नाम र चुनाव चिन्हमा दाबी गर्दै प्रचण्ड-नेपालले पुनः आयोगमा पत्र पठाउने

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हमा दाबी गर्दै पुनः निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउने भएको छ।

माघ १२ गते आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता नदिने निर्णय गर्दै पठाएको पत्र चित्तबुझ्दो नभएको सो पार्टीले बताएको छ। आयोगको निर्णयमा बालुवाटारको छाया देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः अर्को पत्र पठाउने लागिएको राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण बिडारीले बताए।

‘हामी एक–दुईदिनभित्र एउटा पत्र आयोगमा पठाउँदै छौं,’ बिडारीले नेपालखबरसँग भने, ‘चुनाव चिन्ह, पार्टीको नाम र झण्डा हामीलाई दिनुपर्ने कारण र प्रमाण खोलेर दाबी पेस गछौं।’

निर्वाचन आयोगले दिएको जवाफ कानुन, ऐनका आधारमा नभएको र टालटुले भएको निष्कर्ष निकालेर सोको तयारी थालिएको उनले बताए।

अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार र बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, शम्भु थापा, बिडारी लगायतका थुप्रै कानुनविदसँग छलफल गरेका थिए।

प्रधानले सबै हिसाबले प्रचण्ड–नेपाल नै आधिकारिक पार्टी भएको प्रमाण लिएर आयोग जाने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।

‘उहाँहरु आधिकारिक हो कि होइन भनेर जाँच गर्नको लागि आयोगको ऐन र नियम पनि छ, त्यही अनुसारका सबै विवरण, प्रमाण लिएर जाने विषयमा अहिले पार्टीमा छलफल भइरहेको छ,’ प्रधानले नेपालखबरसँग भने।

नेकपाका वरिष्ठ नेता खनालले पनि अब आयोगलाई कानुनी र राजनीतिक दुवै तरिकाले जवाफ दिइने बताए।

‘निर्वाचन आयोगमा बालुवाटारको छाया पर्दैछ,’ खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी ऐन, नेकपाको आन्तरिम विधानसहित जाँदैछौँ।’

आयोगले कानुन नहेरेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बताउँछन्।

‘संविधानमा व्यवस्थै नभएको काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले चलाएको देशमा ऐन, नियम के हेरिन्छ र? आयोगलाई पनि त्यस्तै बनाइँदैछ,’ थापाले भने।

पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह कसैको पनि हुन नदिन विभिन्न चलखेल र षडयन्त्र भइरहेको प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाको आशंका छ।

‘आयोगले सत्ताको दबाबमा नपरेको भए किन जवाफहरुको छानबिन गरेन? किन नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएर राउन्डटेबल छलफल गरेन? त्यो छलफलपछि यसलाई आधिकारिक दिनुपर्ने भनेर भन्नुपर्ने होइन?’ बिडारीले प्रश्न गरे, ‘आयोगले निष्पक्ष निर्णय गर्ने अवसर खेर फाल्यो। अब यता भएका सबै डकुमेन्ट फेरि पेस गरेर आयोगको निर्णय कुर्छौँ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्य आफूहरुसँग भएको दाबी गर्दै आएको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले पहिलो चरणको जवाफ दुवै अध्यक्षलाई पठाइएको र थप प्रमाण लिएर कुनै पक्ष आए फेरि छलफल हुने बताए। उनले नाम र चुनाव चिन्हको विषयमा आयोगले बोल्नुपर्ने कुरा एकपटक बोलिसकेको भन्दै थप डकुमेन्ट आयो भने छानबिन हुने बताए।

‘आयोगले पार्टीको नाम र चिन्हको विषयमा एकपटक बोलिसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरुले थप केही ल्याउनुभयो, खोजी भयो भने आयोगले त्यो परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्नेछ।’

पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह फ्रिज हुने नहुने विषयमा आयोगले कुनै निर्णय नगरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

‘अहिले उहाँहरुको पार्टी विभाजन भएको देखिँदैन,’ उनले भने।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गरेको निर्णय अभिलेख गरेको आधारमा मात्र आयोगले सो निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जिकिर गरे।

‘उहाँहरुले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने, संशोधन गर्ने सन्दर्भमा मात्र थियो, त्यो विषयमा आयोगले केही गर्न सक्ने देखिएन। पार्टीको विधानको सन्दर्भले गर्दाखेरी भन्ने जवाफ दिएको हो, तर उहाँहरुले भनेको जस्तै कुन पक्षसँग आधिकारिक बहुमत छ भन्नुभयो भने र दल विभाजन र चालीस प्रतिशत हस्ताक्षर सहित आउनुभयो भने त्यसमा आयोगले एउटा निर्णय गर्न सक्छ,’ श्रेष्ठले थपे।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा व्यवहारिक रुपमा विभाजित भएको छ।

सोही दिन बसेको स्थायी समिति बैठकले ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सो को विवरण निर्वाचन आयोगलाई दिइएको थियो।

त्यसयता पटकपटक बसेका प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर सो स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ल्याएको छ।

नेपाल अध्यक्ष भएपछि नेकपाको कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा पार्टीका औपचारिक बैठक बस्दै आएको छ।

सोही बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको छ। तर, आयोगले भने ती कुनै पनि निर्णयलाई वैधानिकता दिएको छैन।