राणाले अस्पतालको बेडबाटै सर्वोच्च चलाउन खोज्दा सुनुवाइ फेरि अवरुद्ध

सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पहिलो पटक गोलाप्रथाबाट इजलास गठन भयो। गोलाप्रथाबाटै मुद्दाको पेसी पनि तोकियो। तर यससँगै लयमा फर्किने भनिएको न्यायालयमा अन्यौल कायमै रह्यो।

र, यो अन्यौलको कारण फेरि पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नै बने।

बुधबार १० बजे नै सबै न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले गोलाप्रथाको सबै प्रक्रिया तयार गरेको थियो। गोलाप्रथा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिकाअनुसार इजलास गठन गरियो। मुद्दाको बाँडफाँट पनि गोलाप्रथाबाट टुंगो लाग्यो। 

सर्वोच्च प्रांगणमा वकिलहरुको आन्दोलन जारी थियो। भित्र इजलास बस्न सुरु भइसकेको थियो। तर, अस्पताल भर्ना हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले कायममुकायम नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाए। नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहितको टोलीले इजलासमै पुगेर सुनुवाइ स्थगित गर्न आग्रह गरे। 

त्यसपछि केही इजलास नै बसेनन्, केही थालेका मुद्दाको सुनुवाइपछि स्थगित भए। 

बुधबार सर्वोच्चमा १० वटा इजलास गठन भएका थिए। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलास बन्दीप्रत्यक्षीकरणको एउटा मात्रै रिट हेरेर उठ्यो। न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलास, हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलास बस्दै बसेन। 

कुमार चुडालको एकल इजलासले ५ वटा मुद्दामा सुनुवाइ गर्दा तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीले पनि चार वटा रिटको सुनुवाइ गरे। यीबाहेकका इजलास पनि केही बस्दै बसेनन् भने केहीले एउटा मात्रै रिटको सुनुवाइ गरेर उठे। 

प्रधानन्यायाधीश राणा कोरोना संक्रमण भएपछि गत सोमबार सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा भर्ना भएका छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल छैन। मंगलबार उनले अस्पतालबाटै पेसी तोके। अस्पतालका प्रवक्ता एसपी प्रवीण नेपालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाको स्वास्थ्य अवस्थामा बुधबार थप सुधार देखिएको छ। 

राणाले अस्पतालबाटै अदालत चलाउन खोज्दा सर्वोच्चमा विवाद भएको हो। अस्पताल भर्ना हुँदा पनि राणाले बिदा लिएका छैनन् र अरुलाई कायममुकायम पनि दिएका छैनन्।

त्यसमा बारले आपत्ति जनाउँदै सुनुवाइ नगर्न न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरेको हो। प्रधानन्यायाधीशले कामु नतोकी बहसमा सहभागी नहुने कानुन व्यवसायीको अडानपछि बुधबार पनि इजलास अवरुद्ध भयो। 

न्यायाधीशहरु सदाजस्तै आन्तरिक छलफल गरेर फर्किए। प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कामु तोक्नु पर्ने हो। तर राणा र कार्कीबिच बोलचाल नै छैन। 

राणाले कामु नतोकेपछि न्यायाधीशहरुबीच यसका विकल्प बारे थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ। गोलाप्रथा सुरु भएपछि सुुनुवाइ भने नरोक्ने सहमति भएको एक न्यायाधीशले बताए। तर कामु तोक्ने र सुनुवाइ पनि सुरु गर्ने विषय सँगै हुनु पर्ने छलफलको निष्कर्ष रहेको एक न्यायाधीशले बताए। 

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेमा वा नेपाल बाहिर गएको कारणले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको धारा १२९ (६) को यही व्यवस्थालाई लिएर बारले आपत्ति जनाएको हो। प्रधानन्यायाधीशले आफू उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा कायममुकायम दिनु पर्ने बारले माग गरेको हो। 

नेपाल बारले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘अदालतका सहकर्मी न्यायाधीशले समेत प्रधानन्यायाधीशको रुपमा अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा र प्रधानन्यायाधीश राणा बिरामी भई अस्पतालमा उपचाररत रहेको अवस्थामा संविधानको धारा १२९ (६) बमोजिम उहाँबाट सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने, नमिल्ने, स्वतः वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम भई कार्य सञ्चालन गर्ने, गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत अवरोध सिर्जना गरी असमर्थ र अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको व्यक्तिले नै आफैं प्रधानन्यायाधीश हुँ, छु भनी अस्पतालबाटै मंगलबार पेसी तोकेको कार्य घोर असंवैधानिक छ।’

नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ। यस्तै उनलाई इजलासमा नबस्न, अन्य न्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्यायाधीश राणासँग बेन्च सेयर नगर्न र कानुन व्यवसायीलाई पनि राणाको इजलासमा नबस्न बारले आग्रह गरेको छ। 

कायममुकायम नतोकिएको विषयमा बिहीबार नेपाल बार र न्यायाधीशहरुबीच छलफल हुने र त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सहमति गर्ने एक न्यायाधीशले जानकारी दिए। त्यसअघि मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई प्रधानन्यायाधीशसँग समन्वय गर्न भनिएको सर्वोच्च श्रोतले जनाएको छ।