युनिकोड
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवश्यक परे प्रतिनिधि सभाको बैठक नै राख्ने दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन क्रममा ‘प्रतिनिधि सभा जिउँदै छ, हामी सांसद जिउँदै छौं’ भन्ने गरेका प्रचण्डले शुक्रबार एकाएक प्रतिनिधि सभाकाे बैठक नै राख्ने दाबी गरेका हुन्।
माघ ९ गते काठमाडौं र माघ १५ गते बुटवलमा भएका विरोध सभामा अन्य विषयमा धारणा राखेका प्रचण्डले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित सभामा भने, ‘आवश्यक परे प्रतिनिधि सभाको बैठक राख्छौं।’
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने विश्वास बढेका कारण उनले त्यसो भनेका हुन् त?
त्यसबारे पनि प्रचण्डले विराटनगरकाे जनसभामै प्रस्ट पारे। उनले अदालतले सकारात्मक निर्णय नै सुनाउने अपेक्षा राखेको बताए।
‘अदालतले यो संविधानको भावना, जनताको भावना र देशको आवश्यकताअनुसार फैसला गर्छ भन्ने भरोसा गरेर बसेका छौं,’ आन्दोलनरत नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘आज म विराटनगरबाट भन्दै छु, देशले नै सुनेहुन्छ, जरुरी पर्यो भने हामी संसद् बैठक बस्छौं र यस्ता अपराधीलाई कारबाही गर्छौं।’
संविधानले आफूहरुलाई संसदको बैठक बस्ने अधिकार दिएको प्रचण्डको दाबी छ।
‘बरु, केपी ओलीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस केन्द्रित हुन थालेको ११ दिनपछि प्रचण्डले संसद् बैठक बस्ने विषय उठाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत संसदमा रहेका र नरहेका दल तथा नागरिक समाजसमेत सडक संघर्षमा होमिइरहेका बेला प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा बैठक राख्ने बताउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
के प्रचण्डले भनेजस्तै अहिले प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सक्छ?
संविधानको धारा १०३ मा सभामुखलाई संसद बैठक बोलाउने विशेषाधिकार दिइएको छ। त्यहि विशेषाधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले बैठक बोलाउनसक्ने धेरैको धारणा पनि छ।
तर केही कानुनविदहरुले भने संसद अधिवेशन चालु रहेको बेलामा मात्र सो प्रावधान लागु हुने भनाइ राख्दै आएका छन्।
पुस १७ भित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुपर्ने थियो। त्यसको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिकरुपमा मन्त्रीपरिषद् बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरे र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सोका लागि सिफारिश गरे। त्यसको केही बेरमै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशलाई सदर गर्दै २०७८ बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरिन्।
पार्टीमा कुनै परामर्श नगरी लिइएको सो कदम घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै नेकपाकै अन्य नेताहरु त्यही दिनबाट विरोधमा उत्रे। लामो र चरम विवादमा रहेको नेकपालाई प्रधानमन्त्रीको सो कदमले तत्कालै विभाजित गर्यो।
अहिले प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर सडक आन्दोलनमा छ।
सोही क्रममा विराटनगरमा शुक्रबार भएको विरोध सभामा बोल्दै प्रचण्डले संसद बैठक राख्न सकिने दाबी गरेका हुन्।
‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउनका लागि सभामुखले सदन बैठकको आयोजना गर्ने हामी सांसद उपस्थित हुने र केपीलाई कारबाही गर्नेसम्म जान सकिन्छ, ‘प्रचण्डले भने, ‘तर सर्वोच्चले सही फैसला गर्छ भन्ने विश्वास भएको हुनाले अहिले नै बसिएको छैन। जरुरी पर्यो भने त्यो विकल्प नेपाली जनतासँग छ। तपाईंहरूले ५ वर्षका लागि जिताएर पठाएका हामी जिउँदै छौँ।’
सभामुखले अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेको हुँदा अब त्यस प्रक्रियामा जान नहुने बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ,’ त्रिपाठीले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँहरुले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गर्नुभएको छ, यो मुद्दा अदालत पुगिसकेको छ र विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलागेसम्म बैठक बस्न मिल्ने देखिँदैन।’
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारी भने प्रतिनिधि सभा विघटन भएपनि सभामुखको पद कायम रहने र सभामुखलाई बैठक बोलाउने विशेष अधिकारको प्रावधान रहेको हुँदा सो अधिकार प्रयोग गर्न सकिने तर्क गर्छन्।
‘सभामुख कायमै हुनुहुन्छ, उहाँसँग संसदको विशेषाधिकार हुन्छ,’ बिडारीले नेपालखबरसँग भने, ‘संसदका नियमहरु व्याख्या गर्ने र बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार पनि सभामुखकै हुन्छ।’
६ महिनाभित्र बस्नुपर्ने संसद बैठक नबोलाएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेकाले समाभुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बैठक राख्नसक्ने बिडारीको तर्क छ।
‘तर, त्यसमा सभामुख तयार हुने नहुने उहाँको विवेकको कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरे, सभामुखले आफूलाई दिइएको अधिकार त प्रयोग गर्न हुन्छ होला नि।’
प्रतिनिधि सभा विघटनलगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बैठक बोलाउन केही कानुनविदले सुझाव दिएका थिए। तर, उनले त्यो कदम चालेनन्। पुस ८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकको सबै तयारी भएको बेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा आफू अत्यन्त दुखित भएको मात्रै बताए।
सभामुख सापकोटाले पुस १९ गते सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उल्लेख गरेका थिए।
सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानअनुसार नभएको बताउँदै आएपनि बैठक राख्ने तयारी गरेको कतै देखिँदैन।
प्रतिनिधि सभाका केही सदस्य तथा कानुनविद्हरुले सभामुख सापकोटालाई सभामुखको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर बैठक बोलाउन सुझाव दिएका थिए। तर सभामुख सापकोटाले त्यो जोखिम उठाएनन्।
प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठक राख्न सकिने र आफूहरुलाई संविधानले त्यो अधिकार दिएको दाबी गरेपछि सो विषय फेरि सतहमा आएको हो।
प्रतिनिधि सभाका एक सदस्यले भने, ‘नेकपाका नेताहरु अहिले त्यस विषयमा छलफलको क्रममा हुनुहुन्छ। माघ महिनाभित्र सर्वोच्चले फैसला गर्ने अनुमान गरेर त्यसबारे केही एक्सरसाइज भइरहेको छ।’
उनका अनुसार पुनर्स्थापना नभएको परिस्थितिको एउटा योजनाको रुपमा बैठक राख्ने धारणा ल्याइएको हो।
यस विषयमा संसदमा रहेका अन्य राजनीतिक दलसँग समेत छलफल भइरहेको उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतमा हुने आइतबारको बहसमा पनि केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यो विषय समेत उठाउने तयारी गरेको स्रोतले जनायो।
प्रतिक्रिया