आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको लागि अनुदान स्वीकृत गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा स्वीकृत गरेको हो।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमानित राजश्व सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहहरूको लागि ८८ अर्ब स्वीकृत गरेको हो।
प्रतिक्रिया