युनिकोड
सरकारले उपत्यका सडक विस्तारलाई तीव्र पारेको छ। उपत्यका सडक विस्तार आयोजना र उपत्यका विकास प्राधिकरणले वर्षौँदेखि सडक विस्तारमा अवरोध हुँदै आएका घर तथा टहरा भत्काउने काम तीव्र पारेका हुन्।
उपत्यकाका सातदोबाटो–गोदावरी, चापागाउँ, जोरपाटी–साँखुलगायतका सडकको विस्तार सुरु भएको सडक विभागले जनाएको छ। सडक विस्तारको काम जनप्रतिनिधिको सहमतिमा सुरु भएको सडक विस्तार आयोजना प्रमुख गुरु अधिकारीले जानकारी दिए।
भत्काइनलागेका घर टहराको मुआब्जा वितरण भइसकेको उनको भनाइ छ।
आयोजनाले बिहीबार सातदोबाटो–गोदावरी खण्डमा रहेको महानगरीय प्रहरी प्रभाग हरिसिद्धीको भौतिक संरचनामा समेत डोजर चलाएको छ।
‘पहिला सडक विस्तारका अवरोधक सरकारी संरचना नै हटाऔँ भनेर यहाँबाट सुरु गरेका हौँ’, ललितपुरकी सांसद पम्फा भुषालले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘अझै स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी भत्काउन बाँकी छन्।’
नेकपा नेतृ भुसालले सडक विस्तार गर्दा स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिएरै सडक विस्तार भइरहेको बताएकी छन्।
‘हामी चुनाव लड्दा मुआब्जा दिन्छौं भनेर वाचा गरेका थिएनौँ। क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भनेका थियौँ’, उनले भनिन्।
उक्त सडक खण्डको निर्माण ठेक्का २०७० सालमा भएको थियो। तर ‘साइट क्लियरेन्स’को काम नसकिँदा सडक विस्तारमा अवरोध भएको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताए।
‘उक्त सडकलाई दुई भागमा विभाजन गरी ठेक्का लगाइएको छ’, उनले भने, ‘सबै सडक २०७७ माघसम्म सक्नुपर्ने ठेक्का अवधि रहेको छ।’
घर तथा टहरा हटे सबै काम सम्पन्न गर्न सकिने बताएका छन्।
भिडियाे हेर्नुहाेस्ः
‘केही स्थानीय जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा जानुभएको छ। यसले केही ठाउँमा नसकिए पनि बाँकी खाली भएको सबै ठाउँमा कालोपत्रे भइसक्छ’, अधिकारीले भने।
जिल्ला आयुक्त कार्यालय ललितपुरका इन्जिनियर पूर्ण महर्जनले सडक विस्तारको लागि ललितपुर जिल्ला भर ८ सय घर भत्किने बताए।
‘जिल्लाभरबाट ८ सय घरको निवेदन परेको छ’, महर्जनले भने, ‘सातदेबाटो–गोदावरी सडकखण्डमा मात्रै २ सय बढी घर टहरा रहेका छन्।’
चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड क्षतिपूर्तिको लागि बजेट आएको उनले जानकारी दिए।
‘मुआब्जा दिने कानुन हाम्रोमा छैन। क्षतिपूर्ति दिने हो। त्यसको लागि निवेदन माग गरेका छौँ। सबैले क्षतिपूर्ति पाएपछि मात्रै घर तथा टहरा भत्किन्छन्,’ महर्जनले नेपालखबरसँग भने।
उनले बाटोमा ठूला घरभन्दा साना टहरा बढी रहेको बताए। औसत १० देखि १२ लाख क्षतिपूर्ति दिएको उनले बताए।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २८का वडा अध्यक्ष राजेश महर्जनले सबैले क्षतिपूर्ति पाउने दाबी गरे।
‘लालपुर्जा नभएका, घरको नक्सा पास नभएका, सार्वजनिक स्थालमा भएका घरलाई के गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ’, वडाध्यक्ष महर्जनले भने, ‘हामीले क्षतिपूर्तिको लागि सूचना जारी गरेका छौँ। त्यसको लागि हामीले सिफारिस गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने गरेका छौँ।’
उनले नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार आफूहरुले संरचना हटाइरहेको बताए। स्थानीय जनताले भने घरसँगै जग्गाको क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्ने माग गरे। केही घरले जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
भिडियाे तथा तस्बिरः प्रविन काेइराला
प्रतिक्रिया