युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले करारमा कार्यरत वीर अस्पतालका २३० जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।
आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले कोरोनाकालमा नियुक्त गरिएका ५० चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आज (आइतवार) बाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नआउन निर्देशन दिएकोमा आपत्ति जनाइन्।
उनले उनीहरुलाई हटाउने निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारसँग आग्रह गरिन्। सांसद भट्टराईले वीर अस्पतालको बिस्तारित सेवाका लागि र नागरिकलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य नपार्न पनि सरकारले उनीहरुको सेवा प्रवाहको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गरिन्।
उनले भनिन्, ‘वीर अस्पतालका कार्यरत २३० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई दशैंको सम्मुखमा सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीका समयमा नियुक्त गरिएका ५० डाक्टर, १६२ नर्स, ११ जना प्रयोगशाला प्राविधिकका साथ रेडियोलोजिष्टलाई असोज २१ गतेबाट काममा नआउनका लागि माननीय स्वास्थ्यमन्त्रीज्युले निर्देशन दिनुभएको छ भन्ने समाचार आएको छ। वीर अस्पतालको सेवा बिस्तार भएको छ। ३५० शय्या रहेकोमा अहिले नौ सय बनाइएको छ। ८३१ दरबन्दी मन्त्रालयले स्वीकृति गरिसकेको छ।’
सांसद भट्टराईले सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्नका लागि बाध्य हुने खालको गतिविधि गर्न नहुने पनि बताइन्।
उनले भनिन्, ‘सरकारले करारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आर्थिक अवस्था देखाई हटाउने आकस्मिक निर्णयले वीर अस्पतालले प्रवाह गरिरहेका बिस्तारित सेवा खस्किनुका साथै आम नागरिकहरु सेवाबाट वञ्चित हुनेछन्। सेवा लिन आएका नागरिकहरुलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान सरकारले नै बाध्य गरिरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै सेवा प्रदान गर्ने अवसर दिनका लागि म सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्मानित सदन र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु।’
प्रतिक्रिया