युनिकोड
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले वैकल्पिक कानुनी बाटोबाट भए पनि गैरआवासायी नेपालीलाई नागरिकता उपलब्ध गराइदिन माग गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीरका गरिदिएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले विज्ञप्ति निकालेर अन्य विकल्पबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न भनेको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, संसदको दुवै सदनबाट पारित हुँदा हर्षित भएको अवस्थामा फेरि निराश हुनुपरेको गैरआवासयीय नेपाली संघले उल्लेख गरेको छ।
'दुवै सदनवाट पारित उक्त विधेयकले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मातृभूमिसँग जोड्नुका साथै नेपालीसरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो सुनिश्चित गर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुसँग रहेको सीप, ज्ञान, साधन र श्रोतको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सहज बनाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ', एनआरएनएले भनेको छ, 'दुवै सदनबाट पारित विधेयकमा व्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबारे नेपालका राजनीतिक दलबीच सर्वम्मति हुँदा हुँदै पनि नागरिकता विधेयकले ऐनको रुप लिएर कार्यान्वयन हुन नसकेको अहिलेको अवस्थाले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई दुखी बनाएको छ।'
एनआरएएनएले संविधान जारी भएको सात वर्ष सम्म पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी कानुन बन्न नसकिरहेको पनि स्मरण गराएको छ।
'यो परिस्थितिमा सबै पक्षहरुको अथक प्रयासबाटट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ दुवै सदनबाट पारित भइसकेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, नियम बन्न ढिलाइ हुने अवस्थाको सिर्जनाप्रति गैरआवासीय नेपालीहरु अत्यन्तै चिन्तित छन्', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ ले ऐनको रुपमा कार्यान्वयन हुने अवस्थाको अन्यौलताले गैरआवासीय नेपाली संघलाई अत्यन्तै दुखी बनाएको छ।'
संघले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले व्यवस्था गरे अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको लागि निरन्तर प्रयासरत रहने र छिट्टै निकास पाउने जनाएको छ।
'नेपाल र नेपालीको समृद्धिको लागि गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत समस्त नेपालीहरुसंग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन वैकल्पिक कानुनी बाटोको अवलम्बन गर्न पनि गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरु लगायत सम्बन्धित सबै समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ', संघका प्रवक्ता सोम सापोकटा र शिवकुमार बरुवालले भनेका छन्।
प्रतिक्रिया