युनिकोड
बबरमहलको प्रशासनिक प्लाजा बनाउन लगानी बोर्डमा प्रस्ताव परेको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अघि सारेको बहुउद्देश्यीय भवन बनाउन गान्सु–एसएस-ल्यान्डमार्क कम्पनी इच्छुक देखिएको हो।
बबरमहलको ‘प्राइम लोकेसन’ मा १७ तलाको आधुनिक भवन बनाउने योजना छ। अहिले सरकारी भवन सरकारको आफ्नै स्रोतमा निर्माण भए पनि नयाँ कन्सेप्टमा प्रशासनिक प्लाजा बनाउने सरकारी योजना छ।
विभागले काठमाडौं उपत्यकामा छरिएर रहेका संघीय सरकारका विभाग एकै ठाउँमा राख्ने सोचले योजना अघि बढाएको थियो। करिब एक दशकअघि विभागले कन्सेप्ट बनाई अध्ययन गरेको थियो। उक्त आयोजनालाई लगानी बोर्डले वैशाख १६ र १७ गते भएको लगानी सम्मेलनमा सोकेस गर्दै आशयपत्र खुलायो।
वैशाख १६ गते खुलाएको आशयपत्रको म्याद असार १८ गतेसम्म थियो। बोर्डले संयुक्त उपक्रम (जेभी)मा रहेको उक्त कम्पनीले निर्माण गर्ने इच्छासहित प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।
‘बोर्डले आशयपत्र माग गरेको समयसीमाभित्र बबरमहल प्लाजा निर्माणका लागि एउटा प्रस्ताव आएको छ’, बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले भने।
सिंहदरबारमा सबै मन्त्रालय भएजस्तै बबरमहरमा सबै विभाग हुने गरी प्लाजा बनाउने योजना छ। सम्मेलनमा सरकारीसँगै निजी क्षेत्रका परियोजना समेत लगानीकर्ता खोजी गरेको थियो। बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा प्लाजा निर्माण गर्न सकिने गरी आशयपत्र माग गरेको थियो।
विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका भवन छरिएर रहेका छन्। परिसरभित्रै सबै विभागलाई एकै ठाउँमा राख्न भवन बनाउन थालिएको छ। उक्त ठाउँमा ३० वटा सरकारी विभाग बनाउने योजना छ। दैनिक १० हजार मानिसले सेवा लिनेछन्।
सवा १० अर्ब लागत अनुमान, १७ तल्लाको भवन
प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि २०७१ सालमा नै बबरमहलको सरकारी जग्गामा परामर्शदातामार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सुरुमा ६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। समय लम्बिएसँगै लगानी समेत बढेको छ।
अहिले १० अर्ब १९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत छ। सरकार आफैँले १० अर्ब बढी लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी लगानी खोजेको थियो।
सरकारी कार्यालयसँगै व्यापारिक क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र छन्। २०७५ को डिजाइनअनुसार ३० हजार २१ वर्ग मिटरमध्ये भवनले ७ हजार १७७ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुँदै छ। अर्थात् करिब २५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै भवन निर्माण हुँदै छ। भवनमा हरियाली क्षेत्रसहित बगैँचा हुनेछ।
भवन निर्माण क्षेत्र ९१ हजार १०२ वर्गमिटर छ। भुइँमुनि ३ तल्ला र भुइँमाथि १६ तल्लाको भवन हुनेछ। भवन निर्माण कन्सेप्टकै आधारमा गर्नुपर्नेछ। भवनमा इट्टा, कंक्रिट, ग्लास र स्टिल छ। नेपाली पुरातात्त्विक आर्किटेक्चर डिजाइनमा निर्माण हुनेछ।
भवनभित्र सार्वजनिक क्षेत्र, इन्ट्री लबी दोब्बर उचाइ, ५ मिटर लम्बाइको करिडोर, लिफ्ट र भर्याङ, हरेक तल्लामा बाल्कोनी निर्माण गर्नुपर्नेछ। तल्लाहरुमा लाइट र हावा छिर्न ठाउँ हुनुपर्नेछ।
विशेष अदालतसहितका भवन भत्काई ५९ रोपनीमा नयाँ भवन
बबरमहल प्लाजा ५९ रोपनी ३ दाम क्षेत्रफलमा बनाउने प्रस्ताव छ।
हाल विशेष अदालत, वन विभाग, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, हुलाक सेवालगायत कार्यालय भएको ठाउँमा नयाँ भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी कार्यालय विभिन्न चरणमा भत्काउनुपर्नेछ।
वि.सं. २०७५ मा डीपीआर गरे पनि सरकारले स्रोत अभाव देखाउँदै निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएन। तर सरकारी कामलाई छिटो छरितो गराउन र सेवाग्राहीलाई धेरै सेवा एकै ठाउँबाट दिने अवधारणा यो योजना अघि सारिएको छ। विभागले परामर्शदाता नियुक्त गरेरै २०७५ मा अध्ययन गरिसकेको छ।
भवनको अन्डरग्राउन्डसहित ७–८ तल्लासम्म व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिने योजना छ। २५–३० वर्षपछि पूरै भवन सरकारी हुने गरी निर्माण गर्न सकिने विभागको विश्वास छ।
विभागका अनुसार ८ तल्लासम्म व्यापारिक प्रयोजन प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि सरकारी कार्यालय राख्दा लगानीकर्तासँगै सरकारलाई लाभ हुने भवन विभागको दाबी छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा भवन बनाइरहेको छ।
उक्त भवन निर्माणपश्चात् वार्षिक रोयल्टी उठाउने गरी सम्झौता भएको छ।
बबरमहल प्रशासनिक प्लाजामा भने भवन निर्माण भएसँगै माथिल्ला तल्लामा सरकारी भवन राख्ने मोडालिटीमा बनाउने योजना छ।
यो पनि -
प्रतिक्रिया