युनिकोड
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बढाएको अन्तःशुल्कमा छुट दिने भएपछि भन्सारमा रोकिएका विद्युतीय गाडी नेपाल आउने भएका छन्।
सरकारले आर्थिक ऐन २०७७ मार्फत विद्युतीय गाडीमा भन्सार ४० र अन्तःशुल्क ८० प्रतिशतसम्म लगाएपछि व्यवसायीले विद्युतीय गाडी भन्सारमै थन्क्याएका थिए।
गत जेठ १५मा बजेट भाषणमार्फत कर बढाएपछि साउन र भदौ मसान्तसम्म प्यासेन्जर भेहिकलको आयात ठप्प रहेको थियो।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिमका करका दरहरु घटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
उनले कानुनी प्रावधान मिलाउन राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने बताएका छन्।
विद्युतीय चारपांग्रे अटो व्यवसायीले कर कति घटाएको, कस्ता गाडीमा घटाएको र अब कस्ता विद्युतीय गाडी नेपाल ल्याउने भन्ने निर्णय राजपत्र प्रकाशितपछि मात्रै थाहा हुने बताएका छन्।
व्यवसायीहरुले अब विद्युतीय गाडी आउने तर गत वर्षभन्दा महंगो हुने बताएका छन्। उनीहरुले सरकारले १० प्रतिशत भन्सारबाट ४० प्रतिशत पु¥याएको र त्यसमा अन्तःशुल्क समेत थप भएकाले विद्युतीय गाडीको मूल्य स्वतः बढ्ने बताएका छन्।
एमजी मोटर्सका लागि आधिकारिक वितरक पारामाउन्ट मोटर्सका जेनेरल म्यानेजर सचिन अर्यालले गाडीको मूल्य केही बढ्ने अवस्था भए पनि अब गाडी नेपाल ल्याउने बताए।
‘हामीले अर्डर गरेका करिब १०० गाडी आउँदै छन्’, अर्यालले भने, ‘अब भन्सारमा रोकेर राख्दैनौँ। केहि महंगो भए पनि ल्याउँछौँ।’
उनले एमजीका गाडी अहिले भन्सारमा नरहेको तर ५० वटा गाडी बाटोमा रहेको र बाँकी ५० वटाको लागि अर्डर भइसकेको जानकारी दिए।
विद्युतीय गाडी बिक्री गर्दै आएको महिन्द्राले भन्सारमा रोकिएका गाडी अब छुटाउने बताएको छ। ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अन्तःशुल्क केही घटाएको भन्ने बुझेका छौँ’, अग्नि इनर्जीका महाप्रबन्धक प्रमोद भण्डारीले भने, ‘भन्सारमा करिब ५० वटा गाडी छन् अब भन्सार छुटाएर ल्याउँछौँ।’
भन्सार बढेका कारण विद्युतीय गाडी नल्याउने बताउँदै आएको किया मोटर्सले सरकारले केही मात्रै छुट गरेकाले गाडी भित्र्याउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएको छ।
कियाका पनि करिब ४५ वटा विद्युतीय गाडी भन्सारमा रोकिएका छन्। कस्ता गाडीमा कति कर छुट भन्ने राजपत्र प्रकाशितपछि स्पष्ट हुने भए पनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गाडीको मोटरअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म लगाइएको अन्तःशुल्कमा हेरफेर गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हालिरहेको अवस्थामा उनले अर्थ मन्त्रालयलाई विद्युतीय गाडीको हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गाडीमा ८० प्रतिशत छुट दिइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार ५० किलोवाटसम्मकोलाई ८० प्रतिशत छुट, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ७५ प्रतिशत, १०१ देखि १५० किलोवाट क्षमताका गाडीमा ७० प्रतिशत र त्योभन्दा माथिका गाडीमा २५ प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय भएको छ।
यसअघि जिप, कार, भ्यान गाडीको पिकपावर ५० किलोवाटसम्मको लागि ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको थियो भने पिकपावर ५० देखि १०० किलोवाट भएका गाडीमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेको थियो।
त्यस्तै पिक पावर १०० देखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत, पिकपावर १५० देखि २०० किलोवाटसम्मका लागि ६० प्रतिशत, पिकपावर २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथि पिकपावर ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विलासिताका गाडीमा रकम बाहिरिएको भन्दै विद्युतीय गाडीमा कर बढाएका थिए।
स्वच्छ वातावरणका लागि विश्वभर नै विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको अवस्थामा खतिवडाले कर बढाउँदा सर्वत्र आलोचना भएको थियो।
नेपालमा वार्षिक करिब २ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्न र नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत खपतको लागि विद्युतीय गाडी उपयुक्त रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।
विद्युत् प्राधिकरणले समेत रातको समयमा विद्युत् खपतका औजार नभएर विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया