युनिकोड
संघीय प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आगामी वर्षको बजेटमा ६ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
समितिले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, निजी क्षेत्र तथा विज्ञसँगको छलफलपछि निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। दोस्रोमा कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र रुपान्तरणमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
बेरोजगारहरुलाई उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना तथा ठूला उद्योग व्यवसायलाई पुनर्स्थापना र प्रवर्द्धन, राहत व्यवस्थापन र विगतका आयोजना कार्यक्रमहरुको निरन्तरता हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल
कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको १० प्रतिशत रकम हरेक तहले विनियोजन गरी समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। स्थास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, पूर्वाधारको आवश्यकता पहिचान तथा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई ३५ लाखसम्मको बीमा, हरेक प्रदेशमा स्तरीय प्रयोगशाला, औषधि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र मन्त्रालयमा आएको बजेटको ५ प्रतिशत छुट्याउने, कोरोनाको नाममा अन्य नियमित स्वास्थ्य सेवा छायामा परेकाले सबैको सुनिश्चित गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएको छ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको विकासको लागि निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन बजेटको १५ प्रतिशत बजेट छुट्टाउनुपर्ने, कृषि प्रणालीलाई सामूहिक चक्लाबन्दीमा आधारित बनाई माटो र हावापानी अनुकूल हुने गरी विशेष स्थानमा विशिष्ट वस्तुको मात्र उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कृषिको लागि आवश्यक मल, बीउ, औषधि स्थानीय तहले तोकेको सहकारी वा स्थानबाट लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
कृषि उपकरण खरिद गर्न कम्तीमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान दिने, सिँचाइको सुविधा, प्रमुख बाली लगाउनुअगावै मूल्य निर्धारण, बिक्री नभए सरकारले स्थानीय तहमार्फत खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा राख्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
बेरोजगार हुनपुगेका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न आवश्यक पर्ने पुँजीको लागि सामूहिक जमानी र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
उद्योग, व्यापार, वाणिज्य र आपूर्ति
समितिले तयार गरेको सुझावमा साना तथा ठूला उद्योग प्र्रवर्द्धनको लागि सञ्चालनमा नरहेका उद्योग बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातसँग आबद्ध गरी करछुटको व्यवस्था गर्ने, सातै प्रदेशमा उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।
मेसिन आयातमा भन्सार छुट, विद्युत् महशुलमा छुट र वर्तमान संकटबाट बढी प्रभावित श्रमिकलाई एक तिहाइ सरकार, एक तिहाइ व्यवसायी र एक तिहाइ श्रमिकले व्यहोर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
आगामी वर्ष ३० लाख बढी बेरोजगार हुने देखिएकाले रोजगार र स्वरोजगारको ठोस कार्ययोजना बनाई तत्काल लागूपर्ने अर्थ समितिले बताएको छ।
विदेशबाट फर्किएका युवालाई आफो सीप, क्षमता र अनुभवको आधारमा उद्यमशील हुन प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेट आवश्यक भएको समितिको निकर्ष छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने काम सम्पन्न नहुने भएकाले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा म्याद थप गर्न सुझाव दिइएको छ।
समयमा काम नसकिने समस्या पहिचान गरी ठेक्का सम्झौताबमोजिम काम हुन नसके निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार तुल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छ।
सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालित व्यवसायहरुमा भ्याट, भन्सार छुट दिनुपर्ने र सहकारीलाई एकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न पनि भनिएको छ।
राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने समितिको निकर्ष छ।
बजेट व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ का सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै अनुत्पादनशील क्षेत्रमा हुने सार्वजनिक खर्चलाई कटौती गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत हाराहारीमा ल्याउनुपर्ने समितिको निकर्ष रहेको छ । जसमा १० खर्ब राजस्व परिचालन, १ खर्ब वैदेशिक अनुदान, जीडीपीको ६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण र नपुग रकम वैदेशिक ऋण लिएर परिचालन गर्न समितिले भनेको छ।
प्रतिक्रिया