युनिकोड
सरकार र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालको उपस्थितिमा शनिबार साँझ भएको वार्तामा सहमति भएको हो।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरका अनुसार दूध बिक्री गरेबापत किसानले पाउने रकमको भुक्तानी हरेक उद्योगीले आगामी चैत २१ सम्म गरिसक्ने, उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरेको दूधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी दूध खरिद गर्ने सहमति भएको छ।
त्यसैगरी उद्योगीको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले समन्वय गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, पशुपालक किसानलाई सरकारले दिँदै आएको बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले राखेका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने सहमति भएको अध्यक्ष कुँवरले बताए।
वार्तामा मन्त्री भुसालसँगै डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल र पूर्वअध्यक्ष सुमित केडिया, डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल तथा पूर्वअध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी सहभागी थिए।
दूधको भुक्तानी रोकिएको विरोधमा संघले यही फागुन ८ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको थियो। सरकारसँगैको सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको अध्यक्ष कुँवरले बताए।
लामो समयदेखि दूधको बक्यौता नपाएको विरोधमा देशैभरीका किसानले यही फागुन १४ र १५ गते जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने र सडकमा दुध पोखेर विरोध जनाएका थिए भने यही फागुन १७ गते देशका ३५ जिल्लाका मुख्य राजमार्गमा सडक अवरोध गरेका थिए।
किसानले बिक्री गरेको दूधको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता पाएका छैनन्।
प्रतिक्रिया