युनिकोड
सामाजिक सुरक्षा कोष लागू भएको एक वर्ष कटिसक्यो। तर, अहिलेसम्म यो कोषमा करिब ११ हजार रोजगारदाता र १ लाख ३० हजार जना योगदानकर्ता अर्थात कामदार सूचिकृत भएका छन्।
निकै तामझामका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रमबाट दुई जनाले मात्र लाभ लिएको कोषको आधिकारिक वेभसाइटमा उल्लेख छ। कोषमा किन जाने र किन नजाने भन्ने बहस पनि भइरहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रले कोषमा नजाने अडान लिएको छ भने निजी विद्यालयहरु पनि कोषप्रति सकारात्मक छैनन्। केहीले कोषमा दर्ता गरे पनि कामदारको नामावली पठाएका छैनन्।
नयाँ गुगको सुरुवात भन्दै सुरु भएको सरकारको यो कार्यक्रमप्रति रोजागादाता र कामदार स्वयं पनि किन सकारात्मक छैनन त? पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले यही विषयमा सोमबार अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो। यही पुसको १८ गतेदेखि पोखराको नयाँबजारमा आयोजना गर्न लागेको ‘समृद्धि राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला’को पूरक कार्यक्रमको रुपमा आयोजित अन्तरक्रियाको सहजीकरण गर्दै स्रोतव्यक्ति चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस प्रमेश पराजुलीले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष असल नियतले ल्याइएको योजना भए पनि यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्ने ठाउँ भएकाले कोषप्रति औंला ठड्याइएको हो।’
उनले श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम ऐन निर्माण भएको जानकारी दिए। कार्यान्वयनमा लैजाँदा भने कोष स्वयंले व्यवस्थापकीय संचरना तयार पार्न नसकेको पनि उनले बताए।
‘सरकारी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनामा छैनन् भने निजी क्षेत्रलाई मात्र यो किन भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नआउँदा नै अन्यौल सुरु भयो’, उनले भने, ‘आफैँले कमाएको पैसा सरकारको खातामा बुझाएर कसरी सुुरक्षा भयो, त्यो त म आफैँ पनि जम्मा गर्न सक्छु भन्ने कुरा एउटा मजदूरले सोच्नु गल्ती हैन।’
उनले कोही व्यक्तिले १० वर्षमात्र जागिर खाएर छाड्दा उसले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता पाउने प्रावधान नसमेटिनु, सरकारले कोषमा जम्मा भएको पैसा साँच्चिकै फिर्ता गर्ला भन्ने ग्यारेन्टी नहुनु, संयचकोषको जस्तो ऋण लिन पाउने व्यवस्था नहुनु र बढी तलब खानेहरुको हकमा ३१ प्रतिशत सो कोषमा र करिब ३५ प्रतिशत रकम आयकरको रुपमा तिर्दा के हुने भन्ने प्रश्नले पनि अन्यौल सृजना गरेको उनले प्रष्ट पारे।
यसअघि अन्तरक्रियामा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले निजी विद्यालयहरुले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा दिएको योगदानलाई कम आँक्न नहुने बताउँदै ती संस्थाहरुलाई अप्ठेरो पारेर हैन कि सँगै लिएर हिँड्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले निजी विद्यालय संचालकहरुको आवाज मुखरित गराउन संघ तयार रहेको पनि बताए।
अन्तरक्रियामा सहभगी हुँदै उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको संगठन हिसान कास्कीका अध्यक्ष डा. रामजी शर्माले सार्वजनिक सुरक्षा कोषको अवधारणाले गर्दा लगानीकर्ताहरु हतोत्साही बनेको जिकिर गरे।
‘अहिले विदेशबाट फर्केकाहरुले व्यवसाय सुरु गरेका छन्, उनीहरुले सुरु गरेको व्यवसाय पनि कामदार छन्’, उनले भने, ‘त्यहाँ पनि मजदूरुको माग धान्न नसक्दा ती व्यवसायी पुनः विदेश पलायन भएका छन्।’ उनले यो योजनालाई जाऊँजाऊँ लाग्ने बनाउनबाट सरकार चुकेको जिकिर गरे। उनले यो योजना लागू गर्दा निजी क्षेत्र, मजदूरलगायतलाई समेटेर प्राधिकरण बनाउन पनि सुझाब दिए।
प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले हामीसँग लगेको पैसा कसले चलाउने? त्यो सञ्चालनको कार्यविधि र खर्च कति भन्नेबारे अन्यौल हुँदा नै समस्या परेको बताए। उनले तत्काल यो कोषले पैसाको सुरक्षा कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न पनि गरे।
अन्तरक्रियामा सहभागी पुष्प सदन बोर्डिङका प्राचार्य भीम न्यौपानेले सरकार नियामक हो कि सेवाप्रदायक भन्ने प्रश्न गर्दै श्रमिकबाट पैसा उठाएर भोलि फिर्ता दिन्छु भन्नु न्यायोचित नभएको बताए। अर्का सहभागी प्राचार्य ज्ञानबहादुर कार्कीले सामाजिक सुरक्षामा निजी विद्यालयहरु किन प्रवेश गर्ने भन्नेबारे अझ बुझाउन गर्न जरुरी रहेको बताए।
अक्सफोर्ड स्कुलका प्राचार्य प्रेमराज अधिकारीले सरकारले यो कोषमार्फत बैंकमा निक्षेप संकलन गर्न र फिर्ता दिन नखोजेको जस्तो देखिएको आरोप लगाए। उनले यो अभियानलाई लड्डु देखाएर ढुंगाले हान्न खोजको जिकिर पनि गरे। अर्का सहभागी भानुभक्त माविका प्राचार्य दिनेश लामिछानेले सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रावधान मजदूरको हितमा भएको बताउँदै यसलाई निजी विद्यालयहरुले सघाउनु पर्ने धारणा राखे। उनले श्रमिकको स्थायित्व र सुरक्षाको लागि राज्यले ल्याएको यो योजनाका शंका नगर्न आग्रह पनि गरे।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य तथा समृद्धि राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला,२०७६ का संघ÷संस्था तथा विद्यालय समन्वय उपसमिति संयोजक ऋषिराम शर्मा भण्डारीले सहजीकरण गर्दै निजी विद्यालयहरुको धारणालाई सम्बन्धित निकायमा पु¥याउन यो कार्यक्रम आयोजना भएको बताए। अर्का सहभागी भाष्कर मेमोरियलका प्राचार्य विश्वराज बास्तोलाले सामाजिक सुरक्षा कोष संचालनमा देखिएको अन्यौलताकै कारण शिक्षकहरु पनि यो कार्यक्रममा जान नचाहेको जिकिर गरे।
कार्यक्रममा प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानका ९७ जना संचालकहरुको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया