युनिकोड
नेपाल प्रहरीको २८औं महानिरीक्षक (आईजी) चयन गर्न दुई दिन मात्रै बाँकी छ।
तर यहिबेला सरकारकै नेतृत्वको मागसहित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै रहने–नरहने भन्ने तहको झगडा भइरहेका बेला प्रहरी प्रमुख चयन गर्ने विषयले प्राथमिकता नपाउने वा पछि धकेलिने पो हो कि भन्ने खतरा पनि बढेको छ।
दुई दिनपछि नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउनु पर्नेमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका बीचमा दूरी बढ्दै गएको छ।
लामो समय पार्टीभित्रको कित्तामा नखुलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समेत गतसातादेखि प्रधानमन्त्रीको विपक्षी कित्तामा खुलेर लागेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्ने खेमाको भेलाहरुमै गृहमन्त्री थापा सहभागी भएका छन्।
यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीबीच सौहार्द रुपमा परामर्श भई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) तोक्ने संभावना देखिँदैन।
जसका कारण दुईदिनमै महारिरिक्षकको नियुक्ती होला–नहोला भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ।
असार २४ मा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुर ज्ञवालीले अनिवार्य अवकास पाउँदैछन्।
गत माघ २८ गते छोटो समयका लागि प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका ज्ञवाली देशव्यापीरुपमा लागु भएको लकडाउन नै सम्हाल्दा सम्हाल्दै कार्यकाल बिताएर बिदा लिँदैछन्।
उनी बिदा हुने दिन निश्चित भएपनि उनीपछिको आईजीपी को हुने भन्नेबारे भने अन्यौल हुनसक्ने देखिएको छ।
आईजीका लागि अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय (एआईजी) शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाल दावेदार छन्। पहिलो नम्बरका एआईजी तारिणीप्रसाद लम्साल ज्ञवालीसँगै अवकास पाउँदैछन्। त्यसैले आईजीका दावेदार दुई एआईजी मात्रै छन्।
प्रहरीका सरुवा बढुवासम्बन्धी नियमावलीमा केहि अस्पष्टता छन्। जसको फाइदा सत्ता नेतृत्वले उठाउँदै आएका छन्। नियमावलीमा प्रस्ट नभएकै कारण अन्तिम क्षणसम्म पनि को नेतृत्वमा पुग्छ भन्ने टुंगो हुँदैन।
प्रहरी नेतृत्व चयन गर्दा सत्ताले चाहे वरियता र कार्यमुल्याङकनलाई पनि लत्याइएका उदाहरण प्रशस्त छन्। पछिल्लो समय ज्ञवाली विवादरहित रुपमा नेतृत्वमा पुग्नुका साथै बिदा हुँदैछन्।
विलम्ब हुँदा संगठनमा पर्ने असर
पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम भने सरकारले समयमै आईजी नियुक्त गर्नेमा आशावादी छन्।
‘समय घर्क्याे भने सकरात्मक असर पर्दैन,’ पूर्व गृहसचिव कुसुम भन्छन्, ‘समयमा नियुक्ति हुन सकेन भने संगठनको चेनअफ कमाण्डमा असर गर्छ। अपरिपक्व परिपाटिको विकास हुन्छ, चलखेल गर्ने मौका पाउँछन्।’
चलखेल रोक्न र आफूमाथीको आलोचना कम गर्न पनि समयमै नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
वर्तमान आईजी बिदा नहुँदै भावी आईजी नियुक्त भएमा आउने र जानेका बीचमा ‘ब्रिफिङ’ हुने र आउनेलाई काम गर्न सहज हुन्छ।
नेपालमा पुरानाको बिदाई हुने दिन मात्रै आईजी नियुक्त गरिँदै आएको छ। तर केही दिन बाँकी हुँदै वर्तमान आईजीको कार्यकाल सकिएको मितिबाट लागु हुने गरी बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन हुनेगरी पनि जान सकिने पूर्व सचिवको बुझाई छ।
राजनीतिक झगडाले फरक पर्ला?
सत्तासिन दलको आन्तरिक झगडाले आईजी नियुक्तिमा ठूलो असर नगर्ने पूर्व सचिव कुसुमको भनाई छ।
‘मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भन्नु नै प्रधानमन्त्रीको निर्णय हो, बढुवा समितिले सिफारिस गर्ने भए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भएकाले मन्त्रीको बिमतिले केही फरक नपर्ने देखिन्छ,’ कुसुमले भने।
मन्त्रीपरिषदमा नोटअफ डिसेन्ट (असहमति) राख्ने व्यवस्था छैन। गृहमन्त्रीले नचाहे पनि रोकिने अवस्था नरहेको उनले बताए।
महानिरीक्षक बनाउने प्रस्ताव गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छन्। सिफारिसमा कुन कुन उम्मेदवारको के अवस्था छ भनेर प्रस्तुत गरे पनि निर्णायक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहेमा आईजीपी सहजै नियुक्त गर्न सक्छन्।
निमित्त नेतृत्वमा जाने अवस्था आउला त?
त्यसो त विगतमा बिभिन्न विवादका कारण नेपाल प्रहरी निमित्त नेतृत्वमा चलेको छ।
२०७३ फागुन २ गते सरकारले निमित्त आईजी तोकेको थियो।
तेश्रो वरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि प्राविधिक तर्फका एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोख्रेलले झण्डै दुई महिना संगठनको नेतृत्व गरेका थिए। त्यतिबेला जनपदतर्फ अरु एआईजी थिएनन्।
डीआईजीबाट सिधै आईजी बनाउनु पर्ने अवस्था थियो। चन्दलाई शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले आईजी बनाउने निर्णय गरेपछि बरियतामा पहिलो नम्बर रहेका नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो। जयबहादुर चन्दले सरकारको निर्णयपछि पनि फूली लाउन पाएनन्। अन्ततः सरकारले दुवैलाई छाडेर प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनायो।
त्यसपछि भने वरियतामा पहिलो नम्बरमै रहेका सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी भए। डीआईजीमा पछाडि परेपछि रमेश खरेलले असन्तुष्टि जनाउँदै जागिर छाडे। मुद्दा मामिलामा भने गएनन्।
यसपटक आईजीका दुई आकांक्षीबीच त्यस्तो विवाद देखिएको छैन। एक अर्कालाई स्वीकार्ने अवस्थामा छन्। तर पछिल्लो समय सत्तासिन दलभित्रैको किचलोले भने आईजी नियुक्ति पर सर्ने हो कि भन्ने आशंका सुरु भएको छ।
समयमै निर्णय नभए पनि आईजीको दौडमा रहेका दुईमध्ये एकलाई निमित्त दिनुपर्ने पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। उनका अनुसार गैरप्राबिधिकतर्फ एआईजी हुँदाहुँदै प्राविधिक तर्फका एआईजीले नेतृत्व पाउने संभावना हुँदैन।
अहिलेका दुई प्रतिष्पर्धीमध्ये वरियतालाई आधार बनाउने हो भने सरकारले शैलेश थापालाई आईजीपी बनाउन सक्छ। उनी सुरुदेखि नै पालभन्दा अगाडि छन्। तर सरकारको नेतृत्वले पाललाई नै बनाउन चाहेको अवस्थामा भने ऐनले रोक्ने छैन।
यो बुझेरै दाबेदार एआईजीहरु सतहमा बिबाद नल्याउन र सरकारले जसलाई आईजी बनाए पनि मिलेर काम गर्ने सहमति दुवैले गरिसकेका छन्। नियुक्तिका लागि केही दिन बाँकी हुँदासम्म दुवै प्रतिस्पर्धीले सो भद्र सहमतिलाई तोडेका छैनन्।
याे पनि: आईजी बन्न प्रतिस्पर्धामा रहेका थापा र पालबीच यस्तो ‘भद्र सहमति’
प्रतिक्रिया