युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार मुद्दा चलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
आयोगको सिफारिसअनुसार काम नगर्ने अधिकारीमाथि अवहेलनाको कारबाही गर्न पनि सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको छ।
आयोगले छानबिन गरी मुद्दा चलाउन भनी पठाएका धेरै सिफारिस लामो समयदेखि अलपत्र परिरहेका बेला सर्वोच्चको यो महत्त्वपूर्ण आदेश जारी आएको हो।
आयोगले मुद्दा चलाउन भनी सिफारिस गरिसकेपछि कुनै पनि सरकारी अधिकारीले त्यसको अवज्ञा, आलटाल वा आनाकानी गर्न नपाउने सर्वोच्चको ठहर छ।
सरकार वादी हुने मुद्दा चलाउने अधिकारी सरकारी वकिल हुन् र यसको नेतृत्व महान्यायाधिवक्ताले गर्छन्। हाल महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल छन्।
आयोगको सिफारिस नमान्ने वा त्यसमा स्वविवेकले अर्कै निर्णय गर्ने छूट महान्यायाधिवक्तालाई समेत नभएको आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ। आयोगका सिफारिसको थुप्रोमा बसेर कानुनको शासन र उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहने छूट पनि महान्यायाधिवक्तालाई नरहेको सर्वोच्चले भनेको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद थपलियाले दायर गरेको रिट निवेदनमा गत भदौ २४ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ।
न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासबाट जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ता वा निजको कार्यालयलाई संविधानले उच्च स्थान प्रदान गरेको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगबाट भएका मुद्दा चलाउने सिफारिसहरूको थुप्रोमा बसेर सुशासन, संविधानवाद, मानव अधिकार, कानुनको शासन र उत्त्तरदायित्वजस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहने र कायान्वयन नगर्ने छूट संविधान र कानुनले दिएको मान्न सकिँदैन।’
मानव अधिकार आयोगबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान र छानबिन भई मुद्दा चलाउन गरिएका सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेस गर्न सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोगसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ।
आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ऐन संशोधनका लागि पठाएको प्रस्ताव तत्काल संघीय संसदमा पेस गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ।
यस्तै मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्ने तथा त्यस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्ति, बढुवा वा अन्य अवसरमा छेकबार लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
विद्यमान संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो सिफारिस तथा निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नेलाई अवहेलनासम्बन्धी कारबाही गर्न सक्ने नै भए तापनि कानुनी स्पष्टताका लागि ऐनमा उपयुक्त संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेश छ।
आयोगमा रहेका वा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेका द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका ऐन आयोगको सक्षमता र स्वतन्त्रता तथा अदालतको आदेशबमोजिम कानुनमा संशोधन भएमा त्यस्ता उजुरीहरूको नक्कल आफूसँग राखी सम्बन्धित आयोगहरूमा सक्कल उजुरी पठाइदिन पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
हेर्नुहोस् आदेशको पूर्ण पाठ-
मानव अधिकार उल्लंघन तथा दुरुत्साहनको उजुरी तथा सूचना, तथ्यांकलाई एकीकृतरूपमा राख्न विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्न पनि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मानव अधिकार आयोगलाई निर्देश गरेको छ।
आयोगले कारबाही गर्ने आधार
मानव अधिकार आयोगले आफ्ना सिफारिस वा निर्देशन अवज्ञा गर्नेमाथि अवहेलनाको कारबाही गर्न कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवधान नरहेको व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ।
सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार गठित आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै मानव अधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक अंगसँग पनि त्यो शक्ति स्वतः निहित हुने प्रस्ट पारेको छ।
जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिम गठित आयोगले आफ्नो अवहेलना भएको ठहरार्याएमा ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने राख्छ। आयोगलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमायाचना गरेमा माफी दिन वा सजाय पनि माफ गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले पनि आयोगलाई आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेका छन्। यसमा १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद गर्न सक्ने प्रावधान छ।
यद्यपि सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा आयोगले क्षमा दिन वा सजाय माफ गर्न, घटाउन वा आयोगले तोकेको सर्तमा सजाय मुल्तबी राखी त्यस्तो सर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्नेलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यसरी अस्थायी प्रकृतिका जाँचबुझ आयोगदेखि निश्चित उद्देश्य भएका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूलाई समेत आफ्नो अवहेलना/मानहानिमा कारबाही गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानमै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालन गर्दा अदालतसरह अधिकार हुने लेखिसकिएपछि मानव अधिकार आयोगलाई अवहेलना/मानहानिमा कारबाही गर्ने अधिकार रहेकै मान्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
आयोगको सिफारिस, निर्णय तथा आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नहुनुले समाजमा मानव अधिकारको संरक्षण, सम्मान र संवर्द्धनमा प्रतिकूलता सिर्जना गरेको ठहर्याउँदै सर्वोच्चले आयोगको सिफारिस, आदेश तथा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नका लागि आयोगले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने भनेको छ।
यसरी कारबाही गर्दा आयोगले स्पष्टीकरण सोधी सुनुवाइको उचित मौका भने प्रदान गर्न अदालतले भनेको छ।
प्रतिक्रिया