आफैँले बोलाएको बैठकमा प्रवेश गर्न पाएनन् राणा, १८ न्यायाधीशले गरे निर्णय

सर्वोच्च अदालतका १८ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बाहेक गरेर पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) राखेका छन्। राणाले नै डाकेको बैठकमा उनलाई भने सहभागी गराइएन।

बिहीबार दुई वटा एजेन्डा राखेर प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरुलाई फुलकोर्टमा सहभागी हुन पत्र पठाएका थिए।

दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको फुलकोर्टमा गोला प्रणालीद्वारा पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका पारित र सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधनको एजेन्डा थिए। 

सधैँ बैठक बस्ने कमन च्याम्बरमा सबै तयारी थियो। तर, न्यायाधीशहरु त्यहाँ गएनन्। बरु, १८ जना न्यायाधीशहरु एनेक्स भवनमा जम्मा भए। 

न्यायाधीश नै नआएपछि प्रधानन्यायाधीश पनि फुलकोर्ट बस्ने च्याम्बरमा पुगेनन्। आफ्नै च्याम्बरमा बसे। फुलकोर्ट बस्ने सभाहलबाहिर सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी भने तैनाथ थिए। 

मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई चाहिँ भ्याइनभ्याइ भयो। उनी घरी प्रधानन्यायाधीशो चेम्बरमा पुग्थे, घरी न्यायाधीशहरु जम्मा भएको एनेक्स भवनमा। उनको यो दैनिकी बिहीबारबाटै सुरु भएको थियो। 

आन्दोलित १३ न्यायाधीशले बिहीबार नै गोलाप्रथा लागू गर्ने र इजलास फर्किने निर्णय गरेका थिए। 

आन्दोलन छाडेका पाँच न्यायाधीश पनि फुलकोर्टका लागि एनेक्स भवनमै पुगे। 

१ बजे नै १८ न्यायाधीश त्यहाँ भेला भइसकेका थिए। तर, बैठक भने झण्डै २ बजे मात्रै सुरु भयो। आन्दोलित न्यायाधीशहरुले नै गोला प्रथा सुरु गर्नका लागि सबै तयारी गरेका थिए।
 
उनीहरुले गरेको तयारीबारे प्रधानन्यायाधीशसम्म मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले खबर पुर्याउँथे। प्रधानन्यायाधीशसँगै बैठकमा नबस्ने खबर पनि उनैमार्फत न्यायाधीशहरुले सुनाए। कुँवरमार्फत नै फुलकोर्ट बोलाउन पनि लगाइएको थियो। 

एनेक्स भवनमा १८ न्यायाधीशले छलफल गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणा भने आफ्नै चेम्बरमा थिए। साढे तीन बजेतिर न्यायाधीशहरुको बैठक सकियो। अनि मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर माइन्युट बोकेर प्रधानन्यायाधीशकहाँ गए। 

न्यायाधीशहरुको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्चबाट बाहिरिए। अब यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। त्यसपछि पुनः फुलकोर्ट बसेर कहिलेबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।

बिहीबार सर्वोच्चमा देखिएको दृश्यले न्यायाधीशहरु काममा फर्किए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको संकट भने समाधान नहुने स्पष्ट भएको छ। उनी यतिबेला पद जोगाउने उपायको खोजीमा छन्।

नेपाल बार एसोसियसनले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको छ। उता न्यायाधीशहरु गोला प्रथाबाट पेसी तोक्दै इजलासमा फर्किने निर्णय गरिरहँदा बारको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म पछि नहट्ने घोषणा गरेको छ।

१८ न्यायाधीशले बिहीबार फुलकोर्ट बोलाउन मुख्य रजिस्ट्रार मार्फत नै प्रधानन्यायाधीशलाई खबर पठाएका थिए। समूहबाट अलग भएका न्यायाधीशलाई पनि बेलाबेला उनी नै सोध्न पुग्थे। अनि उनीहरुको पनि विचारलाई समेट्दै निर्णय गरिएको थियो।  

फुलकोर्टबाट गोला प्रथा सुरु गर्ने निर्णय भए पनि प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास साझेदारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय न्यायाधीश स्वयमले गर्ने भएका छन्। 

‘कसले बेन्च सेयर गर्ने, कसले नगर्ने भन्ने आफू–आफू निर्णय लिने भएका छौँ। जसलाई अप्ठेरो लाग्छ उहाँले गर्नुहुन्न। तर जसलाई बस्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ भने बस्न सकियो,’ फुलकोर्टपछि एक न्यायाधीशले नेपालखबरसँग भने। 

फुलकोर्टमा प्रधानन्यायाधीशसँग बस्न केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरु तयार भएनन्।

‘उहाँसँग हामीलाई विश्वास भएन, छुट्टै बसौँ भन्नुभयो, केही श्रीमानहरुले। त्यसपछि हामी अलगै बसेर निर्णय गरेका हौँ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘उहाँलाई पेसी नतोक्नुस्, गोलाप्रथा लागू गर्ने पनि भन्ने अनि उहाँसँग पनि बसेर मुद्दा छिन्दा विवादित भइन्छ भन्ने कुरा आएपछि बसेनौँ।’

न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ र सर्वोच्च अदालत नियमावली दोश्रो संशोधनको लागि आवश्यक तयारी भएको थियो। 

समितिमा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरि फुयाल र नहकुल सुवेदी सदस्य थिए। सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी समितिको सदस्य सचिव थिए। 

गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्न र इजलास गठन गर्न नथाले पनि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले मिलापत्र, संशोधन, तामेली र निवेदन पुर्नरावेदन फिर्ताका रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने भएका छन्। शुक्रबारबाट सबै न्यायाधीशले यस्ता निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने एक न्यायाधीशले बताए। 

गत कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पनि अघोषित आन्दोलनमा छन्। यसबीचमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका रिटमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

तर लामो समय इजलास नबस्दा सेवाग्राहीलाई मर्का परेको भन्दै गत सोमबारबाट ५ न्यायाधीशले भने मिलापत्र, संशोधन, तामेली र निवेदन फिर्ताका रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न थालेका थिए।