नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले संविधान पुनर्लेखनको कुरा उठाएका छन्।
साहले संवैधानिक प्रावधानहरु बारेको फरक बुझाइका कारण देश मुठभेड एवं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको गोलचक्करमा फँस्दै गएको समेत बताएका छन्।
गलत प्रावधानहरुलाई सुधार गर्न गम्भीर समीक्षा गर्नुको सट्टा अदृश्य शक्तिहरुको चलखेलमा वर्तमान व्यवस्था संकटमा परेको हल्ला चलाउनु देशलाई संकटको लामो सुरुंगमा धकेल्नु जस्तै भएको उनको बुझाइ छ।
‘संविधान निर्माणका तक्माधारीहरुले विगतमा गरेका आफ्नो गल्तिप्रति आत्मालोचित हुँदै देशमा बेथिति, अराजकता, अस्थिरता, अस्तव्यस्तता एवं फोहरी संसदीय खेलको राईता फैलाउने मुहानको रुपमा रहेको वर्तमान व्यवस्थामा समय सापेक्ष आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुको सट्टा कुनै पनि वहानामा अहिलेको यस व्यवस्थासँग सति जान खोज्नु वा यसबाट कुनै अदभूत नतिजाको अपेक्षा राख्नु भनेको ‘बबुर रोपेर आँपको अपेक्षा गर्नु’ बराबरको मुर्खता हो’ उनले भनेका छन्, ‘तसर्थ, देश र जनताको दिगो हितलाई केन्द्र विन्दुमा राखी वर्तमान संविधानको पुनर्लेखनको जरूरी छ। यसमा सम्बन्धित सबै पक्षको समयमैं ध्यान पुगोस्।’
अदालतको आदेशबाट तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पूर्ववत् अवस्थामा ब्युँतिएपछि माओवादीतर्फ नफर्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गरेका थिए।
माओवादी पार्टी छाडेर आफूलाई साथ दिएका साहलाई ओलीले सहरी विकासमन्त्री बनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले गैरसांसदलाई मन्त्री नबनाउन आदेश दिएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
उनी त्यसअघि डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदमा पनि कानुन मन्त्री थिए।
संविधान सभाको न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिका उनी सभापति थिए।
प्रतिक्रिया