युनिकोड
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युतको महसुल सम्बन्धमा न्यायोचित समाधानका लागि छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारको कदम स्वागतयोग्य भएको बताएको छ।
उच्चस्तरीय न्यागिक आयोग गठन मार्फत विद्युत महसुल समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त रहेको चेम्बरले जनाएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुलबारे विद्युत प्राधिरण र उद्योगीबीच मतभिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसायामैत्री वातावरणमा असर गर्ने देखिएको थियो। ढिलै भए पनि समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौँ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले निर्धारित समयमा आफ्नो छानबिन पूरा गरी न्याया निरुपण गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णय स्वागत योग्य रहेको भन्दै चेम्बरले लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार हुने बताएको छ।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच समस्या समाधान गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने चेम्चरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुल विवादमा दिर्घकालिन समस्या समाधान खोज्न समेत चेम्बर अफ कमर्सले छानविन समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया