दसैँअघि खाद्यान्न र तलब भत्ता लगायतमा प्रतिवद्ध खर्चको भुक्तानी नरोक्न अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखेको छ।
भुक्तानी दिने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन जारी गर्दै अर्थले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेखेको हो।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले महालेखा नियन्त्रको कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर बिहिबार पत्र लेखेकाे हाे। कोष तथा लेखा नियन्त्रको कार्यालयहरु महालेखा अन्तर्गत पर्छन्। उनीहरुले नै सरकारी निकायको रकम भुक्तानी गर्दै आएका छन्।
पत्रमा भनिएको छ, ‘यसअघि जारी गरिएको निर्देशनहरु जे जसो भए पनि तलब भत्ता र खाद्यान्न लगायतका प्रतिवद्ध भुत्तानीको हकमा त्रैमासिक रुपमा विभाजन भएको बजेटको सीमा लागू नहुने व्यहोरा निर्णय भएको छ।’
यहि असोज ५ गते अर्थले खर्चमा कडाई गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो। जसमा भनिएको थियो, ‘यसअघि त्रैमासिक विभाजनमा उल्लेखित रकमभन्दा फरक पारी भुक्तानी हुने गरेको बुझिएकोले सीमाभित्र रही भुक्तानी दिन अनुरोध छ।’
सीमाभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी गर्दा संघीय सरकारलाई नगद व्यवस्थापन गर्नसमेत चाप पर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको थियो।
एकल खाता कोष प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा त्रैमासिक विभागमा उल्लेखित रकमभन्दा फरक पारी भुक्तनी हुने गरेको बुझिएकाले उक्र विषय कानुनविपरीत हो। नगद व्यवस्थापनमासमेत समस्या हुने भएकाले सीमाभित्र रहेर मात्रै भुक्तानी गर्न भनिएको थियो।
आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तर दायित्व नियमावली २०७७ को दफा २८ मा संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम विनियोजित मन्त्रालयत बजेट सूचना प्रणाली (एआईएमबीआईएस) मा प्रविष्ट रकम खर्च गर्ने अख्तियारी स्वतः अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई हुने व्यवस्था छ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नगद व्यवस्थापनका लागि त्रैमासिक बजेट बाँडफाँटसमेत भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। स्वीकृत वर्षिक कार्यक्रमको त्रैमासिक विभाजन बमोजिम मासिक खर्च अनुमानको विवरण तयार हुने गर्छ।
मन्त्रालयत बजेट सूचना प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली, कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणालीबीच अन्तर आवद्धता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसलाई आधार मानेर मन्त्रालयत बजेट सूचना प्रणालीमा भएको कार्यक्रमको एकल खाता कोष प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा त्रैमासिक विभाजनमा उल्लेखित रकमभन्दा फरक नपार्न मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई भनेको हो।
चाडबाडको समय भएकोले तलब भत्ता र खाद्यान्नको भुक्तानी भने नरोक्न भनिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया