युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस प्रकाशमान सिंह राउतका विरुद्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा ६ वटा उजुरी परेका छन्। उजुरीमा राउतको आचरणदेखि उनले गरेका फैसला र आदेशसम्ममा प्रश्न उठाइएको छ। केही उजुरीकर्ताले सर्वोच्च अदालत र भावी प्रधानन्यायाधीशको योजनाका बारेमा प्रश्न गरेका छन्। केही उजुरीमा उनी कांग्रेसनिकट रहेको, उनका आदेश र फैसलामा दलीय पक्षधरता देखिएको भनेर आरोप लगाइएको छ।
आफ्नो नाम उल्लेख नगरेका एकजना उजुरीकर्ताले राउतमाथि श्रीमतीसँगको सम्बन्ध, न्यायाधीशको नैतिकता, आचरणजस्ता विषयमा प्रश्न गरेका छन्। उजुरीकर्ताले सोधेका छन्, ‘श्रीमतीसँगको विवादित झगडिया तपाईं प्रधानन्यायाधीश हुँदै हुनुहुन्छ। न्यायाधीशको नैतिकताको मापन के हो? हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने, सांग्रिलामा पौडी खेल्ने, अपार्टमेन्टमा लगानी गर्ने माननीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशउपर छानबिन हुन्छ कि हुँँदैन?’
ती उजुरीकर्ताले ८ बुँदामा राउतसँग विभिन्न सवाल गरेका छन्।
शक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नी श्रीमतीमाथी हिंसा गरेको, घरनिकाला गरेको, न्यायको प्रयासमा अवरोध गरेको, आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरेको आरोप लगाएर कानुनी झमेलामा फसाएको प्रहरी लगाएर थुनाएको आरोप राउतमाथि लागेको छ।
यसैगरी चितवनकी एकजना ज्येष्ठ नागरिक एकल महिलाले जग्गासम्बन्धी मुद्दामा विपक्षीको प्रभावमा परेर राउतले त्रुटिपूर्ण फैसला गर्दै आफ्नो उठिबास लगाउने काम गरेको भनी समितिमा उजुरी दिएकी छन्।
राउतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितमा ‘पूर्वाग्रही, पक्षपाती र कार्यक्षमताको अभाव भएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा अनुमोदन नगरियोस्’ भन्दै अर्को उजुरी बाजुराबाट परेको छ।
कैलाशमाडौँ, बाजुराका गगन अयडीले राउतलाई दलीय कार्यकर्ताको धङधङीबाट मुक्त हुन नसकेको भनी आरोप लगाएका छन्।
‘विधिको शासन कायम हुन योग्य, इमानदार, निष्पक्ष व्यक्ति विधि सञ्चालन गर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाजुरामार्फत पठाएको उजुरीमा लेखेका छन्, ‘राज्यका प्रमुख अंगहरूमध्ये न्यायपालिका झन् बढी संवेदनशील हो। विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, हाल सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउतमा देशको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नेतृत्व दिने क्षमता, निष्ठा, इमान, नैतिकता र निष्पक्षता छैन। उहाँ एक राजनीतिक दलको पृष्ठभूमि भएको र त्यसको धङधङीबाट मुक्त हुन नसकेको अत्यन्त पूर्वाग्रही न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँ खासमा न्यायाधीश कम र निश्चित दलको कार्यकर्ता बढी देखिनुहुन्छ।’
गगनले आफ्ना छोरा चेतन अयडीको हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई राउत संलग्न इजलासबाट साधारण तारेखमा छाडिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै ‘तथ्य, प्रमाण र घटनाको गम्भीरता हेर्दै नहेरी इजलासमा रहेका नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका दुवै न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानले अभियुक्तहरूलाई साधारण तारेखमा छोडेको’ उजुरीमा लेखेका छन्। क्रूर, आपराधिक र मानवताविरोधी घटनालाई राजनीतिक आँखाले हेर्ने व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्ने उनको दाबी छ।
२०७९ मंसिर ४ गते आम निर्वाचनको साँझ बाजुराको नाटेश्वरी आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि बसेका अयडीलाई उनको घरमै गएर एक समूहले क्रूर तरिकाले हत्या गरेको थियो। त्यसबेलाको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। उक्त भिडिओमा देखिएका अभियुक्तलाई समेत राउतको इजलासले साधारण तारेखमा छाडेको र इजलासमा भिडिओलगायतका प्रमाण पेस गर्न लाग्दा उनले हेर्न अस्वीकार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
अभियुक्तहरू जुद्धबहादुर अयडी, चक्रबहादुर अयडी, विनोदबहादुर अयडी, भूपाल अयडी, रुपा चौधरी अयडी र रनसिंह बहादुर अयडीलाई जिल्ला र उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिएको भए पनि सर्वोच्चको राउत संलग्न इजलासले गत पुस १९ गते साधारण तारेखमा छाडिदिएको थियो।
यसैगरी टंकप्रसाद आचार्य नामका अर्का उजुरीकर्ताले संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै उनीहरुले गरेका कुनै पनि सिफारिस संसदीय समितिबाट अनुमोदन गर्न नहुने माग राखेका छन्। २०८० जेठ महिनापछि भएका संवैधानिक नियुक्ति सम्पूर्ण खारेज हुनुपर्ने उनको दलील छ।
अर्का एक उजुरीकर्ताले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा समेत अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउँदा न्यायको आशा राखेर अदालत पुग्ने विपन्न नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै राउतबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता माग्नुपर्ने दाबी गरेका छन्। रुपन्देही जिल्लाका ती उजुरीकर्ताले अतिरिक्त रकम नदिएसम्म सही तरिकाले काम नगरिदिने, गरे पनि बिगारिदिने र ढिलाइ गरिदिने गुनासो गर्दै सुधारको योजना नभएसम्म राउतलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने भनेका छन्।
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सेनानी प्रज्ज्वल बस्नेतले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतसँग विस्तृतमा छानबिन र प्रश्नोत्तर गरीपाऊँ भनी विभिन्न प्रश्नसहितको उजुरी सुनुवाइ समितिमा दिएका छन्।
सेनामा कार्यरत रहँदा आफूलाई अन्याय पर्दा न्याय नपाएको, विभिन्न समयमा सेनामा कार्यरत अधिकृतहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै यी विषयहरूमा न्यायालय र न्यायमूर्तिहरू पनि न्याय दिन अक्षम रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। बस्नेतले २०५८ सालमा आफूमाथि भएको घटना र अन्य विभिन्न समयमा सैनिक अधिकृतहरूमाथि भएको घटनामा न्यायका लागि वर्षौँसम्म लडिरहनुपरेको र अहिलेसम्म पनि न्याय नपाएको भन्दै ती घटनाहरूलाई ४३ वटा बुँदामा समेटेर समितिमा उजुरी दिएका छन्।
जंगी अड्डाले सर्वोच्च अदालतको अवज्ञा र अटेरी गर्ने गरेकाले सक्षम न्यायपालिकाका रूपमा स्थापित गर्न राउतको भूमिका के हुन्छ भनी उनले प्रश्न गरेका छन्।
उनले उजुरीमा भनेका छन्, ‘२०५८ सालमा आफ्नै संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि निवेदन पेस गरेकोमा सैनिक व्यक्तिको संवैधानिक अधिकारको कुरा त परै रह्यो, सर्वोच्च अदालतकै क्षेत्राधिकारको व्याख्या र सुरक्षा गर्न सो समयका उल्लिखित न्यायमूर्तिहरू असक्षम ठहर भएकोमा सो समयमा कानुन विषय पढ्दै गरेका विद्यार्थी सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हुन योग्य भइसक्दा र सो समयमा जन्मेका व्यक्ति आज सैनिक सेवामा प्रवेश गरिसक्दा पनि ती सैनिकहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको उपभोग गर्न अझै कति कुर्नुपर्ने हो? कानुनविपरीत कहिलेसम्म थुनामा बस्नुपर्ने हो?’
उनले थप सोधेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतका १३ वर्ष पुराना आदेशहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो वा होइन? हो भने कसरी कार्यान्वयन गर्ने योजना छ?
सुनुवाइ समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सदस्य सांसदहरलाई उजुरीबारे जानकारी गराइएको थियो।
समितिको अर्को बैठक मंगलबार अपरान्ह २ बजे बोलाइएको छ। उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको सुनुवाइ हुनेछ।
राउत सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन्। राउत न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज २० गते अनिवार्य अवकासमा जाने भएपछि राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा उनी २०८२ चैत १७ गतेसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन्।
२०१७ चैत १८ गते उदयपुरको कटारी बजारमा जन्मिएका राउतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेको सर्वोच्चको अभिलेखमा देखिन्छ। सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुअघि उनी कानुन व्यवसायी थिए।
२०४० कात्तिक २५ मा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका उनी २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएका थिए। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको समूहबाट अध्यक्षमा निर्वाचित राउत पछि कांग्रेसकै बलमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका थिए।
त्यतिखेर ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिले २०७३ साउन १६ गते सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया