युनिकोड
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिम्सीना र इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित राजदूत हुन अयोग्य भएको भन्दै उनीहरूको सिफारिस अस्वीकृत गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ।
तिम्सीनाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिको अध्यक्ष हुँदा संस्थाको छाप र लेटरप्याड दूरुपयोग गरेको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले उनलाई राजदूत बनाउन नमिल्ने भन्दै समितिमा उजुरी परेको हो।
‘निज प्रस्तावित राजदूत डाक्टर नेत्रप्रसाद तिम्सीनाले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपश्चात पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लेटरप्याड र छाप अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरी विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको, विज्ञप्तीहरू निकालेको र संस्थाको प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच आउनेगरी संस्थाको लेटरप्याड र छापको चरम दूरुपयोग गरेकाले आवश्यक कानुनी कारबाहीका निमित्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएकोमा उक्त कीर्ते मुद्दा हाल प्रहरीको अनुसन्धानमा रहिरहेको अवस्थामा मुद्दाका आरोपी निज डाक्टर नेत्रप्रसाद तिम्सीनालाई कुन उच्च नैतिक चरित्रको आधारमा राजदूतजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्न मिल्छ? तसर्थ निजको सिफारिस अस्वीकृत गरिपाउँ,’ उजुरीमा भनिएको छ।
इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित सूचना आयोगको कसुरदार भएकाले उनलाई राजदूत बनाउन नमिल्ने भन्दै समितिमा उजुरी परेको छ।
पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक पण्डितले सूचना नदिएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले उनलाई २०७८ सालमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।
आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझाई उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गएका पण्डितको पक्षमा अदालतको फैसला आएन। अदालतले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सूचना आयोगको निर्णयलाई सदर गर्ने फैसला गरेको थियो।
पण्डितविरुद्ध परेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘इजरायलका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा सिफारिस हुनुभएका प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डितको विरुद्धमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम कसूरमा राष्ट्रिय सूचना आयोग देवीनगर काठमाडौँले निजलाई रु. १५ हजार जरिवाना गरी निजलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन त्रिवि उपकुलपतिको नाममा लेखी पठाउनु भनी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट मिति २०७८/०६/२० मा निर्णय भएकोमा उक्त निर्णयमा चित्त नबुझाइ २०७८ पुस ५ मा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दायर भइ उच्च अदालत पाटनमा उक्त मुद्दामा सुनुवाइ भइ राष्ट्रिय सूचना आयोग देवीनगर काठमाडौँबाट उक्त मुद्दामा मिति २०७८/०६/२० गते भएको निर्णयलाई सदर गर्नेगरी फैसला भएको हुँदा उल्लेखित मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण पद राजदूतमा सिफारिस गरी नियुक्ति गर्दा उक्त पदको साथै नेपाल सरकारको इज्जत, मानप्रतिष्ठामा आँच आउने हुँदा निजलाई सिफारिस हुनबाट रोकीपाउँ।’
प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध संसदीय समितिमा आएका उजुरी आज समितिले खोलेको हो। समितिमा जम्मा ९ वटा उजुरी परेको छ। जसमा ३ वटा उजुरीमा राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रश्न उठाइएको छ।
भारतका लागि राजदूत सिफारिस डाक्टर शंकर शर्माको सिफारिस राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि सिफारिस भएका प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठको सिफारिस संविधान कै विपरीत भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको छ।
प्रतिक्रिया