नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभागले १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) का स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मान गर्ने भएको छ।
विभागले मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पदक विजेता खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको संयोजक मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
विभागले सागमा ४ वटा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाइ २५, २ वटालाई १५ र एउटा पदक जित्नेलाई १० हजार रुपैयाँले सम्मान गर्ने छ। सागका टिम इभेन्ट र रजत र कास्य पदक विजेता खेलाडीका लागि भने अर्को बैठकले निर्णय गर्ने संयोजक बस्नेतले जानकारी दिए।
विभागले नेपालगञ्जमा भएको ८ औं राष्ट्रिय खेलकुद र १३ औं सागको हिसाब सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ। सागका दौरान नेपाल ओलम्पिक कमिटी र भारतीय टीभी च्यानलबीच भएको करोडौं रुपैयाँको सम्झौता रकमको हिसाव किताव सार्वजनिक गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको विभागका सचिव महर्जनले बताए।
विभागले टोकियो ओलम्पिक २०२१ मा सहभागी हुने खेलाडी र प्रशिक्षकको कोरोना बीमा गरिदिने भएको छ। अन्तर्रािष्ट्रय खेलकुदमा सहभागी हुने खेलाडीहरुको प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ। पहिलोे बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संयोजक बस्नेतले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सभापतिको नाममा हरेक वर्ष राष्ट्रिय स्तरको सभापति कप फुटबल प्रयोगिता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
‘खेल क्षेत्रमा नयाँ प्रतिभाहरु जन्माउन र भएकाहरुलाई क्रियाशील गराउन विभिन्न विधाका खेलहरूका प्रशिक्षकहरूको व्यवस्था गरी वडा तहसम्म खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाई दिन माग गर्ने निर्णय गरेको विभागका सचिव मीनकृष्ण महर्जनले बताए।
स्व. वीपी कोइराला, सुवर्ण शम्शेर राणा, स्व. गणेशमान सिंह, स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई, स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला, स्व. सुशील कोइराला, स्व. महेन्द्रनारायण निधि, स्व. मंगलादेवी सिंह, स्व. शैलजा आचार्य, स्व. धनमान सिंह परियार, स्व. खुमबहादुर खड्का, स्व. शेख इद्रिस, स्व. बलबहादुर राई, स्व. बखानसिं गुरुङ्ग, स्व. योगेन्द्रमान शेरचन, स्व. भीमबहादुर तामाङ, स्व. राधा कृष्ण चौधरी, स्व. श्रीमती द्वारिका देवी ठकुरानी, स्व. भू विक्रम नेम्वाङ्ग, शहीद लखन थापा मगरको नाममा खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने विभागले जनाएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको १३ वर्षदेखि २४ वर्षसम्म सेवा अवधि पार गरेका कर्मचारीहरूको पदोन्नति नगरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा आँच पुर्याएको भन्दै उनीहरूको बढुवा प्रकृया अगाडि बढाउन माग गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधानको भावना र मर्मविपरित ओलम्पिक कमिटीले विदेशीहरूको सहायता लिँदा सरकारको स्वीकृति लिनुनपर्ने गरि ल्याएको ऐन खारेजीको माग समेत विभागले गरेको छ।
Shares
प्रतिक्रिया