युनिकोड
उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ।
प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक मर्ज भएपछि शेरचनलाई सीईओमा पुनः निरन्तरता दिएपछि उनीविरुद्ध रिट परेको थियो।
अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ।
तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिनरलिन कुनै बाधा नपुग्ने गरी सुविधा दिएको थियो।
बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनलाई सिइओमा गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरी रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
प्रभुले सेन्चुरी गाभेर प्रभु बैंकका नामबाट २०७९ पुस २६ देखि एकीकृत कारोबार गरेको छ। एकीकृत कारोबारसँगै सञ्चालक समितिले प्रभुकै सीईओलाई निरन्तरता दिएको थियो।
प्रतिक्रिया