युनिकोड
पुस ८ गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल (भट्टराई) लाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठबाट नियुक्ति पाएपछि उनीहरू शुक्रबार सर्वोच्चबाट एकसाथ बिदा भए।
कुँवरको उच्च अदालत पाटनमा र पौडेलको पोखरामा पदस्थापन भएको छ। अहिले मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार न्याय सेवाका २ उच्चतम पद खाली छन्।
पदपूर्तिका लागि न्याय सेवा आयोगको सचिवालयले गृहकार्य गरिसकेको छ। अब आयोगको बैठक बसेको दिन यससम्बन्धी निर्णय हुनेछ। मंगलबारसम्म आयोगको बैठक बस्ने र न्याय सेवाको सर्वोच्च पदमा बस्ने उम्मेदवारको टुंगो लगाइने बताइएको छ।
प्रधानन्यायाधीशले चाँडै नै निर्णयमा पुग्न खोजे पनि कानुनमन्त्रीले आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रमका कारण समयाभाव देखाएका कारण ढिलाइ भइरहेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर र रजिस्ट्रार पौडेल उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस
न्याय सेवा आयोगमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन्। सदस्यहरू कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल छन्।
यी हुन् दाबेदार
मुख्य रजिस्ट्रार पदका मुख्य दाबेदार न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकाल र सर्वोच्च अदालतकै रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी हुन्।
उनीहरू दुवै न्याय सेवाभित्रकै विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत हुन्। २०५२ सालमा एकसाथ न्याय सेवाका अधिकृत भएका उनीहरू द्वितीय श्रेणी (उपसचिवस्तर)मा पनि एकै दिन २०५९ चैत २१ मा बढुवा भएका हुन्।
प्रथम श्रेणीमा भने ढकाल झण्डै २ वर्ष पहिला उक्लिए, २०६६ चैत १७ मा। पन्थी २०६८ माघ १५ मा मात्र सहसचिव भए।
सचिवमा पनि ढकाल नै पहिला बढुवा भए। उनी २०७५ माघ २१ मा सचिव भएका थिए। पन्थी त्यसको करिब ३ महिनापछि अर्थात् २०७६ वैशाख १७ गते सचिवमा बढुवा भए।
अदालतको सम्पूर्ण प्रशासन सञ्चालन, झण्डै १० अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक परिचालनको अधिकार अनि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको बैठक फुल कोर्टमा बस्न पाउने अवसरलगायत कारण मुख्य रजिस्ट्रार पद निकै आकर्षक मानिन्छ। पहिला यही काम रजिस्ट्रारले गर्ने भए पनि २०७४ सालबाट नेपाल सरकारका मुख्य सचिवसरहको मुख्य रजिस्ट्रार पद सिर्जना गरिएको हो।
कुँवरले त दुई वर्षअघि नै उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा पनि नखाने अडान लिएर मुख्य रजिस्ट्रारमै बसिरहेका थिए। कतिसम्म भने उनले तत्कालीन कामु मुख्य न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसँग टक्कर नै लिएर लामो अवधिको बिदा बसे तर दिएको नियुक्ति खाएनन्। अझ भन्दा कार्कीको चाहनाबमोजिम ठाउँ खाली गरिदिन उनी तयार भएनन्। भलै अहिले आएर उनी ३ वर्षे पदावधि हदका कारण अवकाशको मुखमा पुगेपछि पुनः न्यायाधीश पदमै जान तयार भए।
को कस्ता?
उनी अहिलेसम्म विवादमा नपरेका प्रशासक मानिन्छन्। न्यायाधीश र कर्मचारीसँग उनको सम्बन्ध समस्यारहित मानिन्छ।
कास्कीमा जन्मेका ढकाल भद्र मिजास अनि व्यवहारमा चलाख र कूटनीतिक मानिन्छन्। तर, उनीसँग सर्वोच्च अदालतमा बसेर काम गरेको धेरै अनुभव छैन।
अर्का दाबेदार नारायणप्रसाद पन्थी भने सर्वोच्चमा तुलनात्मक रूपमा बढी अनुभव भएका प्रशासक हुन्। मुख्य रजिस्ट्रारको प्रत्यक्ष मातहत रहेर पनि उनले काम गरे। अहिले पनि उनी रजिस्ट्रार नै छन्।
सहसचिव भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उनलाई सर्वोच्चको महत्त्वपूर्ण मानिने मुद्दा महाशाखा जिम्मा लगाएका थिए।
उनको कार्यशैलीमा धेरैपटक प्रश्न उठेको छ। पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा मुद्दा व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर पराजुलीसँगै पन्थी पनि विवादित भएका थिए र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आपत्ति नै जनाएको थियो। तर, पराजुलीले बारको कुरा सुनेनन् र पन्थीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेनन्।
पन्थीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सहयोगी समूहमा रहेर काम गरेको भनेर पनि आलोचना गरिन्छ। राणापछि न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले त उनको नामै किटेर अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखेर पठाएका थिए। भक्तपुर जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्का विवादमा उनको र मुख्य भूमिका रहेको कार्कीको आरोप थियो। काुम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई थाहै नदिई अदालतको आर्थिक कारोबारमा अख्तियारले चासो दिन नपाउने भनेर पत्राचारसमेत गरेपछि पन्थी झनै आलोचनाको तारो बनेका थिए।
यो बेग्लै पक्ष हो कि कार्कीले अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पत्राचार गरिएका प्रायः अधिकृतलाई न्यायाधीश बनाएर पठाइएको छ। पन्थी पनि यदि मुख्य रजिस्ट्रार भएनन् भने न्यायाधीश बनाएर उच्च अदालत पठाइदिए अनौठो नमाने हुन्छ।
स्वभावगत हिसाबले पनि पन्थी अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीका नजरमा मिजासिला देखिँदैन, रुखो, अव्यावहारिक र अस्पष्ट स्वभावका कारण। सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारीहरूका भनाइमा, अहिले पनि पन्थीलाई प्रधानन्यायाधीशबाहेक अर्को कुनै न्यायाधीशले रुचाउँदैनन्।
जन्मथलो गुल्मी भएका उनले यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमातहत खरिदार पदबाट सरकारी जागिर सुरु गरेका थिए।
राजनीतिक रूपमा ढकाल ‘डेमोक्र्याट’ मानिन्छन् भने पन्थीलाई वामपन्थी धारको। ढकाल मुख्य रजिस्ट्रार भएमा केही समय पन्थी न्याय परिषद्को सचिव र त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्नेछन्।
आयोगका पदाधिकारीहरूबीच यही विषय छलफलमा छ।
रजिस्ट्रारका दाबेदार पौडेल र आचार्य
यसो भएमा सर्वोच्चका दुवै रजिस्ट्रार पद पनि खाली हुनेछन्। ती दुवै स्थानमा क्रमशः विमल पौडेल र नेत्रप्रकाश आचार्यको बढुवा हुन सक्नेछ। उनीहरू हाल सहरजिस्ट्रार (सहसचिवस्तर) छन्।
त्यसभन्दा तल गएमा हरिराज कार्की, यमबहादुर बुढामगर, भद्रकाली पोखरेल, मानबहादुर कार्कीलगायत पनि यस पदका लागि योग्य छन्। उनीहरू सबै २०७१ मा सहसचिव भएका हुन्।
यिनीहरूमध्येबाटै केही उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा पनि छनोट हुने विकल्प छ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि न्याय परिषद्ले धेरै तयारी गरिसकेको छ। तत्काल ४० न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भएको छ।
प्रतिक्रिया