युनिकोड
स्टार्टअपलाई २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा दिने कार्यविधि पारित भएको छ। उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले बिहीबार कर्जा प्रदान गर्ने कार्यविधि पारित गरेका हुन्।
चालू आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड विनियोजन भएको छ। १६ वटा क्षेत्रले कर्जाको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। उद्यम सञ्चालनको लागि दर्ता भई ७ वर्ष ननाघेका स्टार्टअपले कर्जा लिन सक्नेछन्।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ। कार्यविधिबमोजिम स्टार्टअप कर्जा कोषको सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट हुनेछ।
कार्यविधिले २५ लाखसम्मको कर्जा बैंकमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुनेछ।
‘बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको लागि २ किस्ता र २५ लाखसम्मको कर्जा ३ किस्तामा उपलब्ध गराउनेछ’, कार्यविधिमा उल्लेख छ।
स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्ने नीति स्वीकृत भइसकेको छ। सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई समेत संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया