युनिकोड
कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउने गरी झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णयविरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा माघ ३ गते पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएको थियो। बुधबार पनि दिनभरि सुनुवाइ हुँदा पनि नसकिएपछि फेरि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेको इजलासमा आज गिरीबन्धु टी स्टेटका तर्फबाट भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, हरिहर दाहाल, शम्भु थापालगायत कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। अब रमनकुमार श्रेष्ठ र सतीशकृष्ण खरेलले गिरीबन्धुका पक्षमा बहस गर्नेछन्।
सरकारका तर्फबाट भने नायब सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए।
रिट निवेदक अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू संरक्षित अर्थ-राजनीतिक सञ्जालको स्वार्थसिद्धि गर्न राष्ट्रिय हितविपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन्।
ओलीले आफ्नो गृहजिल्ला झापाको बिर्तामोडमा अवस्थित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले भोगचलन गरिरहेको सयौं बिगाहा हदबन्दी छुटको जग्गा व्यापारीकरण गर्न मिल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ असार २४ गते निर्णय गराएको उनले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले २४ असार २०७८ मा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापा जिल्लाको बिर्तामोड-६ मा रहेको ३ सय ४३ बिगाहभन्दा बढी जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टपट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदकको दाबी छ।
प्रतिक्रिया