युनिकोड
वैवाहिक समानता नहुँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समस्या लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले वैवाहिक समानता (म्यारिज इक्युलिटी) वञ्चित हुनुपरेको छ। मितिनी नेपालले बुधबार काठमाडाैँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस समुदायले संविधान र ऐन कानुनले वैवाहिक समानता प्रदान गरेको भए पनि व्यवहारमा निकै समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे।
मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले विवाहमा जात, परिवेश, धर्म, भूगोलजस्तै लैंगिकताले पनि असर पार्ने बताइन्। समलिंगी सम्बन्धलाई परिवार, समाज र राज्यले स्वीकार नगर्दा समुदायका कतिपय जोडीले आत्महत्याको बाटो रोजेको दुखेसो उनले गरिन्।
'लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वैवाहिक समानताको मुद्दा व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको विषय हो। मानवअधिकारको विषयसँग जोडिएको भए पनि हालसम्म यस समुदायका मानिसले वैवाहिक समानताका लागि कानुनी रुपमा अझै पनि संघर्ष गरिरहनुपरेको छ। मैले बिहे गरेको २४ वर्ष भए पनि अझै लडिरहनुपरेको छ। हुन त विवाह ठूलो कुरा होइन। तर कानुनी रुपमा सम्बन्ध स्थापना गर्ने आधार राज्यले दिनुपर्छ', उनले भनिन।
यस समुदायले अंश र वंशका आधारमा धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै उनले समाजलाई सिकाइ होस् भन्ने सन्देशका लागि वैवाहिक समानताको अधिकार प्राप्त गर्ने अभियानमा निरन्तर लागेको बताइन्।
नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकालले विवाह वंश चलाउन मात्र नभई जीवनयापन गर्ने आधार भएको बताइन्।
उनले स्वअनुभूति जरुरी रहेको बताउँदै विद्यमान विभेदकारी कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन तथा संशोधन गर्न सरोकारवालाहरुसँग बृहत् छलफल आवश्यक रहेको औँल्याइन्।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरिक्षक डीएसपी कोपिला चुडालले विवाह स्थिति मात्र नभई विवाहले दायित्व पनि सिर्जना गर्ने धारणा राखिन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्चबाट अधिवत्ता बिनु लामाले जुनसुकै लैङ्गकि पहिचानको भए पनि बिहे गर्न अधिकार पाउनुपर्ने बताइन्। अस्थायी अभिलेख राख्नेगरी विवाह गर्ने बाटो खुले पनि कानुन संशोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
साथै उनले वैवाहिक समानता के हो, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा भएका विवाहसम्बन्धी व्यवस्था, नेपालको संविधान २०७२ का १२, १६, १८ र ४२ धाराले सुनिश्चित गरेको संवैधानिक अधिकार र वैवाहिक समानताको अधिरकार दिएको बताइन्।
प्रतिक्रिया