युनिकोड
स्थानीय तहहरुले वित्तीय सामानीकरणको बजेट कटौती भएको भन्दै कटौती भएको बजेट तुरुन्त पठाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।
स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले काटेपनि स्थानीय तहहरुलाई निकै नै समस्या परेको भन्दै तुरुन्तै काटिएको बजेट पठाउन माग गरेका हुन्।
आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरु संयुक्त रुपमा माग लिएर आएका छन्।
उनीहरुले बजेट काटिएपछि स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुलाई दिनुपर्ने रकम दिन नसकेको भन्दै स्थानीय तहको सो समस्यालाई बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले वित्तीय समानीकरणको बजेट काट्नु स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु भएको बताए।
उनले भने, ‘आज हामी अर्थमन्त्रीज्यूलाई अस्ति बोलेको कुरा के हो भनेर सम्झाउन आएका हौँ हामी। अर्थमन्त्रीज्युले हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र यतिदिन भित्रमा तपाईहरुको पैसा रिलिज गरिदिन्छौँ भनेर रिलिज गरिदिनु हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। होइन भने ७५३ वटा नै बन्द गरेर सम्पूर्ण निर्वाचित प्रतिनिधिसहित काठमाडौं आएर बस्नु नपरोस्।’
उनले यसो गर्नु संघीयता र संविधानको विरुद्धमा लाग्नुभएको उल्लेख गर्दै सरकारले आफूहरुको माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले कटौती गरिएको अनुदान नपठाइए आन्दोलित हुने पनि बताए।
उनले थपे, ‘संघीयताको नेताको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट सम्भवत्ः हाम्रो भावना विपरित जाँदैन। यो बजेट काटिनु भनेको संघीयता विरोधी हो। संविधान विपरित हो। तपाईहरु ढुक्क हुनुस् भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले।’
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारले संविधान विपरित वित्तीय समानीकरणको बजेट काटेकाले सो रकम छिट्टै दिइनुपर्ने बताइन्।
उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफूहरुलाई बजेट भुक्तानीको दबाब पर्ने भन्दै बजेट अभावमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको समेत भुक्तानी दिन नसकेको बताइन्। उनले यो प्रश्न संघीयता कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको भन्दै सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पार्नु नहुने बताइन्।
उनले अनुदान रकम नगएमा आफूहरु आन्दोलित हुन बाध्य हुने बताइन्।
प्रतिक्रिया