युनिकोड
नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा नदिएपछि बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
नेपाल पक्षमा रहेका सांसदहरुको राजीनामा आएको अवस्थामा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिने तयारीमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले आज साँझसम्म ओलीको कदम हेर्ने भएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमालेकै नेपाल पक्षका सांसदहरुको राजीनामा नआएकोले साँझसम्म कुर्ने बताए।
‘हामी साँझसम्म कुर्छौँ, नेपाल पक्षका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताइसकेका छन्,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसो हुँदा ओलीले ह्वीप नमानेकोमा कारबाही गर्छन् या कस्तो कदम चाल्छन् अनि हाम्रो रणनीति बन्छ।’
अब नयाँ सरकारका लागि कसरी बहुमत देखाउनु हुन्छ?
श्रेष्ठले थपे, ‘माधव–झलनाथ पक्षले राजीनामा नदिएको अवस्थामा अब ओलीले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने हेर्नुपर्छ। रातीसम्म माधव–झलनाथ पक्षको राजीनामा आउन पनि सक्छ।’
जसपाका प्रभावशाली नेता मोहम्मद इस्तियाक राइले पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि मात्र नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने भनेर जसपाले निर्णय गरिसकेको छ, केही सांसद तटस्थ पनि बस्न पाउँछन्,’ राइले भने, ‘तर, बहुमतको सरकार बनाउने प्रक्रिया त राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएपछि मात्र अघि बढ्छ।’
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि परिस्थितिको विश्लेषणमात्र गरिरहेको बताए।
‘हामी नयाँ सरकार बनाउने प्रयासमै छौं’, एक सांसदले भने, ‘संसद बैठकपछिको परिस्थितिको अध्ययन गरिरहेका छौं।’
कतिपयले बहुमतको सरकार बन्न नदिनेगरी प्रधानमन्त्रीले कदम चालेको पनि आशंका गरेका छन्।
संसदमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको बहुमत सांसद रहेपनि जसपा विभाजित अवस्थामा रहेको छ।
जसपाभित्रको दुईधारको कारणले एमालेकै नेपाल पक्षको निर्णय पर्खिरहेको कांग्रेस बहुमत सरकार बनाउने प्रयासमा भने जुटिरहेको छ।
नेपाल पक्षका सांसदले पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेको अवस्थामा उनीहरुमाथि कारबाही गर्ने ओलीलाई आधार हुनेछ। तर, कस्तो खालको कारवाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। धेरैको अनुमानमा एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने माधव–झलनाथ पक्षले राजीनामा नदिएको अवस्थामा ओलीले विपक्षमा बुहमत पुग्ने गरी कारबाही गर्ने छैनन्।
संसदमा अहिले ४ निलम्बित सहित २ सय ७१ सदस्य छन्।
ओलीले विश्वासको पक्षमा मत नदिने सांसदहरुलाई निलम्बन मात्र गरे कूल सांसद संख्या कायम नै रहन्छ भने त्यसको बहुमत पुर्याउन १ सय ३६ सांसद आवश्यक हुन्छ।
यदि ओलीले पदमुक्त नै गरेको अवस्थामा कूल सांसद संख्या पनि घट्नेछ। नेपाल पक्षमा २२ जना सांसद प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको पक्षमा मत दिन अनुपस्थित रहे र सबैलाई पदमुक्त गरियो भने ओलीले आफ्नै पक्षमा २२ सांसद गुमाउने छन्।
संसदमा एमालेको १२१ सांसद छन्। ओलीले नेपाल पक्षका २२ जनालाई कारबाही गरेर सांसदबाट पदमुक्त गरे कूल संख्या ९९ मा झर्नेछ। उता संसदको कूल संख्या २ सय ७१ बाट घटेर २ सय ४९ हुनेछ।
२ सय ४९ को बहुमत भनेको १ सय २५ हुन्छ।
यो बेला भने विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन सहज हुनेछ। कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४८ र जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम भट्टराई पक्षका सांसद मिल्दा मात्र पनि आरामदायी बहुमत पुग्ने जसपाका नेताहरु दाबी गर्छन्।
अहिले उपेन्द्र–बाबुराम पक्षमा १८ सांसद रहेका छन्। कूल ३२ सांसद रहेको जसपाका अन्य सांसदहरु को कता लाग्छन् निश्चित छैन। किनकी आइतबार बसेको जसपाको शीर्ष नेताहरुको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको पक्षमा मत नदिने तर, तटस्थ बस्ने कि विपक्षीमा मत दिनेबारे भने सांसदहरुलाई स्वतन्त्र छोड्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया