप्त भयो।
तर, ‘राजनीतिक स्थायित्व’ नाममा नेपालमा २२ वर्षअघि नै असफल भइसकेको ‘दुई दलीय’ प्रणाली फिर्ता गर्ने प्रयास गरिँदैछ। त्यो प्रयास तिनै पात्रहरूबाट भएको छ, जसले ‘दुई दलीय’ अभ्यासमार्फत् राजनीतिलाई एकातिर सर्वाधिक अस्थिर बनाए, अर्काेतिर आफ्नै हालीमुहाली भएको त्यही व्यवस्था पनि जोगाउन सकेनन्।
दुई दलीय प्रणाली : अस्थिरताको कारक
दरबारमा लगेर ‘दुई दलीय’ व्यवस्था बुझाउने काम खासमा यसकै अभ्यासकर्ताहरूबाट भएको हो। कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दरबारमा बसेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका हुन्।
त्यही विन्दुबाट दुई दलीय व्यवस्था अन्त्यको सुरुवात भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको ४ महिनापछि राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज २०५९ मा देउवालाई नै अपदस्थ गरिदिए। देउवा अपदस्थ हुँदा कांग्रेस र एमाले ज्ञानेन्द्रसँग बेखुसी थिएनन्।
राजा ज्ञानेन्द्रसँग यी दुई दल बेखुसी भएको देउवापछि पालैपालो लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री चयन गरिएपछि हो।
रोचक चाहिँ के भने, दुई दलीय व्यवस्था अन्त्यका प्रारम्भकर्ता र खुसी मनाउनेहरू नै राष्ट्रिय दल बन्न ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रतिशत बढाएर मुलुकलाई फेरि दुई दलीय प्रणालीमा फर्काउँदा राजनीतिक स्थिरता हुने तर्क गरिरहेका छन्।
‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक दल बन्ने थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत बनाइनुपर्छ,’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले १५ साउनमा दिएको यो अभिव्यक्तिको अन्तर्य मुलुकलाई दुई दलीय प्रणालीमा फर्काउनुपर्छ भन्ने नै हो।
‘उदारवादी धारका रूपमा कांग्रेसमात्र र कम्युनिस्ट धारका रूपमा एमाले मात्र रहनुपर्छ’ भन्ने धारणा पनि पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका छन्। यो धारणा पनि ‘दुई दलीय’ व्यवस्थाकै पक्षपोषणका रूपमा आएको हो।
तर, १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधानले राजनीतिक स्थायित्व दिँदो रहेनछ। गणतन्त्रपछिका राजनीतिक अभ्यासहरूले यो कुरा प्रमाणित गर्छन्।
जस्तो, संविधान सभाका यी दुई निर्वाचनहरूमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मत पार गर्ने तीन दल थिए– कांग्रेस, एमाले र माओवादी।
पहिलो संविधान सभा (२०६५–०७९) को चार वर्षे अवधिमा चारवटा सरकार बने। त्यसअवधिमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने।
यस्तै नियति दोस्रो संविधान सभा (संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्) को चार वर्ष अवधि (२०७०–०७४) मा सुशील कोइराला (संविधान जारी (हुनुअघि), केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र शेरबहादुर देउवा (संविधान जारी भएपछि) गरी चारजना नै प्रधानमन्त्री भए।
दुई संविधान सभाको चार–चार वर्षे अवधिमा ८ वटा सरकार निर्माण हुने अस्थिरताका कारक अन्य दल होइन, १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी थिए।
१० प्रतिशतमात्र होइन, २०७४ को निर्वाचनमा ४७ प्रतिशत लोकप्रिय मत र प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेको ‘नेकपा’ ले समेत राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन। दुई तिहाइको सरकार समेत ढल्यो र प्रतिनिधि सभामा ६३ सिटमात्र जितेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति सिर्जना भयो।
यो प्रसंगलाई यहीँ छाडेर २०४७–२०५९ सम्मको ‘दुईदलीय प्रणाली’ तर्फ फर्काैं। र, १३ वर्षे ‘राजनीतिक स्थिरता’ को कोणबाट त्यस अवधिको विवेचना गरौँ।
२०४८ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पूर्ण बहुमतसहित विजयी भयो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेकाले २०५३ सम्म उसले सरकार चलाउन सक्थ्यो।
तर, तीन वर्षपछि नै २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो। गणना गर्ने हो भने २०४८–०५३ को पाँच वर्ष अवधिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०५१ अघि), मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा (२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि) गरी पाँच जना प्रधानमन्त्री भए।
२०५६ मा तेस्रो आम निर्वाचनमा फेरि नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्यो। कांग्रेस यसपटक पनि तीन वर्ष (२०५९ सम्म) सत्तामा रह्यो।
यस अवधिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गरी तीन–तीन वटा सरकार निर्माण भए।
२०६५ यताको राजनीति पनि उस्तै अस्थिर रह्यो। अस्थिरताको नियति दोहोर्याउने दल र पात्र तिनै थिए, जसले २०४८–०५९ सम्मको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएका थिए।
प्रधानसेनापति प्रकरण (२०६६) पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिए। प्रचण्डपछि पालैपालो एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए।
तर, न नेपाल, न त खनाल नेतृत्वको सरकार पूरा अवधि सञ्चालन हुन सक्यो। खनाल र नेपालले प्रधानमन्त्री पद छाड्न बाध्य हुनुमा कांग्रेस वा माओवादी कारक थिएनन्। एमालेभित्रको आन्तरिक खिचातानीका नेपाल र खनाल दुवैको बहिर्गमनको मुख्य कारण बन्यो।
खनालपछि माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। उनी प्रधानमन्त्री रहेकै बेला सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका कारण पहिलो संविधान सभा विघटन भयो।
संसद् विघटन (यहाँनिर संविधान सभा) पछि त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद् (सरकार) को चुनावी सरकारमा परिणत हुन्छ। नेपालको संवैधानिक प्रावधान नै यही हो।
तर, डा. भट्टराईलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन कांग्रेस–एमाले तयार भएनन्। फेरि नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी भयो। र, बंगलादेशी राजनीतिको सिको गर्दै सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गरियो।
चुनाव गराउनसमेत सरकार फेर्ने राजनीतिक शक्ति वा खेलाडी तिनै थिए, जसले १३ वर्षे ‘बहुदलीय व्यवस्था’ लाई सधैँ अस्थिर बनाइरहे।
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको ९ वर्ष बित्यो। यी ९ वर्षमा ७ वटा सरकार (प्रधानमन्त्री) बनेका छन्। यसबीचमा ओली तीनपटक (२०७२, २०७४ र २०८१), प्रचण्ड (२०७२ र २०७९) र देउवा (२०७४ र २०७८) दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्।
ओली, देउवा र प्रचण्ड पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने यो चक्र निर्माणको मूलशक्ति नेपाली कांग्रेस र एमाले हुन्, मूलपात्र देउवा र ओली हुन्। प्रचण्ड त ‘च्याँखे’ थापेर पछिल्लो दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
१० प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ ले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन भन्ने उदाहरण २०६४–२०७४ को कालखण्ड हो। ‘दुई दलीय’ प्रणालीले त झन् दिँदैन भन्ने उदाहरण २०४८–०५९ को राजनीतिक अभ्यास हो।
बरु सीमित थ्रेसहोल्डको व्यवस्था, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र साँच्चिकै ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धा’ ले राजनीतिक स्थिरता दिँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण २०६३ देखि यताको बहुदलीय संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था हो, जो १९ वर्षसम्म निरन्तर छ। ‘स्थिरता दिन्छ’ भनिएको ‘दुई दलीय’ व्यवस्था भने सिर्फ १३ वर्ष (२०४७–०५९) टिकेर बिदावारी भएको थियो।
‘दुई दलीय’ व्यवस्थाको त्यही तीतो अनुभव फेरि बंगलादेशले गराएको छ। अस्थिरताका खेलाडीहरूले त्यसलाई ‘पाठ’ मानेका होलान् वा ‘रमिता’ मात्र ठानेका होलान्?
प्रतिक्रिया