युनिकोड
बक्यौता रकम माग गर्दै उखु किसान काठमाडौं आइपुगेका छन्। भदौ ५ गतेसम्ममा रकम उपलब्ध गराउन उनीहरुले अल्टिमेटम समेत दिएका छन्। अन्याथा आन्दोलन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
उद्योगीले किसानको ४१ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उनीहरुको भनाइ छ। पटकपटक आन्दोलन र सम्झौतापछि उखु किसानले रकम नपाएपछि फेरि आन्दोलनको तयारी गरेका हुन्।
गत पुस १३ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उद्योगी, सरकार र किसानहरुबीच छलफल भएको थियो। जसमा किसानहरुले कुल बक्यौता ९० करोड रहेको बताएका थिए। उद्योगीहरुले भने ६५ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी गरेका थिए।
सरकारले भने किसानको ६५ करोड रुपैयाँ तुरुन्त भुक्तानी गर्न उद्योगीहरुलाई भनेको थियो। किसानहरुले दाबी गरेको र उद्योगीले दाबी गरेको रकमको अन्तर २५ करोडका विषयमा छानबिन हुने बताइएको थियो। तर, सरकारले छानबिन गर्दै गरेन।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले त्यतिबेला जसरी पनि छानबिन गरेर सबै बक्यौता भुक्तानी गराइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उनले त्यो काम गरेनन्।
उद्योगीहरुले त्यसबेला किसानको लगभग सबै रकम भुक्तानी गरेको दाबी गरे। केही किसानको बैंक खातालगायतका समस्याले भुक्तानी रोकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
राकेश अग्रवाल सञ्चालक रहेको इन्दिरा र लुम्बिनी सुगर मिलमा समस्या रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसी बताउँछिन्।
‘राकेश अग्रवालले इन्दिरा मिलको ३ करोड ९० लाख र लुम्बिनीको ७० लाख मात्रै बाँकी रहेको जानकारी हामीलाई गराएका थिए,’ उनले भनिन्।
यी दुईमध्ये अरुमा समस्या नरहेको सरकारले भनिरहे पनि किसान भने आफूहरु ठगिएको बताउँछन्। सरकारले तोकेको उखुको मूल्यभन्दा कम पैसा दिएर उद्योगीहरुले उनीहरुको भनाइ छ। पहिले बाँकी रहेको २५ करोडसहित जम्मा ४१ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको किसानहरु बताउँछन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको थियो। तर, मिल सञ्चालकले प्रतिक्विन्टल ३६ रुपैयाँ २८ पैसा कम गरेर पैसा दिएको किसानको दाबी छ।
सो रकम समेत गरेर अहिले अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी, लुम्बिनी, इन्दिरा र श्रीरामलगायतको बक्यौता रहेको उखु किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष रामस्वार्थ राय बताउँछन्।
‘किसानको समस्या सरकार र उद्योगी दुवैले सुनुवाइ गरेको छैन। यो बक्यौता रकम सरकारको पहलमा नै उठाइदिनुपर्छ। अन्याथा भदौ ५ गतेबाट आन्दोलन सुरु हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
उद्योग मन्त्रालयले भने किसानहरुको अहिलेको समस्याबारे मन्त्रालय जानकार नरहेको बतायो। निवेदन दिएको खण्डमा सुनुवाइ गरेर उद्योगीहरुलाई समेत सँगै राखेर छलफल गराइदिने मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता केसीको बताइन्।
‘उनीहरु काठमाडौं आएको खबर मिडियामार्फत पाएका छौँ उनीहरुले निवेदन दिएमा सुनुवाइ गर्छौँ,’ उनले भनिन्।
सरकारले दुई पटक सम्झौता गर्दा पनि भएन समाधान
सरकारले ०७६ पुस र ०७७ पुसमा गरी दुई पटक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रोहबरमा नै किसानको भुक्तानी गराइदिने सम्झौता गरेको थियो।
तर, किसानहरुको समस्या सल्टिएको छैन। बक्यौता रकम घटेको भए पनि किसानहरु अहिलेसम्म आन्दोलित छन्। २०७६ पुस १८ गतेको सम्झौता अनुसार २१ दिनमा उद्योगीहरुले सबै बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन भएन।
०७७ पुसमा पनि किसानहरु काठमाडौँ आएरै आन्दोलन सुरु गरे। त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयमा नै पुनः सम्झौता भयो। जस अनुसार भुक्तानी नदिएको खण्डमा प्रहरी प्रसाशनको जिम्मा लगाइने भनिएको थियो।
त्यस समयमा अधिकांश उद्योगीहरु भुक्तानी दिन तयार पनि भए। भुक्तानी दिन नै नचाहने राकेश अग्रवाल पक्राउ समेत परेका थिए। तर, किसानको अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया