लगानी विस्तारका लागि थप ऋण माग्न जाने व्यवसायीलाई बैंकका म्यानेजरहरू उल्टै पैसा राख्ने मान्छे खोजिदिन आग्रह गर्न थालेका छन् अचेल।
ऋण खोज्दै बैंक पुग्नेहरूलाई बाणिज्य बैंकका म्यानेजरको आग्रह हुन्छ— अहिले हामीसँग पैसा त माग्दै नमाग्नुस्, बरु १०–१२ करोडसम्म फिक्स्ड डिपोजिट गर्ने मान्छे खोजिदिनुस् न।
कतिपय बाणिज्य बैंकले त केही करोड फिक्स्ड डिपोजिट राख्ने व्यवसायीको अफिसको सेटअप नै गरिदिने लोभ समेत देखाउन थालिसकेका छन्।
यसले अहिले बैंकहरूमा तरलता अर्थात् नगदको संकट कति छ भन्ने संकेत गर्छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुनुमा मुख्य दुई कारण देखिएको छ।
आन्तरिक स्रोतबाट हुने विकास खर्च र वैदेशिक सहायताको पैसा नआउँदा लगानीयोग्य रकमको अभाव चर्किएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिनअघि मात्रै तरलता अभाव विस्तारै समाधानको दिशामा रहेको बताएका थिए।
बजेट प्रतिस्थापन गर्नुपर्दा समय लागेकाले विकास खर्च हुन नसकेकोमा अब धमाधम विकास खर्च हुने दाबी गर्दै तरलता अभाव क्रमशः टर्दै जाने उनको भनाइ थियो। उनले पुस मसान्तसम्ममै ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेका थिए।
मन्त्रीको उक्त भनाइसँगै अब विस्तारै तरलता संकट समाधान हुनुपर्ने भए पनि अहिले पनि त्यसको छनक नदेखिएको हो।
खासगरी आन्तरिक स्रोतबाट हुने विकासका खर्च नहुँदा सरकारी कोषमै पैसा थुप्रिएर बसेको छ। यस्तो पैसा ५० अर्ब हाराहारीमा रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। पैसा कोषमै ‘होल्ड’ भएर त बसेको छ नै, ठूला परियोजनामा आउने वैदेशिक सहायता समेत अड्किन पुगेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अर्याल हामीले खर्च गर्न नसकेको कारण नै सरकारी खातामा विदेशी सहायताको पैसा आउन नसकेको बताउँछन्।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले जति खर्च गर्छौँ, त्यो आधारमा दातृनिकायहरुले रकम हालिदिने हो, हाम्रो खर्च नभएकोले नै अहिले विदेशी रकम धेरै नआएको देखिएको हो।’
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विकास खर्च ४ खर्बभन्दा बढी गर्नुपर्छ। तर आधा समय सकिन लाग्दा जम्मा ३४ अर्ब मात्रै भएको छ।
यति सानो रकम मात्रै खर्च हुँदा आन्तरिकतर्फको ५० अर्ब यतिकै रहेको र विदेशी सहायता मार्फत आउनुपर्ने अर्बौं रकम रोकिएको छ।
अर्थविद् डा. केशव आचार्य पनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव भएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘बजेट खर्च गर्न नसक्नु पुरानो रोग हो तर पुरानो रोग भनेर बस्नुचाहिँ हुँदैन। बहुवर्षीय ठेक्का अर्थात् ठूला परियोजनामा समेत पैसा खर्च गर्न नसक्नुमा सरकार नै दोषी देखिन्छ।’
नयाँ परियोजना प्रणालीमा गएर ठेक्का लगाई खर्च गर्न पुसपछि सम्भव भए पनि बहुवर्षीय परियोजनामा सुरुदेखि नै खर्च हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यसो त अर्थ मन्त्रालय आफैँले विकास खर्च गर्ने होइन। उसको काम मन्त्रालयहरुलाई बजेट प्रदान गर्ने हो। खर्च गर्ने त विकासे मन्त्रालयहरुले हो। यी मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च हुने परियोजनाहरुको समन्वय अर्थसँग गर्छन्। उनीहरुलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खर्च बढाउन ताकेता गर्दै आएका छन्। यसले पनि सरकारले गर्नुपर्ने अनुगमन, तत्परता अझ नपुगेको देखाउँछ।
यस्तो छ निक्षेप र कर्जाको अवस्था
पुसको पहिलो साता केही मात्रामा बढेको वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको निक्षेप दोस्रो साता भने घटेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको पुस २ गतेको तथ्याङ्कमा बैंकहरूमा कुल ४२ खर्ब ३८ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ रहेको निक्षेप ९ गतेसम्म ४२ खर्ब ३४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ।
तर कर्जा वितरणको अंक भने निरन्तर नै बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। पुस २ गतेसम्ममा बैंकहरूले ४० खर्ब ८५ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकामा ९ गतेसम्म आइपुग्दा ४० खर्ब ८८ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पुगेको संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।
यस तथ्याङ्कले निक्षेपको अंक निरन्तर गिरावट आइरहेको र कर्जाको अंक निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ। सोही कारण पनि बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको देखिन्छ।
पर्याप्त रकम नभएपछि बैंकहरुले माग भए अनुसारको कर्जा वितरण गर्न नसकेको बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुको भनाइ छ। कर्जा वितरण नहुँदा बजार चलायमान छैन।
चालू आर्थिक वर्षको सुरु देखिकै समस्या रहेको बैंकहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया