युनिकोड
कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी भूभागबाट इजरायलको उपस्थिति अन्त्य हुनुपर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित भएको छ। यसका लागि बुधबार भएको मतदानमा नेपाल भने सहभागी भएन अर्थात् तटस्थ बस्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्यालेस्टाइनले गरेको उक्त प्रस्तावका पक्षमा १२४ राष्ट्र उभिएका हुन्। विपक्षमा १४ राष्ट्र मात्र देखिए भने नेपालसहित ४३ राष्ट्र तटस्थ बसे।
प्यालेस्टिनी भूमिबाट इजरायल हट्नुपर्ने प्रस्तावका पक्षमा रुस, चीन, फ्रान्स, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्ससहित १२४ देशले मतदान गरेका हुन् भने अमेरिकासहित १४ देशले विपक्षमा मतदान गरे। नेपाल, भारत, बेलायतसहित ४३ देश भने पक्ष–विपक्षमा नलागी तटस्थ बसेका हुन्।
राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये अमेरिका मात्र प्रस्तावका विपक्षमा उभिएको हो। बेलायत तटस्थ रह्यो भने चीन, फ्रान्स र रुसले पक्षमा मतदान गरे।
त्यसो त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट पारित प्रस्ताव बाध्यकारी भने हुँदैनन्। तर ती प्रस्तावमा १९३ राष्ट्रको धारणा प्रतिबिम्बित हुने भएकाले तिनलाई सांकेतिक र राजनीतिक दृष्टिबाट अर्थपूर्ण मानिन्छ।
यसअघि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) ले ‘अधीनस्थ प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलको जारी उपस्थिति अवैधानिक’ रहेको ठहर गर्दै यथाशीघ्र ‘अवैधानिक उपस्थिति’ अन्त्य गर्न भनेको थियो।
इजरायलले सन् १९६७ यता वेस्ट ब्यांक र पूर्वी जरुसेलममा १६० वटा बस्ती बनाएर ७ लाख यहुदीलाई बसोबास गराएको छ।
ती बस्तीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भंग गरेर बनाइएको आईसीजेको तर्क छ। तर इजरायलले यसको खण्डन गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया