युनिकोड
जिल्लादेखि उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म एक चरणमा नियुक्तिको प्रक्रिया टुंग्याएपछि न्याय परिषद्ले उजुरी छानबिनमा हात हालेको छ। न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनमा सचिवालयमार्फत् छानबिन अघि बढाएका हुन्।
न्याय परिषद् पदाधिकारीहरूका अनुसार, यसअघि विवादित न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी थाती राखेको र कारबाहीमा अनिच्छा देखाएको भनेर टीकाटिप्पणी भएपपछि उजुरीका पोका खोलिएको हो।
उच्च अदालतमा लैजान दुई जिल्ला न्यायाधीशलाई हतारहतार ‘क्लिन चिट’
न्याय परिषद् सचिवालयको टोली केही दिनयता सघनरूपमा उजुरी केलाउन लागिपरेको छ। न्याय परिषदका प्रवक्ता अशोककुमार क्षत्री भन्छन्, ‘अहिले उजुरीमाथि छानबिनको काम भइरहेको छ। न्याय परिषद्को बैठक बसेर निर्णय भएपछि विस्तृतमा जानकारी दिन्छौँ।’
विस्तृत छानबिन सकिएर प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। अब बस्ने न्याय परिषद्को बैठकले यस विषयमा निर्णय लिन सक्नेछ।
के–कस्ता उजुरी?
हाल न्याय परिषद्मा २ सय ९० वटा उजुरी विचाराधीन छन्। तीमध्ये ३५ वटा उजुरी २ वर्षभन्दा पनि पुराना छन्।
१ देखि २ वर्षको बीचका १ सय ९ उजुरी छन्। गएको १ वर्षभित्रमा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूविरुद्ध १ सय ४६ उजुरी परेका छन्।
सबैभन्दा बढी उजुरी खराब आचरण र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी छन्। यस खालका उजुरी १ सय ६४ वटा रहेको न्याय परिषद् सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयले दिएको विवरण अनुसार, ७४ वटा उजुरीमा विभिन्न न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको आरोप लगाइएको छ।
बाँकी उजुरीमा इमानदारीपूर्वक कर्तव्यको पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक काम गरेको आदि आरोप छन्। केहीले घूस खाएर फैसला गरेको भनेर समेत पोलेका छन्।
केही न्यायाधीशहरू जाँडरक्सी धेरै खाने, जुवातास खेल्ने, कार्यालयलाई समय नदिने, कार्यालयकै कर्मचारीलाई लगेर विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाने, कानुन व्यवसायी र बिचौलियासँग अस्वाभाविक हिमचिम गर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेट्ने गरेको उजुरीहरूमा उल्लेख छ।
४५२ न्यायाधीश छानबिनमा
न्याय परिषद्को विवरणअनुसार, जिल्ला र उच्च अदालतका गरी ४ सय ५२ न्यायाधीश छानबिनमा परेका छन्। तीमध्ये २ सय २६ जना जिल्ला न्यायाधीश र त्यति नै संख्याका उच्च अदालतका न्यायाधीश छन्।
न्याय परिषद्का पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार, प्रारम्भिक छानबिनले दोषी देखाएका न्यायाधीशलाई तत्काल कामबाट निलम्बन गरी विस्तृत छानबिनमा पठाइनेछ। केही न्यायाधीशका हकमा यसअघि नै विस्तृत छानबिन भइसकेकाले प्राप्त सिफारिस प्रतिवेदनअनुसार निर्णय लिइनेछ।
सबै तामेली?
गएको एक वर्षमा न्याय परिषद्ले ४९ वटा उजुरीको छानबिन गरेको थियो। रोचक के छ भने ती सबै उजुरी तामेलीमा राखिको छ।
आरोप स्थापित गर्ने खालका प्रमाण र तथ्य नभएकाले तामेलीमा राखिएको न्याय परिषद्का अधिकारीहरूको दाबी छ।
छानबिन गरिएका उजुरीमध्ये ३१ वटा यही वर्ष दर्ता भएका थिए भने बाँकी ६ वटा २ वर्षभन्दा पहिलादेखिका थिए। ११ वटा उजुरी १ वर्षदेखि २ वर्षको बीचमा दर्ता भएका थिए।
के होला यी न्यायाधीशलाई?
हाल उच्च अदालत, सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा रहेका न्यायाधीश नवराज थपलियामाथि कारबाही गर्न न्यायपरिषद्को छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले उनीमाथि कारबाहीका लागि प्रतिवेदन दिएको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले थपलियालाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरिसकेका बेला अनपेक्षित रूपमा न्याय परिषद्को बैठक प्रभावित भएको थियो। कार्कीले अवकाश पाएपछि कारबाहीको विषय नै ओझेल पर्न गयो।
गत वर्षकै असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलसँग २ करोड रुपैयाँ घूस ‘डिल’ गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि उनलाई निलम्बनमा राखेर जाँचबुझ थालिएको थियो।
न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालतका तत्कालीन कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहने गरी २०७९ असार ८ गते जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई प्रतिवेदन दिनका लागि ४५ दिनको समय दिइएको थियो।
समितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिइएको छैन।
काठमाडौं जिल्ला अदालतकै न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलामाथि पनि विस्तृत छानबिन भइसकेर प्रतिवेदन प्राप्त भएको लामो समय बितिसक्दा न्याय परिषद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन । उनीमाथि छानबिन गर्न पनि न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल नै सदस्य रहेको समिति बनाइएको थियो ।
उनीमाथि पर्याप्त आधार र प्रमाण भेटिँदासमेत अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिएको मुख्य आरोप छ। उनले अपहरणका अभियुक्त सोले कुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति भन्दै २०७८ असोजमा सफाइ दिएका थिए।
बुढाथोकी काठमाडौंको भ्याली कोल्डस्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावल अपहरण गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि ८ महिनादेखि थुनामा थिए।
अन्य अदालतमा पनि उनका फैसला, आदेश र आचरण विवादित भएका थिए।
अर्का जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईमाथि पनि रामप्रसाद श्रेष्ठकै एकल जाँचबुझ समितिले छानबिन गरिसकेको छ। भट्टराईले धनुषा जिल्ला अदालतमा छँदा व्यक्तिहत्याको आरोप लागेका एक अभियुक्तलाई सफाइ दिएको विषय विवादित छ।
यी न्यायाधीशमाथि छानबिन सकिए पनि किन निर्णयविहीन राखेको भनेर प्रश्न उठेपछि अहिले फेरि न्याय परिषद् तातेको हो।
प्रतिक्रिया