नेपाल टेलिकमले विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा विविध दूरसञ्चार सेवाहरु उपलब्ध गराउने भएको छ।
नेपाल टेलिकम र सर्वोच्च अदालतबीच बुधबार यससम्बन्धी सम्झौता भएको हो।
सो सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्धनिर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट सह-रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमले सम्झौतापत्रमा तोकिएका विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा डेडिकेटेड इन्टरनेट र डेडिकेटेड इन्ट्रानेट सेवाका साथै एफटीटीएच सेवा तथा एसएमएस अलर्ट सर्भिस र पुल एसएमएस सर्भिस (सर्ट कोड) उपलब्ध गराउनेछ।
हाल यो सेवा सम्पूर्ण उच्च अदालतहरु तथा उच्च अदालत अन्तर्गतका इजलासहरु र विभिन्न जिल्ला अदालतहरुमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ।
45
Shares
प्रतिक्रिया