युनिकोड
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही वर्ष आन्तरिकतर्फको राजस्व दोब्बर बनाउने योजना प्रस्तुत गर्न कर कार्यालयलाई भनेका छन्। आन्तरिक राजस्व विभाग प्रमुखसँग ब्रिफिङ लिने क्रममा उनले दोब्बर नै बनाउने योजना अघि सार्न भनेका थिए।
त्यसको लागि करको दायरा विस्तार गर्न समेत उनको निर्देशन थियो। उनको निर्देशनसँगै राजस्व संकलन बढाउन कर कार्यालयहरुलाई दबाब परेकाे छ। त्यसका लागि दायरा विस्तारले मात्रै पुग्दैन, करछलीका अनेक जरा उखेल्नु पनि पर्छ। यसाे गर्न कार्यालयहरुबाट अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ। तर कार्यालयहरुमा भने पर्याप्त जनशक्ति नै नभएकाे हाकिमहरु बताउँछन्।
यही सन्दर्भमा रहेर अहिलेको राजस्वको लक्ष्य र संकलनको अवस्था, अर्थमन्त्रीकाे निर्देशन, करछली राेकथाम र अनुगमनलगायतका विषयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलंकीका प्रमुख तारा प्रसाद सापकोटासँग गरिएको कुराकानी :
कलंकी राजस्व कार्यालयको लक्ष्य कति छ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व दोब्बर बनाउने भनिरहेका छन्? तपाईंहरुको लक्ष्य पनि बढेको हो?
अघिल्लो आर्थिक वर्ष कोभिडको धेरै प्रभाव पर्यो। गत आर्थिक वर्षमा भने त्यति धेरै असर गर्न सकेन। यस कार्यालयको लक्ष्य नै हेर्ने हो भने १ सय २३ प्रतिशत हामीले संकलन गरेका छौँ।
यो वर्ष सरकारले राजस्व दोब्बर बनाउने योजना बनाएको छ। त्यसअनुसार लक्ष्य वृद्धि भएको देखिन्छ। नत्र ३ अर्ब ८१ करोडको मात्रै लक्ष्य रहेको थियो।
यो कार्यालय र धादिङको कर सेवा कार्यालयको करको विषयहरु जोडिन्छ। यसअघि गल्छीलाई पनि लक्ष्य दिइएको थियो। तर अहिले एकमुष्ट हामीलाई ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दिइएको देखिन्छ। यो सूचना २/३ दिनअघि मात्रै आएको हो। यो भनेको गल्छी कर सेवा कार्यालय र कलंकी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एकमुष्ट लक्ष्य हो।
चालू आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा भने साउनमा ३७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य प्रस्ततु भएकोमा ५२ करोड ६८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। भदौमा ३७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ लक्ष्य प्रस्तुत भएकोमा ५२ करोड ६८ लाख संकलन भएको छ। असोजमा ९५ करोड २१ रुपैयाँ लक्ष्य रहेको थियो। त्यसमा के हुन्छ भने असोज भनेको त्रैमासिक कर बुझाउने महिना हो। त्यसकारणले लक्ष्य पनि त्यहीअनुसार तोकिएको हुन्छ। यो महिनामा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।
यो राजस्वलाई त उत्साहजनक नै मान्न सकिएला नि?
लक्ष्यको हिसाबले त राम्रो नै देखिन्छ। तर सरकारले दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसअनुसार चाहिँ अहिले नै सम्भव हुँदैन र त्यहीअनुसार संकलन भइरहेको पनि छैन। तर ४/५ वर्षसम्ममा भने सम्भव पनि देखिन्छ। राजस्व बढाउने हो भने दायर बढाउनुपर्छ।
म यस विषयमा के जोड्छु भने कलंकी भनेको उपत्यकाको प्रमुख नाका हो। यहाँ पहिले राजस्व अनुसन्धानको ढाट थियो। त्यो हटेपछि अहिले यहाँ कस्ताे वस्तु आइरहेको छ भनेर हेर्ने र अनुगमन गर्ने कुनै संयन्त्र छैन। यहाँबाट जे छिराए पनि हुने अवस्था छ। प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गर्छ। उसले पनि जिम्मेवारी धेरै छ। वस्तु आयातनिर्यातलाई मात्रै प्रहरीले पनि ध्यान दिन सक्दैन।
त्यसो त ध्यान राख्नुपर्ने हामी (राजस्व)ले नै हो। त्यसको लागि हामीसँग जनशक्ति नै कम छ। यदि यहीँ नाका अनुगमन गर्ने हो भने पनि राजस्व चुहावट रोकिन्छ र राजस्व पनि बढ्ने हुनसक्छ। हामीलाई अहिले नै गिट्टी बालुवा एउटै बिलबाट ४/५ गाडी आइरहेको गुनासो आइरहेका छन्। त्यसबाट त धेरै कारोबार देखिएको नै छैन। त्यस्तै अन्तःशुल्कको अवस्था पनि बेहाल छ। अन्तःशुल्क अनुगमन नै हुनसक्दैन।
यस कार्यालयले अनुगमन गर्ने ३ वटा सुर्ती उद्योग, चारवटा वाइन उद्योग धादिङमा छन्। नुवाकोटमा चुरोट उद्योग छ। यी कार्यक्षेत्रको लागि हामीसँग जम्मा एक जना सुब्बा छन्। यो जनशक्तिले पुग्दै पुग्दैन। अनुगमन गरेर राजस्व चुहावट पूर्ण रुपले रोक्न गाह्रो छ।
कर बुझाउन सरकारले अनलाइन प्रणाली विकास गरेको छ, यसले कति फाइदा भएको छ त?
पहिलो कुरो अनलाइन कर बुझाउनेको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। नयाँ व्यवसायी, युवा व्यवसायीहरु त प्रायः सबै अनलाइन प्रणालीबाट कर बुझाउन थालेका छन्। जस्तै कुनै व्यवसायीले वार्षिक ३५ करोडभन्दा बढी राजस्व तिर्छ भने ऊ अनलाइन बिलिङमा जानैपर्ने बाध्यता राखिदिएको छ।
५ करोडसम्म कारोबार गर्नेले खरिदबिक्री गर्ने खाता अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो करदाताहरुको कुरा गर्दा १ सयभन्दा बढी ढुवानी व्यवसायीहरु छन्, उनीहरु सबै अनलाइनमा गएका छन्। बिगमार्ट, मिनिमार्टहरु प्रायः सबै अनलाइन प्रणालीमा गएको देखिन्छ। त्यसकारण पनि अहिले उत्साहजनक नै रहेको मान्न सकिन्छ। अहिले यस कार्यालयमा दैनिक नै ३/४ वटा करदाताहरु अनलाइन प्रणालीमा जोडिइरहेका छन्।
यो बीचमा कोरोना महामारी आयो, निष्क्रिय करदाता बढेका छन्? अथवा व्यवसाय नै बन्द गरी कर तिर्न छोडेकाको संख्या कति छ?
यस्तो केही करदाता विगतदेखि नै निष्किय हुने गरेका थिए। कतिले त नागरिकता किनेर व्यवसाय गर्नेजस्ता अवैध काम समेत गरेर बाहिरिने हुन्थ्यो। तर अहिले हामीले करदाताहरुको बायोमेट्रिक लिने गर्छौँ। त्यसकारण पनि त्यो संख्या निरन्तर घटिरहेको छ।
यस कार्यालयमा कुल करदाता ६४ हजार रहेका छन्। यो संख्या दैनिक बढिरहेकै छ। भ्याटमा ११ हजार आबद्ध छन्। आयकरमा ३ हजार १ सय निष्क्रिय छन्।
कर कार्यालय आफैँमा नियामक निकाय पनि हो? अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार पनि छ। यसमा तपाईंहरु कति लाग्नुभएको छ?
हामीले निजी क्षेत्रको छाता संगठनहरुसँग समेत मिलेर हरेक महिना मिटिङ बस्ने या्ेजना बनाएका छौँ। त्यसका साथै बजार अनुगमन गरेर कारबाही समेत गर्ने गरेका छौँ। त्यो काम निरन्तर चलिरहेको छ।
तर हामीले अनुगमन गर्ने भनेपछि यहाँबाट जासुसी हुने गरेको छ। त्यसअनुसार करदाताहरु पनि रेडी भएर बसेका हुन्छन्। यसले अनुगमन नै प्रभावित हुन्छ। अहिलेचाहिँ थाहै नपाउने गरी अनुगमन गरिरहेका छौँ।
प्रतिक्रिया