युनिकोड
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा आफ्नो जवाफ पठाउने तयारी गरेका छन्।
अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जवाफ पठाउन लागेको उनले बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध उनको ध्यानाकर्षण गराउन गएका बिभिन्न महिला संघका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा सापकोटाले सो धारणा राखेका हुन्।
‘अहिले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यहि परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘अदालतमा पनि मैले यहिअनुसारको उत्तर दिँदैछु।’
त्यसैगरी अहिले सभामुखको जिम्मेवारीको हिसाबले संविधानको रक्षा र समग्र परिस्थितिमा देश र जनताको अधिकतम हितका पक्षमा आफूले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ भनी सबै सम्बद्ध पक्षसँग वृहत् र व्यापक परामर्श गरिरहेको उनले बताए।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसद र विभिन्न चारवटा महिला संघ संगठनले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज गर्न माग गर्दै सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) की संयोजक अमृता थापा, समाजवादी महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला यादव, अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष मीना पुन र विवेककशील–साझा महिला संघकी अध्यक्ष समीक्ष बाँस्कोटाले सो ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए।
भिडियो:
यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र
प्रतिक्रिया