युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले २० दिनदेखि जारी आन्दोलन बिसाउने विकल्पमा छलफल थालेका छन्। आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले सर्तसहित इजलासमा फर्किने गरी छलफल अगाडि बढाएको एक न्यायाधीशले बताए।
सबै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने तर प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा नबस्ने सर्तमा काममा फर्किने न्यायाधीशहरुको तयारी छ। लामो समयदेखि मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको, प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दिन तयार नभएको र दलहरु पनि महाअभियोग लगाउन तयार नभएपछि आन्दोलनलाई फरक ढंगबाट अघि बढाउने विषयमा न्यायाधीशहरुबीच छलफल भइरहेको छ।
तत्काल राजीनामा नदिए पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्ने माग कायम राख्ने र उनीसँगै इजलासमा नबस्ने अडान राखेर अगाडि बढ्ने विषयमा सहमतिनजिक पुगेको एक न्यायाधीशले बताए।
‘हामी मोटामोटि सहमतिनजिक छौँ, आन्दोलनरत नेपाल बारसँग पनि केही सल्लाह गर्नैपर्छ, उहाँहरुसँग पनि सल्लाह गरेर फरक ढंगबाट अगाडि बढ्छौँ,’ उनले आइतबार साँझ नेपालखबरसँग भने।
‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने नै हो भने उहाँलाई प्रशासनिक काममा मात्रै सीमित गरेर इजलासमा फर्किनुपर्छ, अब योभन्दा बढी न्यायालय बन्धक बनाउनु हुन्न भन्ने कुरा भएको छ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘तर केही न्यायाधीश भने अझै पनि पछि हट्न नहुने बरु श्वेतपत्र जारी गरेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन किन भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएर अगाडि बढ्नु पर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।’
न्यायाधीशबीच आइतबार नै सहमति भएको भए प्रधानन्यायाधीश राणा सोमबार फुलकोर्ट बोलाउने तयारीमा थिए।
‘आजै सहमति हुन्छ भन्ने अपेक्षामा थियौँ, आज सहमति नजुटेपछि भोलि एक बजेअघि फुलकोर्ट बस्ने सम्भावना भएन। सहमति भए दिउँसो बस्नसक्छ,’ सर्वोच्च श्रोतले भन्यो।
न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथाबाट इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने व्यवस्था पनि लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश भने गोलाप्रथामा सहभागी हुन नहुने र प्रधानन्यायाधीश राणासँग संयुक्त इजलासमा नबस्ने उनीहरुको अडान भने कायम रहने छ।
गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा पनि तयार छन्। तर उनले आफूले पनि गोला तान्ने र इजलासमा बस्ने बताएका छन्। गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सुरु गर्नुपहिले केही कानुनी प्रक्रिया टुंग्याउन बाँकी छ।
त्यसका लागि न्यायाधीश मीरा खड्का नेतृत्वको समितिले सुझाव तयार गर्ने सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ। गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका २०७८, फुलकोर्टमा लैजानु पहिले समितिले केही संशोधनको सिफारिस गर्ने भएको छ।
गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दै काममा फर्किने सहमति जुटेलगत्तै समितिले आफ्नो बाँकी काम टुंग्याउन बैठक राख्ने तयारी गरेको छ। आइतबार आन्दोलनरत न्यायाधीशका बीचमा समेत यो विषयमा छलफल भएको थियो।
समितिमा न्यायाधीश खड्कासहित, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, हरि फुयाल, नहकुल सुवेदी सदस्य छन्। रजिस्टार नारायणप्रसाद पन्थी सदस्य सचिव छन्।
यही समितिले गत असोज १ गते गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रधानन्यायाधीश राणालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीको पनि एउटा माग यही छ।
तर, यसलाई फुलकोर्टबाट पारित गरेर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ। आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुको सहमतिबिना यो प्रणाली कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन।
आन्दोलनमा उत्रनुपहिले नेपाल बारले यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग गरेको थियो। यस्तै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अदालतका विकृति र त्यसको अन्त्यका लागि गर्नु पर्ने रायसहितको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग बारको थियो।
कात्तिक ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले यी विषयमा छलफल गर्न नेपाल बारलाई समेत आमन्त्रण गरेर फुलकोर्ट बोलाएका थिए। तर न्यायाधीशहरुले उनले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेपछि आन्दोलनले नयाँ रुप लिएको हो।
न्यायाधीशहरु नै उपस्थित नभएपछि उक्त बैठक बस्न सकेको थिएन। बारका पदाधिकारी पनि उपस्थित भएनन्।
त्यसपछि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायी र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। तर दलहरु तयार नहुँदा राणाले महाअभियोगबिना बहिर्गमन नहुने दोहोर्याइरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा आइतबार यो विषय प्रवेश गर्नै पाएन। केही नेताले यो विषयलाई एजेन्डा बनाउन खोजे पनि सभापति देउवाले सुरुमै रोकेका थिए।
कांग्रेसनिकट एक वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि अब आन्दोलन विस्तारै सेलाउने बताएका छन्।
‘हामीले गर्नु पर्ने जति गरेकै हो। आन्दोलन भन्ने चिज यस्तै हुने रहेछ, अब केही दिनमा टुंगो लाग्छ,’ उनले सर्वोच्चका एक वरिष्ठ अधिकारीसँग भने, ‘योभन्दा बढी गयो भने कसैलाई पनि फाइदा हुन्न।’
तर, नेपाल बारको विरोधका कार्यक्रम भने दिनदिनै थप चर्किंदै गएको छ। बारले आइतबार सर्वोच्च अदालतको गेटभित्रै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नारा लगाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले पनि निष्कर्षमा नपुर्याई अब बारको आन्दोलन पछि नफर्किने दाबी गरे। इजलासमा फर्किने न्यायाधीशहरुको छलफलबारे आफूहरुले पनि जानकारी पाएको नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए।
‘उहाँहरुले सहमति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनेका छौँ। तर अब न्यायाधीशले सहमति गरे पनि हामी पछाडि हट्दैनौँ,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन त्यतिबेला मात्रै रोकिन्छ, जब प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुहुन्छ।’
सर्वोच्च बार एसोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पनि बरु भोकै मर्न तयार रहेको तर आन्दोलनलाई निचोडमा नपुर्याइ पछाडि नहट्ने अडान लिए। दलहरुले नमाने पनि प्रधानन्यायाधीशलाई आफूहरुले महाअभियोग लगाइसकेको नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए।
‘उहाँ अब कानुनी रुपमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ। व्यवहारिक रुपमा अब उहाँ हाम्रो प्रधानन्यायाधीश होइन। सरकारसँग जे सम्झौता गरे पनि हामी मान्दैनौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगमा पनि उहाँलाई मान्यता नदिन पत्र पठाइसकेका छौँ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिए पनि न्यायपालिका सुधारका लागि बारको अभियान जारी रहने कानुन व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
यता प्रधानन्यायाधीश राणा भने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बोलाउने, गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न थाल्ने तर राजीनामा भने नदिने अडानमा छन्।
कात्तिक ८ गतेबाट न्यायाधीश र वकिलले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै एकसाथ आन्दोलन थालेपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका रिटमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
बारले सोमबार पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा अवरोध गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया