युनिकोड
कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको विवाद लम्बिँदै जाँदा नेपाल ट्रस्ट कार्यालयले मासिक ६० लाख आम्दानी गुमाइरहेको छ।
ट्रस्टको जग्गा लिज (भाडा) अवधि सकिए पनि कम्पनीले फेरि पनि आफैँले पाउनु पर्ने माग गर्दै अदालत गएपछि विवाद लम्बिएको हो।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिसँगको सम्झौता २०७७ असार २ गते नै समाप्त भएको थियो।
असार २ देखि ट्रस्टले न भाडा उठाउनसकेको छ, न त नयाँ सम्झौता नै गर्न सकेको छ।
सम्झौता अवधि सकिएपछि ट्रस्टले उक्त भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय ग¥यो। तर कन्सेप्ट डेभलपर्सले फेरि आफूले नै पाउनुपर्ने भन्दै अदालत गयो।
अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै तत्काल महानगरलाई दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।
ट्रस्टले प्लाजामा रहेका व्यवसायीलाई हटाउने २०७७ चैत २५ गते सूचना जारी गरेको थियो।
गत वैशाख १ देखि प्रहरी लगाएरै व्यवसायीलाई हटाइएको थियो। अधिकांश व्यवसायी अहिले प्लाजा छाडेर गएका छन्।
तर केही व्यवसायीले आफूहरू प्लाजामा नै बस्न दिनुपर्ने भन्दै अदालत गएका छन्।
गत वर्ष असारदेखि कन्सेप्ट डेभलपर्सले व्यवसायीसँग भाडा उठाएको छैन। प्लाजामै बस्न चाहने व्यवसायीले ट्रस्टमा निवेदन दिँदै आफूहरूलाई नहटाउन र खाता नम्बर दिए १ हप्तामै भाडा दिने प्रस्ताव गरेका थिए। ट्रस्टले मानेन।
ट्रस्टले कुन आधारमा भाडा उठाउने स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीले दिन्छौँ भनेको भाडा पनि लिन नसकेको हो।
‘ट्रस्ट सञ्चालक समितिको बैठकमा भाडा उठाउने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो’, नेपाल ट्रस्ट कार्यालयका सहसचिव तुलसीनाथ गौतमले भने, ‘सञ्चालक समितिले ट्रस्ट कार्यालयले कसैसँग सम्झौता नगरी भाडा उठाउन मिल्ने नमिल्ने विषयमा स्पष्ट भएपछि मात्रै भाडा उठाउने निर्णय गर्यो।’
ट्रस्टले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्दा आफ्नो घरको भाडा व्यवसायीसँग सिधै उठाउनसक्छ भन्ने सुझाव आएको थियो।
तर भाडा के आधारमा कति लिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा भाडा लिन नसकेको ट्रस्ट कार्यालयले जनाएको छ।
‘भाडा कुन लिने भन्ने विवाद छ। बोर्डले कन्सेप्ट डेभलपर्ससँग एउटा रकम लिन्थ्यो। कन्सेप्टले व्यवसायीसँग छुट्टै भाडा लिँदै आएको थियो। ट्रस्टको पछिल्लो निर्धारित छुट्टै दरको भाडा छ’, गौतमले भने, ‘पछिल्लो मूल्यांकनअनुसार भाडामा बसेका ४२ व्यवसायीसँग मासिक ६० लाख क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत जाने तयारीमा छौँ।’
ट्रस्टले असारदेखि चैतसम्मको भाडा क्षतिपूर्ति माग गर्दै जिल्ला अदालतमा जाने तयारी गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
चैतपछि अधिकांश व्यवसायीले काठमाडौं प्लाजाबाट आफ्नो सामग्री उठाइसकेका छन्। कसैले आफ्नो वाइरिङ, प्लाइउड समेत लगिसकेका छन्। तर कसैले भने लैजान पाएनन्।
जथाभावी वाइरिङ भत्काउँदा आगलागी हुने डरले पछि वाइरिङ उप्काउन नदिएको कार्यालयको भनाइ छ।
अहिले काठमाडौं प्लाजामा मुक्तिनाथ विकास बैंक सञ्चालनमा छ। प्लाजाको टपमा भएका राजघराना रेष्टुरेन्ट र दाहोरी साँझले आफ्नो सामान लैजान पाएका छैनन्। ट्रस्ट समयमा खाली नगरेको भन्दै ती सबै सिल गरिएको छ।
‘बैंकले खाता नम्बर दिनु, भाडा हालिदिन्छौँ भनेको छ। हामीले कुन भाडा उठाउने भन्ने विषय स्पष्ट नभएरमात्रै हो’, उनले भने, ‘रेष्टुरेन्ट, डान्सबार अदालतमा गएका छन्। उनीहरूको सामान सुरक्षित छ।’
प्लाजाको पाँचौँ तल्लामा राजघराना रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका शिव केसीले ट्रष्ट र कन्सेप्ट डेभलपर्सको लडाइँमा व्यवसायी पिल्सिनुपरेको बताए।
‘हामीले महामारीको समयमा हामीलाई ननिकाल्नु, तिर्दै आएको भाडा समायोजन गरेरै लिन प्रस्ताव गरेका थियौँ तर ट्रस्टले स्वीकार गरेन’, केसीले भने, ‘हामीलाई नहटाऊ भनेर अदालत गएका हौँ। अदालतको अहिले स्टे अर्डर छ। तर जबर्जस्ती रेस्टुरेन्टमा सिलबन्दी गरियो।’
केही व्यवसायी भाडा तिरेर झन्झटिलो र विवादित ठाउँमा नबस्ने भन्दै निस्किए पनि ठूलो लगानी सजावटमै गरेका रेस्टुरेन्ट सकेसम्म निस्कन नचाहेको उनको भनाइ छ।
‘प्लाजामा बैंकलाई अहिले पनि बस्न दिएको छ तर हाम्रो पसलमा सिलबन्दी गरेको छ’, केसीले गुनासो गरे, ‘ट्रस्टले व्यवसायीले भाडा तिर्छुभन्दा नलिने अरुलाई पनि दिन नसक्ने अवस्था छ।’
प्लाजामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पब्लिक कम्पनी र वित्तीय संस्था थिए। ४० प्रतिशत अन्य व्यवसाय रहेका थिए।
‘हामीलाई नै व्यवसाय गर्न देऊ पुरानो भाडा बढाएर तिर्छौँ भन्दा मानेन। एक वर्षदेखिको भाडा उठाएकै छैन। १ वर्षको भाडा कहाँ गयो, अहिले खाली गरेर सरकारलाई के फाइदा भयो?’, उनले प्रश्न गरे।
के हो खास विवाद?
वि.सं. २०५० असार ३ मा तत्कालीन राजकीय सम्पत्ति विभागले चाबहिलका सुवासराज काफ्लेसँग कमलादीको पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा २७ वर्षको लागि व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्ने करार सम्झौता गरेको थियो।
पछि काफ्लेले आफ्नो दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिलाई हस्तान्तरण गरे। ट्रस्ट स्थापनापछि राजाको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रस्टमा परिणत गरियो। जसमा कमलादीको काठमाडौं प्लाजा ट्रस्टको मातहत आयो।
ट्रस्टले सम्झौताअनुसार कन्सेप्ट डेभलपर्ससँग भाडा उठाउँदै आएको थियो।
२७ वर्षको सम्झौता सम्पन्नपछि ट्रस्ट बोर्डले प्लाजा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने प्रस्ताव पारित गर्यो। बोर्डको उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषदले समेत पास गरी १० वर्षको लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गर्यो।
नेपाल ट्रस्टलाई नोक्सान नहुने गरी त्यति नै अवधिको लागि ऐन संशोधन गरी सरकारले आवश्यक देखेमा दिनसक्ने व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार आफूले प्लाजा फेरि २७ वर्षको लागि लिजमा पाउनुपर्ने भन्दै कन्सेप्ट डेभलपर्स उच्च अदालत पाटनमा गयो।
अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै महानगरलाई दिने निर्णय रोक्यो। तर पूर्णकालीन आदेश आएन।
सुरुमै दरबारबाट जग्गा लिजमा लिएका सुवासराज काफ्ले आफूले उक्त भवन लिजमा पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका छन्।
सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ। जसको कारण ट्रस्टले प्लाजा काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिन नसकेको हो।
ट्रस्टका सहसचिव गौतमले अदालतको अन्तरकालीन आदेश खारेजी हुनुपर्ने बताए।
‘सुवासले दाबी गरेको कुरा भ्यालिड छैन। त्यो खारेज हुनुपर्छ’, गौतमले भने।
सुवासराज काफ्लेले दरबारबाट आफूले व्यावसायिक प्रयोजनको लागि जग्गा लिएकाले उक्त भवन महानगरपालिकालाई दिन नहुने मागदाबी पेश गरेका छन्।
यो मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन छ।
प्रतिक्रिया