युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशबीचको द्वन्द्व अब वार कि पारको स्थितिमा पुगेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दिँदै नदिने अडानमा छन्। न्यायाधीशहरु पनि राजीनामाबाहेकका विकल्प मान्न तयार छैनन्। यहीबीचमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पेलेर जाने रणनीति बनाए। सोहीअनुसार मंगलबार उनले इजलास गठन पनि गरे। तर, १९ मध्ये एक जना पनि न्यायाधीश उनको पक्षमा उभिएनन्।
राणानिकट स्रोतका अनुसार उनले केही न्यायाधीशले आफूलाई साथ दिने अपेक्षा गरेका थिए। त्यही भएर उनले मंगलबार आफूसहित १७ न्यायाधीशलाई समेटेर १० वटा इजलास गठन गरेका थिए।
तीमध्ये ८ वटा इजलास नै बसेनन्। एउटा संयुक्त इजलास बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै रिट हेरेर उठ्यो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा एक नम्बरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट थियो। बाँकी नियमित ३५ वटा रिट उक्त इजलासमा थिए। उनीहरु बाँकी रिट हेर्न नभ्याइने भन्दै उठे।
न्यायाधीशहरुले मंगलबार राणा सर्वोच्चमा नितान्त एक्लो रहेको सन्देश दिएका छन्। यसअघि केही न्यायाधीश बिदामा थिए। उनीहरु बिदाबाट फर्किए पनि नियमित मुद्दा पेसी तोकिएको थिएन।
न्यायाधीशको वार्ता टोली र प्रधानन्यायाधीशबीच बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुनुवाइ गर्ने, प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने र नियमित मुद्दा पेसी नतोक्ने अनौपचारिक सहमति थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि केही दिन त्यही अनुसार इजलास तोके।
तर, तिहारपछि उनको मुड फेरियो। लामो समय न्यायालय ठप्प हुँदा बाह्य दबाब पनि बढ्दै गयो। सोमबार उनले नियमित मुद्दा पेसी तोकेनन् तर आफ्नो इजलास राखे।
कुमार चुडालसँग संयुक्त इजलास गठन गरे पनि चुडाल उनीसँगको इजलासमा गएनन्। जसकारण राणा संलग्न इजलासले मुद्दा हेर्न सकेन।
अरु इजलासले भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा सुनुवाइ गरे। मंगलबार राणा थप अगाडि बढे र नियमित २९७ वटा मुद्दा पेसी तोके। आफूसहितको इजलासमा न्यायाधीशहरु नआएपछि उनले आफ्नो एकल इजलास गठन गरे।
उनको इजलासमा ७ वटा रिट थिए। जसमध्ये एउटा हेर्न नमिल्ने थियो, बाँकी उनले सुनुवाइ गरेका छन्।
उनले नियमित मुद्दाको पेसी तोकेपछि धेरैले केही न्यायाधीश इजलास फर्किने अनुमान गरेका थिए। राणनिकट सर्वोच्चका विशिष्ट अधिकारीले पनि सोमबार नेपालखबरलाई यस्तै जानकारी दिएका थिए।
‘उहाँहरुको बीचमा पनि एकता छैन। केही न्यायाधीशले भोलिबाटै सुनुवाइ गर्नुहुन्छ,’ ती अधिकारीले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीश त्यही भएर अगाडि बढ्न लाग्नु भएको हो।’
तर, मंगलबार राणाले आश गरेका न्यायाधीशहरुबाट पनि साथ पाएनन्। अब प्रष्ट भएको छ, प्रधानन्यायाधीश राणा एक्लिएका छन्।
अहिलेको अवस्थामा उनलाई साथ दिन कुनै पनि न्यायाधीश तयार छैनन्। सर्वोच्च श्रोतका अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले साथ नदिए पनि कनिष्टहरु इजलासमा फर्किने राणाको विश्वास थियो।
तर, सबै उनीविरुद्धको कित्तामा उभिएपछि राणामाथि दबाब बढेको छ। सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीश नै विपक्षमा उभिएपछि अब प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।
‘आफू एक्लिनु भनेकै गलत भएको प्रमाणित हुनु हो। अब उहाँले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन,’ भण्डारीले भने।
यस्तै भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध १९ न्यायाधीशले छानबिन समिति गठन गर्नु पर्ने बताए।
‘अब १९ न्यायाधीशले इन्क्वाएरी गठन गर्नुपर्छ। अहिले न्यायालय ठप्प हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन्। न्यायाधीशहरुले के कारण आन्दोलन भइरहेको छ भन्ने आम नागरिकलाई प्रष्ट रुपमा भनिदिनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने।
यस्तै संविधानमा समेत प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाले कुन अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्ने भन्ने पनि न्यायाधीशहरुले व्याख्या गरिदिनु पर्ने उनले बताए।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायापालिका ध्वस्त बनाएर पद जोगाउन लागि परेको आरोप लगाए।
‘उहाँले आजबाट हामीलाई र न्यायाधीशहरुलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्नु भयो। आफुखुसी पेसी तोक्नु भएको छ। अब उहाँ न्यायापालिका होइन पद जोगाउने हिसाबले अगाडि बढ्नुभयो’, श्रेष्ठले भने।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई बिचौलियाको नाइके भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले जसरी पनि हटाइ छाड्ने बताए। नेपाल बारले बिहीबारदेखि उपत्यकाका सबै अदालतमा २ घण्टा इजलास बहिष्कार गर्ने भएको छ। बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र विशेष अदालतमा पनि बहस गर्न नजाने बारले घोषणा गरेको हो।
नेपाल बार र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले विरोध गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशलाई सीमित वकिलहरुले भने साथ दिइरहेका छन्। मंगलबार नेपाल बारको निर्णयविरुद्ध उभिएका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चका सबै इजलास सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कानुन व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानले यस्तो अवस्थामा न्यायापालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश मूकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने भन्दै तीन विकल्प सुझाएको छ।
बिनासर्त सबै इजलासहरु चलाउन, गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उनीहरुको माग छ।
उनीहरुसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि आफूले राजीनामा नदिने र संवैधानिक रुपमै अगाडि बढ्ने बताएको भेटमा सहभागी अधिवक्ता वसन्त बस्नेतले बताए।
‘प्रधानन्यायाधीशले विद्यमान कानुन, संविधान र न्याय प्रशासन ऐन अन्तर्गत म अदालत चलाउँछु, बेन्च सुचारु गर्छु। अहिलेको गतिरोधलाई कानुनसम्मत ढंगले टुंग्याउँछु भन्नुभयो,’ भेटपछि बस्नेतले नेपालखबरसँग भने।
प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेका कानुन व्यवसायीले दबाबकै भरमा राजीनामा नदिन समेत भनेका छन्। आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेर न्यायालयको बदनाम गरेको भन्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा छन्। जसका कारण कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ।
प्रतिक्रिया