युनिकोड
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितलाई सहयोग दिन खोज्दा सरकारले नलिएको पाइएको छ।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पले त्यस आसपासका जिल्लाहरूसमा समेत ठूलो जनधनको क्षति गराएको थियो।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणका लागि देशभित्र र बाहिरबाट सहयोग गर्न सरकारले नै आह्वान गरेको थियो।
यस क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघले केही राहत आफै गएर वितरण गरेको थियो भने केही ठाउँमा स्वास्थ्य शिविरसमेत सञ्चालन गरेको थियो।
संघले १० लाख रुपैयाँ सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्न खोज्दा पनि त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समय नै नदिएको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीका अनुसार, अरु धेरै सामाजिक र व्यावसायिक संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग गर्न खोज्दा सहजै स्वीकार गरिए पनि संघको सहयोग स्वीकार गर्न भने प्रधानमन्त्रीकै तहबाट अरुचि देखाइएको छ।
‘उहाँ (एनआरएनए पदाधिकारी)हरूले धेरैपटक ताकिता गरिसक्नुभयो। सहयोग गर्छौँ भन्दा पनि लिन आलटाल गर्नुपरेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘सामाजिक संस्थाको सहयोग लिन किन आलटाल गरिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन।’
नेपालखबरलाई प्राप्त कागजातअनुसार, संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गत पुस २५ गते प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै लेखेर भूकम्पपीडितको सहयोग रकम हस्तान्तरणका लागि समय उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन्। उनले पत्रमा भूकम्पीडितका लागि १ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको कोष खडा गरेको र त्यसमध्ये १० लाख तत्कालै उपलब्ध गराउन चाहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘यसरी दुईपटक लिखित पत्र आइसकेको र मौखिक ताकिता पनि बारम्बार भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीको भनाइ छ, ‘सायद केही राजनीतिक कुरा होला, त्यो हामी बुझ्दैनौँ।’
यस विषयमा संघका अध्यक्ष डा. केसीसँग सोध्दा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यस्तताले होला, समय जुरेको छैन। मिलाउँदै हुनुहुन्छ होला।’
उनले प्रभावित क्षेत्रमै गएर करिब ५० लाख रुपैयाँबराबरको राहत सामग्री वितरण गरिसकेको र अब एउटा विद्यालय पुनःनिर्माण गर्ने विषयमा निर्णय पनि संघले गरेको जानकारी दिए।
‘यस्तो कार्यको सरकारले स्वागत र सराहना नै गर्छ भन्ने लागेको छ,’ उनी भन्छन्।
गत असोज–कात्तिकमा सम्पन्न संघको महाधिवेशनको नतिजाप्रति सरकार सन्तुष्ट छैन। निर्वाचनबाट डा. केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएपछि अध्यक्षकै अर्का प्रत्यासी आरके शर्माको नेतृत्वमा अर्को समानान्तर समिति गठन गरिएको छ।
शर्मा समूहले केसी समूहमाथि धाँधली गरेर चुनाव जितेको आरोप लगाइरहेको छ।
यस विषयमा छानबिन गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले हालै एउटा समिति पनि गठन गरेको छ। सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको नेतृत्वमा गठित समितिलाई प्रतिवेदन दिन १५ दिनको म्याद दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक १० वर्षमा गर्नुपर्ने संघको नवीकरण पनि रोकिरहेको छ। नवीकरणका लागि महाधिवेशनअगावै दिएको निवेदनमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय नगरिदिएपछि त्यसविरुद्ध डा. केसी समूह अदालत गुहार्न पुगेको छ। डा. केसीको रिटमा पाटन उच्च अदालतले मन्त्रालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया