दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी भूमि आयोग गठन हुन्छ : मन्त्री अधिकारी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले दलीय समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी भूमि आयोग बन्ने बताएका छन्।

नेकपा एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले सोमबार बुझाएको ४ बुँदे ध्यानाकषर्ण पत्र बुझ्दै मन्त्री अधिकारीले उत्पीडित दलित समुदायको हक हित र पाउनु पर्ने अधिकार प्राप्तिका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

भूमि आयोगको गठन आदेशमै केन्द्रको भूमि आयोगमा एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख गरेकाले दलितको प्रतिनिधित्व कानुनीरुपमै सुनिश्चित भएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ।

नेकपा एमालेका पोलितब्युरो सदस्य एवं मुक्ति समाज नेपालका इञ्चार्ज जितु गौतमले राज्यले भूमिहीन दलित  समुदायलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र उत्पिडित दलित समुदायका सबै भूमिहीन किसान, भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई तत्काल जमिन उपलब्ध गराउन मन्त्री अधिकारीसंग आग्रह गरे।

त्यसैगरी मुक्ति समाजले मन्त्रालयले अति बिपन्न दलित समुदायलक्षित आर्थिक अवस्था  सुधार गर्ने गरी बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, दलित समुदायको परम्परागत पेशामा आधारित ब्यवसायमा संलग्न गराई ब्यवसायिक बनाउन र दिर्घकालिन जिविकोर्पाजनको ब्यवस्था गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन र भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयले गठन गर्ने भूमि आयोगको पदाधिकारीमा र जिल्लास्तरमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको माग गरेको हो।