युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रान्समिसन लाइन र वितरण लाइनमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अहिले उत्पादित विद्युत खपत गर्न र बाँकी रहेको विद्युत निर्यात गर्नको लागि संरचनामा लगानी गर्न नसके अर्को बिस्फोट (डिजास्टर) हुने घिसिङले बताए।
आइतवार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्देशक घिसिङले सरकारले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने चेतावनी दिए।
उनले पूर्व–पश्चिम ट्रान्समिसन, क्रसबोर्डर लाइन र आन्तरिक सवस्टेसनहरु बनाएर काठमाडौंको विद्युत सप्लाई सहज बनाउनको लागि करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए। उनले विद्युत बिस्तारका लागि समग्र मुलुकभरमा करिब ८ खर्बको लगानी आवश्यकता पर्ने देखिएको बताए।
उनले ५ वर्ष भित्र शुरु गरेका आयोजनाहरुको निर्माणमा ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए।
घिसिङले विद्युत प्रशारण र वितरण लाइन निर्माणमा राज्यका अन्य कुनैपनि निकायले सहयोग नगरेको भन्दै ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने बताए।
उनले बिजुली निर्यात गर्न, आन्तरिक उपभोग बढाउन वा बिजुलीबाट आर्थिक लाभ लिन प्रशारण र वितरण लाइनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रशारण र वितरण लाइन निर्माण कार्यलाई सुधार गर्न नसके ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको बताए।
उनले प्रशारण र वितरण लाइन निर्माण गर्दा जग्गा प्राप्ति, रुख कटान लगायत समस्याका कारण प्रशारण लाइन निर्माण हुन नसक्दा बिजुली वितरणमा समस्या देखिएको दाबी गरे। घिसिङले विद्युतमा सबै निकायहरुको सहयोग नभए देशमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन धेरै ठूलो चुनौती रहेको दोहोर्याए।
घिसिङले ट्रान्समिसन लाइन नबने अर्को वर्ष विद्युत व्यवस्थापन गर्नसक्ने सम्भावना नभएको पनि जानकारी दिए। उनले हेटौँडादेखि न्यु बुटवलसम्मको एमसीसीले बनाउने ४०० केभी लाइन ढिलो भयो भने धेरै विद्युत खेर जाने बताए।
उनले भने, ‘विद्युत ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि वनको धेरै ठूलो समस्या छ। भन्दा धेरै कुरा हुन्छ। ट्रान्समिसन लाइनको ठूलो समस्या छ। कसरी समस्या समाधान गर्ने सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लाग्नुपर्ने छ।’
उनले अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको भन्दै अब बाँकी ५ प्रतिशतलाई पनि विद्युतको पहुँचमा पुर्याउन लागि परेको बताए।
उनले पाँच वर्षभित्र करिव २ खर्बको विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्यले लगानी भइरहेको बताए। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले लोडसेडिङ हट्दैमा विद्युतमा लगानी गर्नु पदैन भन्ने कुरा सरकारले गर्न नहुने बताए। उनले लगानी गर्ने क्षेत्रले विद्युतलाई बेवास्था हुने हो भने अर्को समस्या आउने बताए।
प्रतिक्रिया