उच्च अदालतमा ४० न्यायाधीश नियुक्त हुँदै, कानुन व्यवसायी कति?

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा ४० न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भएको छ। अर्को साता न्याय परिषद्को बैठक बसेर यो निर्णय गर्ने तयारी छ।

उच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट नियुक्त हुनेछन्। हालसम्म भएको तयारीअनुसार, जिल्ला अदालतका २४ जना न्यायाधीश उच्चमा नियुक्ति पाउनेछन्। सकेसम्म वरीयतामा अगाडि रहेका न्यायाधीशलाई उच्चमा लैजाने र केही वरीयतामा पछाडि रहे पनि कार्यकुशलता राम्रो भएका न्यायाधीशलाई पनि माथि तानिने न्याय परिषद्का एक सदस्यले बताए।

न्याय सेवाका कर्मचारीबाट ७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन लागिएको छ। यसमा अदालत र कानुन मन्त्रालयका अधिकृत तथा सरकारी वकिल छन्।  

कानुन व्यवसायीबाट यसपालि ९ जनाले मौका पाउने भएका छन्। साविकको निर्देशिका मापदण्ड स्थगन गरिएकाले यसपटक बाहिरबाट नियुक्ति पाउनेले अन्तर्वार्ता वा प्रस्तुतीकरणका कुनै प्रक्रिया गुजार्नुपर्ने छैन। 

नियुक्ति पाउने सबैको सूची तयार भइसकेको र अन्तिम रुप दिन मात्र बाँकी रहेको छ। पुस १७ गतेपछि जुनसुकै दिन न्याय परिषद्को बैठक बसेर नियुक्तिको निर्णय हुन सक्नेछ। पुस १६ गतेसम्म कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले पार्टीका काममा व्यस्त भएकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी न्याय परिषद्लाई पठाएका छन्।

• मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर र रजिस्ट्रार पौडेल उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस

• २ वर्षअघि इन्कार गरेको न्यायाधीश पद अहिले किन स्वीकारे कुँवरले?

यसअघि गत आइतबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिस्ट्रार निर्मला भट्टराई पौडेललाई मात्र उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो।   

डेढ सय उजुरी तामेलीमा 
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नुअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुविरुद्धका करिब डेढ सय उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। प्रायः मुद्दा हारेका कारणले असन्तुष्ट पक्षले उजुरी दिएको र अरु गम्भीर आधार प्रमाण फेला नपरेको कारण ती उजुरी तामेलीमा राखिएको न्याय परिषद्का पदाधिकारीको भनाइ छ।

• न्याय परिषद्ले खोल्यो उजुरीका पोका, ४५२ न्यायाधीश छानबिनमा

अन्य उजुरीका हकमा अध्ययन र छानबिन जारी रहने ती पदाधिकारीले बताए। न्याय परिषद्मा पछिल्लोपल्ट २ सय ९० वटा उजुरी विचाराधीन थिए। ती उजुरीमा ४ सय ५२ न्यायाधीशको नाम पोलिएको थियो। पोलिएका न्यायाधीशमा उच्च र जिल्ला अदालतको हिस्सा बराबरी थियो।

उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूका उजुरी केलाउँदा प्रारम्भिक दृष्टिमै आरोप स्थापित हुन नसक्ने देखिएपछि करिब डेढ सय उजुरी तामेलीमा राखिएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीले बताए।

आइतबारको बैठकले जिल्ला अदालतका तीन न्यायाधीश राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराईमाथि विस्तृत जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।

• यी हुन् चोलेन्द्रका नाममा ‘घूस उठाउने’ न्यायाधीश

त्यस्तै उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलियामाथि यसअघिकै जाँचबुझलाई अन्तिम मानेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि त्यही बैठकले गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

• न्यायाधीश थपलियालाई न्याय परिषद्ले सोध्यो– तपाईँलाई कारबाही किन नगर्ने?

• चोलेन्द्रका नाममा ‘घूस उठाउने’ न्यायाधीश न्यायपरिषद् तानिए

• तीन न्यायाधीशमाथि जाँचबुझ गर्ने समितिको कार्यादेशमा के छ? (राजपत्रसहित)

• तीन न्यायाधीशमा देखियो ‘गम्भीर विचलन’, कारबाही प्रक्रिया सुरु