ad ad

समाज


राजीनामा छल्न फुलकोर्ट बोलाएर ‘गोलाप्रथा’ सुरु गर्ने तयारीमा प्रधानन्यायाधीश

राजीनामा छल्न फुलकोर्ट बोलाएर ‘गोलाप्रथा’ सुरु गर्ने तयारीमा प्रधानन्यायाधीश

उजिर कार्की
कात्तिक २६, २०७८ शुक्रबार २०:०, काठमाडौँ

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाउने तयारी गरेका छन्। आइतबार नै फुलकोर्ट बोलाउने तयारी भए पनि अहिलेसम्म न्यायाधीशहरुलाई जानकारी भने गराइनसकेको सर्वोच्च श्रोतले जानकारी दिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्चका आफूनिकट कर्मचारीसँग आइतबार नै फुलकोर्ट बोलाउने र वर्तमान गतिरोधको अन्त्यका बारेमा छलफल गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। न्यायाधीश तथा वकिलहरुले उनको राजीनामा मागिरहेका छन्। त्यसलाई छल्न उनले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो।

‘उहाँको राजीनामाको कुरै हुन्न। सुरुमा आन्दोलनरत पक्षले सर्वोच्च अदालत सुधारको कुरा गर्नु भएको थियो। के के सुधार गर्नु पर्ने हो, कहिले, कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा छलफल गर्न खोज्नु भएको छ,’ सर्वोच्च श्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया तत्कालै सुरु गर्ने तयारी छ।’

यसका लागि सर्वोच्च प्रशासनले ८२ वटा गोला समेत तयार गरिसकेको छ। शुक्रबार सर्वोच्चले सबै गोला तयार गरिसकेको हो। नेपाल बारले केही समयअघि राणालाई भेटेर पहिले १५ दिनभित्र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न माग गरेको थियो। 

राणाले फुलकोर्ट बोलाएर यसमा निर्णय गर्न खोजे पनि न्यायाधीशहरु फुलकोर्टमा सहभागी हुने, नहुने निश्चित छैन। यसअघि भने न्यायाधीशहरुले फुलकोर्ट नै बहिष्कार गरेका थिए। 

आन्दोलनरत न्यायाधीश पछि हट्ने तयारीमा छैनन्। जसरी पनि राणाको बहिर्गमन गराइ छाड्ने उनीहरुको तयारी छ। तर, राणाले पनि कुनै हालतमा राजीनामा नदिने उनी निकट श्रोत बताउँछ।

‘हामीसँग भएको कुराअनुसार उहाँले पदावधि सकिनु एक दिन पहिले पनि राजीनामा दिनुहुन्न। महाअभियोगको कुरा अर्को भयो,’ राणानिकट सर्वोच्चका एक उच्च अधिकारीले भने। 

प्रधानन्यायाधीश राणा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेर सर्वोच्च सुधारका लागि आफू तयार रहेको सन्देश दिन चाहन्छन्। नीतिगत निर्णय भए अब गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सकिने सर्वोच्च प्रशासन बताउँछ। 

‘हामीले दसैँ पहिलेबाटै तयारी थालेका थियौँ, अब हामीले सबै तयारी पुरा गरेका छौं, त्यसका लागि नीतिगत निर्णय गर्न भने केही समय लाग्छ,’ ती अधिकारीले भने।

गोलाप्रथा सुरु भए बृहत् इजलास, संयुक्त इजलास र एकल इजलासमा को को न्यायाधीश रहने भन्ने त्यहीँबाट टुंगो लाग्छ, प्रधानन्यायाधीशले छनोट गर्दैनन्। हालको व्यवस्थामा कुन इजलासमा को न्यायाधीश रहने भन्ने प्रधानन्यायाधीशले नै तोक्छन्।

यस्तै कुन मुद्दा कुन इजलासले हेर्ने भन्ने पनि गोलाप्रथा बाटै टुंगो लाग्छ। हाल कुन न्यायाधीशकोमा कुन मुद्दा पठाउने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा भर पर्छ।

तर, न्यायाधीशहरु बैठकमै नजाने सम्भावना बढी छ। 

न्यायाधीशहरुले शुक्रबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिटमा समेत सुनुवाइ गरेका छैनन्। यसअघि राणाले नेपाल बारसहितको फुलकोर्ट कात्तिक ८ गते दिउँसो साढे १ बजेलाई बोलाएका थिए। 

कात्तिक ७ गते नेपाल बारका कार्यसमितिका सदस्य तथा पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर गोलाप्रथाबाट तत्काल पेसी तोक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र न्यायाधीश कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गराउन माग गरेका थिए। 

सोही छलफलमा त्यसका लागि फुलकोर्टबाट निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले बारलाई समेत आमन्त्रण गरेर भोलिपल्ट फुलकोर्ट बलाएका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा न्यायाधीशहरुले नजाने निर्णय गरे। 

न्यायाधीशको उक्त निर्णयपछि बार पनि थप कडा भएको थियो। न्यायाधीशहरुलाई नै विश्वासमा लिन नसकेको भन्दै बारले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्न सुरु गरेको थियो। 

अघिल्लो दिन सुधारका लागि १५ दिनको समय दिएको बारले एक्कासि राजीनामा माग्न थालेको भन्दै विपक्षी कानुन व्यवसायीले बारको समेत आलोचना गरिरहेका छन्। 

सुरुमा न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट समेत नहेरी इजलास बहिष्कार गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीचमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि राणाले आफूलाई इजलास नतोक्ने र अन्य मुद्दा पेसी नचढाउने सर्तमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मात्रै रिट हेर्न न्यायाधीशहरु तयार भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि तिहार पहिलेसम्म त्यसै गरे। 

तर, न्यायाधीशहरु राजीनामाबाहेकको विकल्पमा छलफल गर्नै तयार नभएपछि राणाले नियमित मुद्दा समेत पेसी तोक्न थालेका छन्। यस्तै, कुनै पनि न्यायाधीश उनीसँग संयुक्त इजलासमा नबसेपछि राणाले एकल इजलासबाटै मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका छन्। 

बार र न्यायाधीश भने प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध थप आक्रामक बन्दै गएका छन्। 

न्यायाधीश, नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीशबीचको दुरी बढ्दै जाँदा न्यायालय भने ठप्प भएको छ। आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा दैनिक सयौं सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन्। 
 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .