नेपालको मुख्य तीन क्षेत्रमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत वैदेशिक लगानी भित्रिने निश्चित भएको छ।
सरकारले वैदेशिक लगानीको क्षेत्र र लगानी मोडालिटी खुकुलो बनाउँदै गर्दा ऊर्जा, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगमा युरोपबाट सुरुमै ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिनलागेको हो।
युरोपेली लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्ने रकम नै तोकेर नेपालमा आवेदन दर्ता गराएका हुन्।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने व्यवस्था छैन।
सोही कारण सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा एक मापदण्ड तोकेर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
गत साउन २५ मा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरी राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको थियो।
यसकारण ल्याइएको थियो मापदण्ड
उक्त मापदण्ड तयार हुनुको पछाडि ‘हङकङ रेडलाइनको लगानी’ मुख्य कारण हो।
चार वर्षअघि हङकङ रेडलाइनले दैनिक ६ हजार टन उत्पादन क्षमताको दाङ सिमेन्टको ८५ प्रतिशत सेयर किन्ने सम्झौता गरेको थियो।
उक्त कम्पनीले विदेशी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी नेपालमै दर्ता गराई त्यहीमार्फत लगानी ल्याउने बताएको थियो।
यसका लागि उक्त कम्पनीले उद्योग विभागमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ताको आवेदन गरेको थियो।
तर नेपालमा विदेशी लगानीको लागि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था नै थिएन।
सोही कारण सरकारले मापदण्ड बनाइदिएर बाटो खुल्ला गरिदिएको हो। त्यसपछि दाङ सिमेन्टमा वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
यसअनुसार दाङ सिमेन्ट उद्योगमा १५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
यही प्रक्रियालाई टेकेर अहिले नयाँ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी नेपालमा आएको हो।
मुख्य तीन क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी युरोपका व्यवसायीहरुले आवेदन दर्ता गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ।
विभागका निर्देशक सुरेश श्रेष्ठले युरोपेली लगानीकर्ताहरुले नेपालमा लगानीको लागि एक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने गरी आवेदन दिएको नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ।’
आवेदन भएको कम्पनीले ऊर्जा, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगमा उक्त रकम लगानी गर्ने विभागको भनाइ छ।
मापदण्डमा यस्तो छ व्यवस्था
राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डअनुसार कम्पनीले उद्योगको क्षेत्र तोकेर मात्र उद्योग दर्ता गर्नुपर्नेछ। सोही कारण उनीहरुले ती क्षेत्र पहिले नै तोकेका हुन्।
कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगहरुमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
मापदण्डअनुसार यस्तो कम्पनीले ऋण, ऋण सुविधा, बन्ड, डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न पाउनेछैन।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ।
विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
मापदण्डमा यस्ता कम्पनीले लगानी गर्ने रकमको सीमा समेत निर्धारण गरिएको छ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी उद्योगका रूपमा दर्ता हुन वा स्थापना हुन न्यूनतम लगानी एक अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पुँजी विदेशी वा नेपाली मुद्रा कुनमा गरिने त्यो समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, कम्पनी दर्ता र नियमन प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ।
विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्र्याउँदा र बाहिर लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा लिने नीति निर्देशन र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा प्रस्ट पारिएको छ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित सहकारीहरुले गर्ने कार्य गर्न नपाउने भनिएको छ।
यसबाहेक उक्त मापदण्डअनुसार सेल कम्पनीबाट लगानी गर्न र सेल बैंकसँग आर्थिक कारोबार गर्न पाइनेछैन। कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजारमार्फत सेयर डिबेन्चर खरिद गर्न समेत नपाउने उल्लेख छ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन समेत नपाउने भनिएको छ।
विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा स्वदेशी बैंकबाट ऋण लिने सुविधामा पनि रोक यस्ता कम्पनीहरुलाई वञ्चित गरिएको छ।
स्वीकृत विदेशी लगानीबापतको रकम नेपाल भित्र्याउँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिम प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ।
यसैबीच, नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढिरहेको सरकारले बताएको छ।
उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलका अनुसार सरकारले लगानीको वातावरण बनाइरहेकाले लगानी आगमन पनि बढिरहेको हो।
उनले भने, ‘सरकारले नेपालले लगानीको वातावरण बनाउँदै गइरहेको छ। यो व्यवस्थालाई पनि त्यही हिसाबले लिए हुन्छ।’
Shares
प्रतिक्रिया