युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने भएका छन्।
यही असोज २० मा सेवानिवृत्त हुन लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जाँदाजाँदै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त पदहरूमा नियुक्ति, न्यायाधीशहरूविरुद्ध न्याय परिषद्मा रहेका विचाराधीन उजुरीको छिनोफानो र बारसँगको विवाद समाधानका प्रयास एकसाथ अघि बढाएका छन्।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि गत भदौ दोस्रो साता बोलाइएको बैठकमा कानुनमन्त्री अजय चौरसियासँग कुरा मिलेन। त्यतिखेर उनले २० वर्षभन्दा कम समय अभ्यास गरेका कानुन व्यवसायीलाई पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि बैठकमा कुरा मिल्न सकेको थिएन।
बार–बेन्च विवाद : तत्काल केही गर्नु नपर्ने
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भदौ ९ गतेको बैठक अनिर्णीत भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो पुरानै माग अघि सारी विरोध प्रदर्शन गर्न थाल्यो। बारको दुई दिनको प्रदर्शनपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले वार्तामा बोलाए। विवाद समाधानका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा बार–बेन्च कार्यदल गठन गरिदिए। कार्यदलमा न्याय परिषद्कै सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनाल, न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढालाई पनि राखियो।
उक्त कार्यदलले पनि एकमतको प्रतिवेदन दिन सकेन। अदालत र न्याय परिषद्का प्रतिनिधिको एउटा र बारका प्रतिनिधिको अर्को प्रतिवेदन बन्यो। अर्थात् बार प्रतिनिधिको फरक मतसहितको प्रतिवेदन पेस भयो।
गएको शुक्रबार उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल पनि भयो। बारको फरक मतको सम्मान गर्दै मध्यमार्गी बाटो खोज्ने विषय बैठकमा उठ्यो। न्याय परिषद्का एकजना सदस्यले न्यायाधीशको वरीयताका विषयमा सेवा सर्तसम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट पार्न विधायिकालाई अनुरोध गर्न सकिने राय सुझाए। केहीले संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको रोहमै टुंग्याउन सक्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषय जोडिएकाले संस्थाको स्वायत्तता र सक्षमतालाई क्षयीकरण गराउने कुनै पनि कदममा जान नसक्ने बताए। न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्त गर्न भएकाले वरीयता तोक्ने काम पनि न्याय परिषद्कै रहेको र संविधान तथा कानुनले समेत न्यायिक स्वतन्त्रताको विषय मानेर नै विधायिकाले नियमावली तथा निर्देशिकामा ‘तोकिएबमोजिम’ हुने भनेर ठाउँ छाडिएको तर्क उनले गरेका थिए।
खोलियो उजुरी
बार–बेन्च कार्यदलको प्रतिवेदनमा ‘तत्काल केही गर्नु नपर्ने’ निष्कर्षपछि न्याय परिषद् न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीका विषयमा छलफल गर्न पुगेको थियो। त्यस क्रममा करिब ३० वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। केही उजुरीमा थप छलफल गर्ने भनिएको छ।
यसपटक खोलिएका उजुरी खासै ‘कारबाहीयोग्य’ नदेखिएको न्याय परिषद्का एक सदस्यले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। ‘अब केही उजुरी मात्र बाँकी छन्। ती पनि हेरेर गम्भीरका आधारमा के गर्ने भन्ने निर्णय होला,’ ती सदस्यले भने।
उजुरीका विषयमा निर्णय भएपछि जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्चमा र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा जान बाटो खुल्नेछ। न्यायाधीश नियुक्तिकै तयारीस्वरुप न्याय परिषद्ले उजुरी खोलेको हो। त्यसैले अबको बैठक न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रवेश गर्नेछ।
यस्तो छ जोडघटाउ
उच्च अदालतमा तत्काल १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भएको छ। अन्तिम समयमा तलमाथि नभए न्याय सेवाबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीबाट ३ जनाले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने मौका पाउने भएका छन्।
न्याय सेवाका सहसचिवहरुमध्येबाट मानबहादुर कार्की, खडक अधिकारी, जितेन्द्रबाबु थपलिया, अच्युत कुइँकेल, गजेन्द्रबहादुर सिंह, ठगीन्द्र कट्टेल र बाबुराम दाहालमध्येबाट दुई जनाले मौका पाउनेछन्।
सरकारी वकिलबाट बढीमा एकजना पर्न सक्नेछन्। यस समूहबाट शंकर खत्रीको सम्भावना बढी देखिएको छ। उदयपुर घर भएका उनी वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका निकटस्थ हुन्। यद्यपि वरिष्ठताक्रममा सहन्यायाधिवक्ताहरू सूर्यराज दाहाल र उद्धवप्रसाद पुडासैनी खत्रीभन्दा अगाडि छन्।
न्याय परिषद्ले कानुन व्यवसायीबाट ४ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने तयारी गरेको छ। अहिलेको खास विवाद कानुन व्यवसायीबाट गरिने नियुक्तिमा देखिएको छ।
मन्त्री भर्सेस प्रधानन्यायाधीश
कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका शैलेन्द्र चौरसियालाई अगाडि सारेका छन्। उनी उच्च अदालत बार एसोसिएसन वीरगन्जका सचिव पनि हुन्। न्याय परिषद्का बाँकी सदस्यले उनको २० वर्ष व्यावसायिक अभ्यास नभएको भन्दै अर्को नाम दिन भनेका छन्।
यति मात्र होइन, शैलेन्द्र चौरसियाको २० वर्षको अनुभव नपुगेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मधेस प्रदेशबाटै पाण्डे थरका अर्का कानुन व्यवसायीको नाम लिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीबाट मनीष श्रेष्ठ र मनोहर श्रेष्ठको नाम अघि सार्दा मन्त्री चौरसिया असहमत छन्।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रस्ट नबोल्ने, खास कुरा नखोल्ने, आफ्नो पारा नछाड्ने, अरूचिका विषय आए पन्छाउने र घुमाउने खालको कर्मचारी प्रवृत्ति देखाएको मन्त्री चौरसियाको बुझाइ छ। उता प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने चौरसियामा यसअघिका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको जति पनि सहयोगी स्वभाव नभएको हो कि भन्ने ठानेका छन्। तसर्थ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र मन्त्री चौरसियाबीच विश्वासको वातावरण नबन्दा पनि न्याय परिषद्का बैठकहरू निर्णयविहीन भइरहेका छन्।
कांग्रेसमै दुई धार
मन्त्री चौरसिया कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता हुन्। तर देउवाकै निकट भएर पनि गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले फरक नाम सुझाएका छन्।
उनीहरूले महेन्द्रनगरका प्रताप ठकुराठीलाई बनाउन जोडबल गरिरहेका छन्। ठकुराठीले प्रधानन्यायाधीशसम्म पनि लबिङ बढाएको स्रोतले बताएको छ। उनी व्यापारिक पृष्ठभूमिका हुन्।
अझ लेखक र खातीले सामूहिक कुराकानीमा एउटा तर मन्त्रीसँग एकान्तमा फरक नाम दिएकाले पनि लोकतान्त्रिक खेमाबाट कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने विषय जटिल बनेको स्रोतले बताएको छ।
२०७३ पुस २९ को ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणताका वाम खेमाबाट १४ जना पर्दा रमेश लेखकले लोकतान्त्रिक खेमाबाट ८ जना मात्र पार्न सकेको भन्दै अहिलेसम्म कांग्रेसमा उनको आलोचना हुने गरेको छ। अझ सुदर्शनदेव भट्ट जस्ता केही वर्षमै अवकाश पाउने खालका न्यायाधीश बनाएको र यतिखेर पनि आफ्ना मत मिल्ने वाम झुकाव भएका अधिवक्ताहरूलाई बनाउन लाग्न सक्ने भनेर केही कांग्रेसी वकिलले मन्त्री चौरसियालाई सचेत गराइरहेका छन्।
जवाफमा मन्त्री चौरसियाले धनगढीको होस् कि चन्द्रगढीको, डेमोक्र्याट भए पुग्ने जवाफ दिइरहेका छन्। उनले सेवाभित्रबाट पनि डेमोक्र्याट हुनुपर्ने भन्दै गजेन्द्रबहादुर सिंहको नाममा जोडबल गरिरहेका छन्। सिंहले पिछडिएको क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री चौरसियाको दाबी छ।
बाम खेमाका कानुन व्यवसायीबाट निशा बानियाँ र कुमारी खरेलको नाम छलफलमा रहेको पाइएको छ। एमालेनिकट बानियाँको सम्भावना बढी रहेको छलफलमा सहभागी स्रोतले जानकारी दिएको छ।
३ जना कर्मचारीबाट र ४ जना कानुन व्यवसायीबाट आएपछि ९ जना जिल्ला न्यायाधीशले उच्चमा अवसर पाउने भएका छन्।
महेन्द्रबहादुर कार्की, गोपालप्रसाद बास्तोला, गिरिराज गौतम, युवराज गौतम, तेजनारायण पौडेल, प्रकाश ढुंगाना, भुवनसिंह थापा, लीलाराज अधिकारी, दीपककुमार खरेल, शिवबहादुर रानाभाट, कमलप्रसाद पोखरेल, दलबहादुर केसी, वासुदेव न्यौपाने, प्रकाशचन्द्र अधिकारीलगायत वरिष्ठतामा अगाडि छन्। यीमध्ये केहीलाई यसअघि नै छुटाएर कनिष्ठलाई उच्चमा नियुक्त गरिसकिएको छ।
विभाजित बार र संगठित कर्मचारी
उच्च अदालत र सर्वोच्चमा यसअघि भएका नियुक्ति हेर्ने हो भने वरीयताक्रममा अगाडि रहेका केही नाम किन छुटाइयो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का कुनै पनि सदस्यले दिन सकेका छैनन्। हालको न्यायिक नेतृत्वको यस्तै कमजोरीमा टेकेर नेपाल बार एसोसिएनको केन्द्रीय नेतृत्वले विरोध चर्काउने, थर्काउने र प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई असहज बहिर्गमन गराउने रणनीति लिएको देखिन्छ। तर बारको विरोधले प्रधानन्यायाधीश गलेका छैनन्। बरु विरोधको प्रतिवादमा न्यायालयभित्रै केही उल्लेख्य घटनाक्रम विकसित भए।
मन्त्री चौरसियाले एकथरी अडान लिएर उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पर धकेल्न भूमिका खेले। लगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनले धर्ना र जुलुस गर्न थाल्यो।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले वार्ता र कार्यदलबाट समाधान खोज्ने बाटो रोजेपछि अदालतभित्रका कर्मचारीहरू संगठित रूपमा प्रतिवादमा उत्रिए। इजलासबाहिर समाधान नखोज्न चेतावनी दिँदै उनीहरूले अदालतबाट टुंगिइसकेको विषयमा वार्ताको विषय हुन नसक्ने भनेर समेत कार्यदल तथा प्रधानन्यायाधीश समेतलाई सचेत गराए।
यति मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका पालामा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकोस् भनेर चाहनेहरूलाई राहत हुने गरी नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध र विवाद चर्काइरहेका बेला सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको कार्यसमितिले न्यायाधीश नियुक्ति ढिलो नहोस् भनेर ज्ञापनपत्र नै बुझायो। न्यायपालिका अधिकृत समाज तात्नु र बार विभाजित हुनुमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि माहोल बनाउने उद्देश्य निहित देखिन्छ।
रिक्तता लम्बिने डर
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ असोज २० मा अवकाश पाउँदै छन्। असोज १७ बाट दसैँ बिदाका कारण अदालत बन्द हुँदै छ। त्यसैले श्रेष्ठ अबको १० दिनमा बिदा हुँदै छन्। आगामी प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सिफारिस भइसकेका छन्। त्यसैले अब श्रेष्ठले दीर्घकालीन निर्णय गर्न नहुने एकथरी मत छ।
तर अर्कोथरीले उच्च र सर्वोच्च दुवै तहमा यतिखेर नियुक्तिको निर्णय नभए रिक्तता लम्बिने डर देखाएका छन्। किनभने अबको केही समय दसैँ, तिहार लगायतका चाडपर्वले असर गर्नेछ। त्यसपछि न्याय परिषद्को संरचना पनि फेरिनेछ। वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा सपना प्रधान मल्ल न्याय परिषद् सदस्य बनेर प्रवेश गर्नेछिन्।
आउँदो मंसिर १५ बाट न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको पदावधि सकिँदै छ । उनको ठाउँमा नेपाल बार एसोसिएसनले अर्को नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ। बारभित्र एकमत कायम गरी नाम सिफारिस गर्दा कति समय लाग्छ भन्ने ठेगान छैन।
बारले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुनेछ। करिब दुई साता सुनुवाइको प्रक्रियामा जानेछ। त्यतिन्जेल अदालतमा न्यायाधीशको हाहाकार मच्चिने र न्याय सम्पादनको काम रोकिएर सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि चर्किन सक्ने भन्दै तत्काल नियुक्त गरिहाल्नुपर्ने तर्क एकथरीले गरिरहेका छन्।
राजनीतिमा अस्थिरताको चक्र चलिरहेको छ। त्यसैले सरकार र मन्त्रीकै भविष्य कुन बेला के हुने हो भनेर पनि आफू भएका बेला निर्णय गरिहाल्नुपर्ने सुझाव हाल न्याय परिषद्मा रहेका सबै सदस्यकहाँ विभिन्न ठाउँबाट पुगेका छन्।
यी सबै खालका स्वार्थ र नियतका बीचमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतको भूमिका सबैभन्दा बढी चासोको विषय देखिन्छ– करिब डेढ वर्ष कार्यकाल रहेका उनी पछि नियुक्तिको अवसर नै नमिलेर त्यत्तिकै कार्यकाल नबितोस् भनेर अहिले नै नियुक्तिका लागि तयार हुन्छन् कि भोलि आफ्नै नेतृत्वमा नियुक्तिलगायत सबै खालका निर्णय गर्ने बाटो रोज्छन्।
सर्वोच्चमा ६ जनाको खाँचो
आजबाट सर्वोच्च अदालतका इजलासमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या ६ पुग्दै छ। किनभने न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना कात्तिक ४ गतेबाट अवकाश पाउने भएकाले आजैबाट उनी इजलास बस्न छाड्नेछन्। सामान्यतः न्यायाधीशहरू अवकाशभन्दा एक महिनाअघिबाट इजलासमा बस्न छाड्ने प्रचलन छ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गत भदौ २० बाट नै मुद्दा हेर्न छाडिसकेका छन्। चारवटा न्यायाधीश पद यसअघि नै खाली थिए।
संविधान र कानुनले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले समेत एक महिनाअगावै नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न आदेश नै दिएको छ। त्यसैले सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
बारले पनि उच्च अदालतमा नियुक्तिको विरोध गरे पनि सर्वोच्चका हकमा केही बोलेको छैन। बरु सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्चमा अविलम्ब नियुक्त गर्न ज्ञापनपत्र नै दिएको छ। त्यसैले न्याय परिषद्को बैठकमा सौहार्दपूर्ण वातावरण भएमा सर्वोच्चमा पनि न्यायाधीश सिपारिस हुन सक्नेछन्।
यद्यपि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको चासो जोडिने, भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम पनि निर्धारण हुने र प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशमा नरहेको अवस्थाका कारण सर्वोच्चमा पनि सिफारिस हुन सहज देखिँदैन।
प्रतिक्रिया